मुना बराल
मुना बराल
विकास सुनेर नथाकिएको विषय हो । सार्वजनिक बहसमा विकाससम्बन्धी चर्चा राजनीतिपछि सम्भवतः सबैभन्दा बढी पाइन्छ । नेपालमा विकाससम्बन्धी बहस राणाकालदेखि हुँदै आएको हो । राणा शासक श्री ३ जुद्धशमशेरले १९९० सालको भूकम्पपछि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासको जग बसाउने उद्देश्यले युरोपेली पूर्वाधार विकास अनुसरण गर्न अध्ययन टोली नै पठाएका थिए । तीन दशक लामो निरङ्कुश पञ्चायती कालखण्डमा पूर्वाधार विकासका एजेन्डा जोडतोडले उठाइएको हो । त्यतिबेला पूर्वाधार विकासका अवधारणा र बहसमा जोड दिइएको थियो ।
अहिले विकाससम्बधी बहस सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, मानव विकास आदिसम्म आइपुगेको छ । हामी भने पूर्वाधार विकासमा निकै पछाडि छौँ । उदाहरण खोज्न अन्यत्र जानु पर्दैन, राजधानीजस्तो ठाउँमा चुनावको मूल एजेन्डा फोहोर व्यवस्थापन भएबाट स्पष्ट हुन्छ ।
२०४७ पछि तीन दशकदेखि पालैपालो शासन सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलले विकासलाई मूल लक्ष्य बताउँदै आएका छन् । प्रत्येक दलले विकासलाई चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकता साथ राखेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समेटिएको हुन्छ तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा त्यस्तो भएको पाइँदैन ।
विकाससम्बन्धी एजेन्डा चर्को सुनिए पनि त्यसलाई नेपालका मिडिया र पत्रकारिता जगत्ले कसरी स्थान दिएका छन् भन्ने एउटा महìवपूर्ण बहसको विषय हो । खासमा विकास राजनीतिक वा प्रशासनिक काम मात्र होइन, पत्रकारिताको पनि जिम्मेवारीभित्र पर्छ । धेरै विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा विकास र पत्रकारितालाई लिएर बहस हुन थालेको हो । सन् १९६० को देशकदेखि नै सुरु भएको यो बहस सात दशकपछि पनि नेपालको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।
मूलतः विकाससम्बन्धी बहस, धारणा र घटनाक्रमलाई सञ्चार माध्यममा पर्याप्त स्थान दिएर विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रत्यक्ष÷परोक्ष सहयोग पु¥याउनु विकास पत्रकारिताको उद्देश्य हुन्छ । पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सञ्चार माध्यमलाई विकासका लागि उत्प्रेरकको भूमिकामा उपयोग गर्न ‘विकासका लागि सञ्चार’ योजना नै ल्याएका थिए । उतिबेलै गोर्खापत्रलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यममा विकाससम्बन्धी यथेष्ठ समाचार आउँथ्यो, विशेषगरी घरगाउँका खबर र विषयवस्तुलाई सञ्चारमाध्यमले स्थान दिनुलाई विकास पत्रकारिताका रूपमा हेरिएको पाइन्छ ।
२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँगै विकाससम्बन्धी बहस अझ ट्डकारो सुनिएको हो । मिडियामा विकासका समाचार र विचारले भने राजनीतिक वा अन्य सामाजिक आर्थिक विषयवस्तुको तुलनामा निकै न्यून प्राथमिकता पाएको पाइन्छ । त्यस्ता समाचार र विषय वस्तुमाथि फलोअप पनि बिरलै हुने गरेको छ ।
२०७५ सालमा यस पङ्क्तिकारले गरेको एक अध्ययनमा नेपालका सबैजसो सञ्चारमाध्यमले विकासका समाचार र विकास पत्रकारितालाई खासै महìव नदिएको पाइएको थियो । काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने अङ्ग्रेजी भाषाका तीन ठूला आकारका राष्ट्रिय दैनिक लिइएको थियो, जसमा राज्यबाट सञ्चालित दि राइजिङ नेपाल र निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित द काठमाडौँ पोस्ट र रिपब्लिका समावेश थिए ।
एक महिनाको विषयवस्तु अध्ययनका क्रममा ती तीन अखबारमा कुल एक हजार ९ सय २५ वटा समाचार प्रकाशित भएकामा सबैभन्दा धेरै राजनीतिक समाचार ६८४ वटा थिए, जुन कुल समाचार सङ्ख्याको झन्डै ३६ प्रतिशत हुन्छ । अध्ययन अवधिमा केवल ३१८ वटा समाचार विकाससँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्धित थिए, जुन केवल १६ प्रतिशत हुन्छ ।
निजी क्षेत्रका दि काठमाडौँ पोस्ट र रिपब्लिकाले कुल समाचार सङ्ख्याको क्रमशः करिब १५ र २० प्रतिशत समाचार दिएका थिए भने सरकारद्वारा सञ्चालित दि राइजिङ नेपालले करिब १६ प्रतिशत विकाससम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्राथामिकताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने विकाससम्बन्धी समाचारलाई निजी अखबारको तुलनामा सरकारी अखबारले बढी महìव दिएको पाइएको थियो । अन्य अखबारको तुलनामा दि राइजिङ नेपालले विकासका गतिविधिसँग सम्बन्धित समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा संसद् विघटन सिफारिस गरेपछि एक महिनाको अवधिमा गोरखापत्र दैनिकमा गरिएको विषयवस्तु विश्लेषणले पनि राजनीतिक र उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारीका समाचार र गतिविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको थियो । एक अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा हालै प्रकाशित उक्त अध्ययनमा झन्डै ६१ प्रतिशत मुख्य समाचार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका गतिविधि र भाषणमा आधारित भएर प्रकाशित भएको थियो । विकास, सुशासन आदिसँग सम्बन्धित समाचार भने ज्यादै न्यून प्रकाशित भएको थियो । अझ रोचक त के भने कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा समेत त्यससँग सम्बन्धित केवल दुइटा समाचार मात्र प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित भएका थिए ।
सार्वजनिक बहसमा विकाससम्बन्धी आवाज जतिसुकै चर्को र सघन सुनिए पनि परम्परागत र डिजिटल दुवै किसिमका आमसञ्चारका माध्यमले ज्यादै कम महìव दिएका छन् । यसको पछाडि एक त विकास पत्रकारिताका बारेमा सम्बन्धित पत्रकार तथा मिडियाका व्यवस्थापक तथा सम्पादक आकर्षित छैनन् । दोस्रो, विकाससम्बन्धी समाचार राजनीतिक वा अन्य अर्थ सामाजिक मुद्दाभन्दा चोटिला र पाठकका ध्यानाकर्षण गर्ने किसिमका नहुने हुँदा संवाददाता र सम्पादकको रोजाइमा पर्ने गरेको छैन ।
डिजिटल मिडिया छोटा, चटपटे समाचार पस्किएर पाठक, श्रोता वा दर्शक मात्र तान्ने ध्याउन्नमा लागेकाले यस्ता समाचार र विषयवस्तुमा उनीहरू बेपर्वाह प्रायः देखिन्छन् । साथै प्राय मिडियाले विकाससम्बन्धी निश्चित विट वा संवाददाता खटाउने गरेको पाइँदैन ।
कान्तिपुर दैनिकले किसानको पाना भनेर कृषिसम्बन्धी समाचारलाई विशेषस्थान दिए पनि सायद कोरोना महामारीपश्चात् मिडियामा परेको प्रभावका कारण त्यो नियमित हुन सकेको छैन । अन्य अखबार र सञ्चार माध्यमले त त्यत्ति पनि गरेको देखिन्न । आर्थिक, वित्तीय वा वाणिज्यसँग सम्बन्धित समाचारजस्तै विकाससम्बन्धी समाचार पनि भित्री पृष्ठमा र विशेषगरी आर्थिक पृष्ठमा स्थान दिने गरेका छन् ।
यसर्थ, सम्पूर्ण दल, राजनीतिक नेतृत्व र देशकै मूल आवश्यकता र बहसको विषय हुँदाहुँदै पनि मिडियामा विकासका सम्बन्धमा समाचार तथा विचारको खडेरी नै छ भन्दा फरक पर्दैन । देशको झन्डै आधा बजेट विकाससम्बन्धी शीर्षकमा खर्च हुने गरेको आँकडाले देखाउँछ । तर त्यसअनुसार विकासका गतिविधि र त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेसम्बन्धी समाचार मिडिया जगत् न प्रतिबद्ध देखिन्छ, न त्यसका लागि आवश्यक मानव तथा आर्थिक स्रोतसाधन र बन्दोबस्ती गरेको पाइन्छ ।
अझै पनि परम्परागत मिडिया र विशेषगरी छापा माध्यम नै नेपाली मिडियाको सन्दर्भमा एजेन्डा सेन्टरका रूपमा रहेकाले यस्ता विषयवस्तुलाई मूलधारका अखबारले महìव दिए मात्र अरूले पनि त्यसबाट सिक्न सक्छन् । त्यसका लागि सञ्चार माध्यमले बिट तोक्ने, त्यो विषयवस्तुलाई कभर गर्ने पत्रकार खटाउने, आर्थिक स्रोत छुट्याउने र महìवका साथ स्थान दिँदा जनतालाई राजनीतिक समाचार र भाषणकारिताको बोझबाट पनि छुटकारा दिन सकिन्छ । बहस पनि सस्ता राजनीतिक टीकाटिप्पणी भन्दा अलि गहकिलो र जनसरोकारको विषयवस्तुतर्फ मोड्न मद्दत मिल्छ ।
मिडिया समाजको ऐना मात्र होइन, समाजका लागि कार्यसूची पस्किने चौथो अङ्ग पनि हो । मिडियाले विकाससम्बन्धी विषयवस्तु (सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका) लाई स्थान दिए न सार्वजनिक बहसमा त्यसले महìव पाउँछ । सारा दल, सरकार र देशकै प्राथमिकता विकास हो भने त्यसको प्रतिविम्ब मिडियामा पनि झल्किनु जरुरी छ ।
