मन्त्रिपरिषद् बैठकका २३ निर्णय : साइबर ब्युरो स्थापनाका लागि आठ मिलियन डलर स्वीकार

काठमाडौं, असार २२ गते। सरकारले नेपाल प्रहरीको क्षमता विकास सहितको साइबर ब्युरो स्थापनाका लागि गणतन्त्र कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर आठ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

 मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले साइबर ब्यूरोको स्थापनाका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त आठ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। 

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योसँगै विभिन्न अनुदान, ऋण सहायता स्वीकार गर्नेसँगै विभिन्न २३ निर्णय गरेको छ। 

सरकारले विभिन्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार ३३० गरिब परिवारको सूची स्वीकृत गरेको छ। बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका– १ रामनगरमा रहेको सतनचुली सामुदायिक वनको शून्य दशमलव ४६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। 

 मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । तस्बिर : सागर बस्नेत  

सरकारले भाषा आयोगको सदस्यमा डा. अमरराज गिरी, प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने, मातृकाप्रसाद पोखरेल, गोपालजी प्रसाद सर्राफ र अमृत योञ्जन तामाङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक सदस्यमा रविन्द्र झा र लेखा तथा लेखा परीक्षण सदस्यमा गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई नियुक्त गरेको छ। 

सरकारले केही कर्मचारीको बढुवाको निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव डा. गोपिकृष्ण खनालको बढुवा भएको छ। 

त्यसैगरी सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत बाह्रौ तहमा प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्ट्रेटिसियन एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट डा. संगीता कौशल मिश्रलाई बढुवा गरेको छ। 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णसमेत गरेको छ।