काठमाडौं, असार २२ गते। सरकारले विश्व बैंकबाट खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधारका लागि प्राप्त हुने ५९.६ मिलियन ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले सरकारले हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २१ मिलियन सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
नेपालको नागरिक ऐन, २०६३ लाई संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारले वैशाख १ गते लिखित रजिष्ट्रेसन दिवस मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारले नेपाल प्रहरीमा क्षमता विकास सहितको साइबर ब्यूरो स्थापनाका लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर आठ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
