गैरआवासीयको मताधिकार- संविधानमा सुनिश्चित, संसदमा कानुनको अड्को

काठमाडौं, असार २३ गते।  विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाधिकारको विषयले चर्चा पाएको लामो समय भएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा छ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। मताधिकारको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसद, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगलगायत सम्बद्ध सबै सङ्घ, संस्था सहमत छन्। तर, हालसम्म कानुन निर्माण हुन नसक्दा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। 

कानुनी बन्धन खुला हुनुपर्छ : निर्वाचन आयोग

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोग गर्ने सूचना सञ्चारमाध्यममा जसरी आकर्षक रुपमा सार्वजनिक भइरहेका छन्, यसको कार्यान्वयनको पाटो भने जटिल रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले यस विषयमा तीन, चार वर्षअघि अध्ययन एवम् तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो। तर, त्यसयता भने अध्ययन हुन सकेको छैन। जसकारण, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्कसमेत छैन। 

आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल भन्नुहुन्छ, “वैदेशिक रोजगार विभाग, शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् प्रक्रिया अनुरुपको तथ्याङ्क, त्यो जोडेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जति कुरा चर्चामा आए पनि, कानुनी पूर्वाधार नै छैन, त्यो हुनुपर्यो। नेपालभित्र एक वडामा कम्तिमा एउटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था छ। तोकिएको मिति, स्थान र समयमा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ।”  

कोही अध्ययन त कोही पेशा, व्यवसायको सिलसिलामा विदेशमा पुगेका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको नाम दर्ता गर्ने, विधि प्रक्रिया नै नभएको उहाँको भनाइ छ। “साउदी अरबमा रहेका नेपालीको सवालमा त्यहाँ खुलमखुला चुनाव नै गर्दैन। मताधिकारको प्रक्रियाका लागि त्यहाँको सरकारले एप्रुभ गराउनुपर्छ। स्वीकार गर्छ कि, गर्दैन, धेरै मतदाता त्यही छन्। धेरै पक्षमा धेरै तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनी आधार भए त्यसको तयार हुँदै जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो। 

मताधिकार संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार : पूर्व प्रमुख आयुक्त यादव

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि विदेशका नेपालीको पहिलो शर्त के हो भन्नेबारे प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। “राष्ट्रियता नेपाली, नागरिकता विदेशको पनि छ, यो कानुनीरुपमा स्पष्ट हुनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, ‘‘खाडी देशमा नेपाली बढी छन्, निर्वाचन आयोगमा अध्ययन भएको छ, प्रतिवेदनहरु पनि छन्।”

उहाँ निर्वाचन आयोग र सरकारमा सहमति जुटेमा खास–खास देशबाट यसको सुरुवात गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। विगतमा आयोगबाट पहल भएको र यसका लागि मुख्यरुपमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

“नेपाली अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने नेपालीको मताधिकारका लागि अनलाइन रजिष्ट्रेशन गर्दा भइहाल्छ, जहाँ–जहाँ नेपाली छन्, अहिले प्रविधिको युग आइसकेको छ। मतदाता नामावलीको नाम आएपछि भोटिङ सिस्टममा मिक्स् इलेक्ट्रोनिक सिस्टम समानुपातिकतिर भोट गर्न सकिन्छ। तर, गाउँपालिका अरुका लागि सम्भव हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो। यो व्यवस्थापन गर्नु ठूलो कुरा रहेको र यसका लागि उपयुक्त समय आइसकेको उहाँको भनाइ छ। 

लामो समयदेखि बहस, छलफल चलिरहेको र अब यस सम्बन्धमा संसदबाट कानुन बन्नैपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि मतदान गर्न पाउनु संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार भएकाले मुलुकले त्यस्ता सबै मतदाता समेट्नुपर्ने उहाँको राय छ। 

मतदाताले पनि उत्तिकै चासो लिनुपर्छ : पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती

यसैगरी, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको वर्षौ भइसकेकाले मतदाताले समेत चासो लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ‘‘निर्वाचन आयोगले पाँच, सात वटा देशमा अध्ययन गरेर मतदाता नामावलीको व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ भनेको वर्षौ भइसकेको तर, त्यसको व्यवस्था हुन सकेको छैन’’, उहाँले भन्नुभयो। 

मतदाता हुनका लागि सबैभन्दा पहिला मतदाताको नाम नामावलीमा हुनुपर्छ, परिचयको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो। विदेशमा बस्ने नेपालीले बाहिरबाट चासो राखेको देखिएका कारण प्रश्न उठ्ने गरेको छ। निर्वाचन आयोगले थप पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।  प्राविधिक र व्यवहारिक हिसाब किताबमा मतदान प्रक्रिया सहज हुनेगरी विदेशमा रहेका नेपालीले कसरी मत खसाउने भन्ने कुरा व्यवस्थित बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।  

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुअघि देशभित्रै अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। देशभित्र पनि विद्युतीय वा मोबाइलमार्फत “प्रि-भोटिङ” अर्थात् पहिले नै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसका लागि नेतृत्वले चुनौतीलाई सामना गर्ने इच्छा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

राजनीतिक दलले अखडा बन्नु हुँदैन : सांसद सङ्ग्रौला

सांसद एवम् नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउनुपर्ने विषयलाई राजनीतिक दलले अखडा मात्रै बनाउन नहुने बताउनुभयो। संसदमा पनि यो कुरा उठाउदै आइएको भन्नुहुँदै उहाँले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यसका लागि पहल गरिने बताउनुभएको छ।

“सदनमा कुरा उठिसक्यो, नीति तथा कार्यक्रममा पनि पहल गर्ने भनेर आयो। अर्थतन्त्र धान्ने विदेशको रेमिट्यान्स् चाहिँ चल्ने, एक चोटीको नेपाली सधैंको नेपाली हो”, उहाँले भन्नुभयो, “आलटाल गर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिनुपर्छ।”

राजनीतिक दलले थप प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो दलबाट त महामन्त्रीद्वयबाट फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। भूकम्प, बाढीपहिरो र राष्ट्रिय विपत्ति आउँदा गैरआवासीय नेपालीको सहयोग चाहिन्छ। उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर मतदानको अधिकार दिन सक्छौँ। तसर्थ, राजनीतिक दलहरुले देखाउने दाँत एउटा र व्यवहारमा अर्को गर्नु भएन। नेपाली भएर सोच्नुपर्यो।”

उहाँले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ जस्ता साझा संस्थामार्फत नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क लिएर प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसबाहेक राजनीतिक दल र जनसम्पर्क समन्वय समितिमा पनि सो सम्बन्धमा आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।   

लोकप्रियताको विषय मात्रै नबनोस् : सांसद पाण्डे

प्रतिनिधिसभा सांसद एवम् नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डेले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार लोकप्रियताको विषय मात्रै बन्न नहुने बताउनुभयो। वास्तवमै कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो कुरा संसदमा छलफल हुनुपर्ने र अनलाइनको माध्यमबाट मतदानको लागि संसदले कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 

“जो जहाँ हुन्छन्, त्यहाँबाट छुट्टै ब्यालेट बक्स राखेर, कर्मचारी, पुलिस, सेनाले कम्तिमा पनि ६ महिना अगाडि कहाँबाट भोट हाल्ने त्यो कुरा टुङ्गो गरेर अस्थायी मतदानस्थल कायम गर्ने। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेका श्रमिकका लागि अस्थायी मतदानस्थल कायम गर्नुपर्ने  र यसमा राजनीतिक दल र सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

नागरिकता नहुँदा स्वदेशमै मतदानबाट वञ्चित : सांसद चौधरी

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकारको कुरा ठिक हो, बहस चलिरहेको छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद चन्दा चौधरी बताउनुहुन्छ। पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा पनि यस विषयमा छलफल हुने गरेको भन्नुहुँदै उहाँले नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीले त्यो हक पाउनु नेपाल सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो।

संविधानले दिएका अधिकारको उपभोग गर्नका लागि पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाएकोले छिट्टै नै सकारात्मक परिणाम आउने आशासमेत उहाँ राख्नुहुन्छ। जन्मसिद्ध, अङ्गीकृत लगायत विभिन्न प्रकारका नागरिकबाट झण्डै साढे तीन लाखभन्दा बढी प्रभावित बन्नुपरेको छ। 

“आमा, बुवाले छोराछोरीलाई नागरिकता दिन पाएका छैनन्। दाजुले पाएको छ, भाइले पाएको छैन। दिदीबहिनीको त्यस्तै छ। आमजीवन कष्टकर भयो। नागरिकता छैन, उनीहरु के गरेर बाँचिरहेका छन् ?”, संविधानले सुनिश्चित गरेको सबै अधिकार नेपाली नागरिकले पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।