उपकुलपतिविहीन विश्वविद्यालयको तयारी

काठमाडौँ, असार २१ गते  । विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै सरकारले कुलपति, सहकुलपति तथा उपकुलपति नहुने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय (एमबीयू) स्थापना गर्न लागेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक सोमबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणित गरेपछि विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ । 

उक्त विधेयक तीन वर्षअघि नै संसद्मा दर्ता भएको थियो तर सरकार परिवर्तनसँगै विधेयकमा समावेश गरिएका मूलभूत विषयमा सांसदबीच सहमति नजुट्दा पटक÷पटक मन्त्रालय फर्काउने र संसद्मा दर्ता गर्ने क्रम चलेको थियो । भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र पदाधिकारी नियुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि आफू निकट दल र कार्यकर्ताको हितमा मात्र काम गरेको आरोप लागेपछि यस विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको प्रावधान हटाइएको हो । 

सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयको सङ्गठनमा संरक्षक समिति, प्राज्ञिक परिषद् तथा कार्यकारी समिति र आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने उल्लेख छ ।  हाल मुलुकभर ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौँ, पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, राजर्षि जनकसहित अधिकांशमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ ।

विधेयक तीन वर्षअघि नै संसद्मा दर्ता भएको थियो तर सरकार परिवर्तनसँगै विधेयकमा समावेश गरिएका मूलभूत विषयमा सांसदबीच सहमति नजुट्दा पटक-पटक मन्त्रालय फर्काउने र संसद्मा दर्ता गर्ने क्रम चलेको थियो ।  

ती सबैमा प्रमुख कार्यकारीका रूपमा उपकुलपति राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ । हेर्दा प्राज्ञिक जस्तो देखिए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको स्वार्थका आधारमा ती पदमा नियुक्ति हुने गरेका छन् । 

विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मौजुदा कानुन संशोधन गर्न गठित आयोगले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न तीन वर्षअघि नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय संरक्षक समितिले तोकेको स्थानमा रहनेछ । विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि विषयको मात्रै पढाइ हुनेछ । परिमार्जन हुनुअघिको विधेयकमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायत विषयसँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनिएको थियो । 

विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहनेछ । जसमा  शिक्षा मन्त्रालयका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधिलगायत सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्ने, विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको योग्यता निर्धारणलगायत काम गर्ने गरी प्राज्ञिक परिषद् गठनको व्यवस्था विधेयकमा छ । 

विश्वविद्यालयको हितभन्दा पनि आफू निकट दल र कार्यकर्ताको हितमा मात्र काम गरेको आरोप लागेपछि यस विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको प्रावधान हटाइएको हो । 

विश्वविद्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने, प्रगति विवरण संरक्षण समितिमा पेस गर्ने, आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत काम गर्न कार्यकारी परिषद् गठनको व्यवस्था विधेयकमा छ । यस विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले २०७३ सालमा तीन वर्ष अध्ययन गरेको थियो । त्यतिखेर एडीबीकै लगानीमा नेपाल नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एनएनआईटी) स्थापना गर्ने भनिएको थियो ।

एडीबीको पूर्ण सहयोग रहने गरी त्यतिबेला सात अर्ब रुपियाँको लागतमा एनएनआईटी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । संस्था स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको थियो । संस्था सञ्चालनमा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति हुन नहुने एडीबीको प्रस्ताव र संस्थामा सङ्घीय वा प्रादेशिक सरकारका प्रतिनिधिको कुनै न कुनै रूपमा उपस्थिति हुनुपर्ने भन्ने सरकारी अडानका कारण योजना नै अलपत्र परेको थियो । 

एडीबीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति भर्ती गर्नुपर्ने र काम चित्तबुझ्दो नभए त्यस्ता जनशक्तिलाई हटाउन सक्ने अधिकारसमेत व्यवस्थापकलाई हुनुपर्ने आशयको प्रस्ताव गरेको थियो । संस्था सञ्चालनमा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति हुँदा कर्मचारी जनशक्ति भर्तीदेखि कर्मचारीको सङ्गठन खोल्नेलगायतका गतिविधि बढ्ने र उनीहरूको गतिविधिका कारण संस्था सञ्चालनमै कठिनाइ हुने त्रास एडीबीका प्रतिनिधिले सरकारी अधिकारीसँग व्यक्त गरेका थिए । तर करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी संस्था सञ्चालन भए पनि कुनै पनि समयमा आर्थिक रूपमा धराशायी भए व्यवस्थापन गर्ने स्थायी संयन्त्र नहुँदा समस्या आउन सक्ने भन्दै सरकारी अधिकारीले एडीबीको प्रस्तावमा सहमति नजनाएपछि एडीबीले तीन वर्षसम्म काम गरेर हात झिकेको थियो ।