प्रकाश सिलवाल /रासस
काठमाडौँ, असोज ११ गते । सामुदायिक विद्यालयका कतिपय शिक्षकहरूले समयमा तलब नपाएका बारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले चासो दिएपछि कुन स्थानीय तहका कुन विद्यालयका शिक्षकले तलब पाउन बाँकी छ भन्ने खोजी सुरु भएको छ ।
शिक्षामन्त्री पुनले केन्द्र सरकारबाट रकम निकासा भइसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयका कतिपय शिक्षकहरूले दसैँ आए पनि तलब नपाएको गुनासो सुनिएको भन्दै आज सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’मार्फत आइतबारसम्म तलब दिन सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रधानाध्यापकलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले बिनाकारण शिक्षकको तलब नदिने स्थानीय तह र प्रधानाध्यापकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो ।
केन्द्र सरकारले प्रचलित कानुन वा निर्देशन नमान्ने स्थानीय तहको सम्बन्धित शीर्षकको अनुदान रोक्का गर्न सक्छ तर जनप्रतिनिधिलाई सिधै कारबाही गर्न भने सक्दैन । प्रधानाध्यापकलाई पनि केन्द्र सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ ।
स्थानीय तहले हरेक तीन–तीन महिनाको रकम निकासा दिएपछि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले तीन महिनाको एकमुष्ट तलब पाउँछन् । आन्तरिक स्रोत हुने विद्यालयले मासिक तलब खुवाएर पालिकाबाट निकासा आएपछि शोधभर्ना गर्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको विवादका कारण पनि समयमा तलब नपाउने समस्या हुने गरेको छ । निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधाबारे आफ्नै समस्या छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकहरूले समयमा तलब खान पाऊन् भन्ने भावनाका साथ शिक्षमन्त्री पुनबाट ध्यानाकर्षण हुनुलाई सकारात्मक मान्दै नयाँ मन्त्री भएकाले प्रक्रियागत विषयमा केही अस्पष्टता हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयमा स्थानीय तहबाट रकम आइसकेपछि प्रधानाध्यापकले बिनाकारण तलब नरोक्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले आफूहरूले मासिक रूपमा शिक्षक÷कर्मचारीले तलब पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि गत वर्ष केन्द्र सरकारबाट ‘सर्कुलर’ जारी भएको बताउनुभयो ।
अहिले पनि कतिपय पालिकामा समस्या कायमै रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका र अन्य केही स्थानीय तहले करार शिक्षकको अवधि थप नभएको भन्दै तलब रोक्का गरेको विषयमा आफूहरूले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइएको जनाउनुभयो ।
काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटी अर्यालले प्राविधिक कारणले कहिलेकाहीँ शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको तलब निकासामा ढिलाइ हुने भए पनि क्रमशः समस्या समाधान हुँदै आएको बताउनुभयो ।
सोही पालिकामा पर्ने नागार्जुन माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल रामशरण फुयाँलले आजसम्म पालिकाबाट रकम निकासा नआएको बताउँदै आइतबारसम्म आएमा तलब वितरण हुने अपेक्षा गर्नुुभयो ।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुबहादुर विष्टले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको निकासा प्रक्रिया र पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत आउन समय लागेकाले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षकको तलब निकासमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले भने दसैँ अगाडिसम्मको तलब निकासा भइसकेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको सर्भर डाउन हुँदा पनि तलब निकासामा समस्या हुने गरेको जनाइएको छ ।
काठमाडौँको विजयस्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्माले सबै शिक्षकले समयमा तलब नपाएको भन्ने विषयमा शिक्षामन्त्री पुनले व्यक्त गर्नुभएको चिन्ताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै स्रोत उपलब्ध भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाजस्ता स्थानीय तहमा शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या नरहे पनि केही स्थानीय तहमा भने समस्या रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
कतिपय स्थानीय तहमा समयमा पालिका सभा-परिषद्को बैठक भई बजेट पारित र योजना बाँडफाँड नहुँदा शिक्षकको तलब आउन समस्या पर्ने गरेको छ । देशभर के कति शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले समयमा तलब नपाएको भन्ने विवरण भने शिक्षा मन्त्रालय वा नेपाल शिक्षक महासङ्घसमेतसँग भएको देखिँदैन ।
सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार सप्तरीको हरिपुरवा नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका, जाजरकोटको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकालगायत शिक्षकलाई समयमा तलब दिन नसकेको हो । गत वर्ष दसैँमा पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा क्षेत्रका शिक्षकले तलब नपाएको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो ।
हाल प्रारम्भिक बालविकासमा ३० हजार, विद्यालय कर्मचारीमा ३० हजार, कक्षा १ देखि १० सम्म स्थायी दरबन्दीमा एक लाख नौ हजार ५०० शिक्षक दरबन्दी रहेको छ । स्थायी दरबन्दीमा करिब १५ हजार शिक्षक रिक्त छन् ।
यस्तै अस्थायी तथा राहतमा ४० हजार, उच्चमावि (अनुदान) मा छ हजार, सिकाइ अनुदानका १० हजार र निजी स्रोतमा ३० हजार शिक्षक छन् ।
प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आफूहरूलाई दरबन्दीमा कायम गरी हालको न्यून सुविधा पाउने अवस्था अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
