• १ साउन २०८१, मङ्गलबार

लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

blog

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार १३ गते । विधायिकी चरणमा प्रवेश गरेको साढे तीन वर्षपछि लोकसेवा आयोग विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाले आइतबार राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार गरेसँगै विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । पहिलो बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि दोस्रो बैठकमा विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । सभामुखबाट प्रमाणित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ । 

विधेयक २०७५ पुस २४ गते दर्ता भएको थियो । सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले २०७७ असार ९ गते पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले २०७८ भदौ २८ गते विधेयक पारित गरेको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको कतिपय प्रावधानमा आयोगले असन्तुष्टि जनाएपछि दर्ताको लामो समयसम्म विधेयक सदनमा पेस हुन सकेको थिएन । २०७६ असोजमा मात्र विधेयकको दफावार छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो । आइतबार प्रतिनिधि सभाको छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले लामो अन्तरालमा विधेयक टुङ्गिएको बताउनुभयो । 

पारित विधेयकमा खर्चसम्बन्धी प्रावधान आयोगले तय गरेको कार्यविधिका आधारमा हुने व्यवस्था छ । आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा सरकारको तजबिजीमा हुने व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । आयोगसँगको परामर्शमा मात्र कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था छ । 

यस्तै आयोगले योग्यताक्रम जाँच गरी अन्तिम रूपमा सिफारिस गरेको उम्मेदवारले नियुक्तिपत्र नलिएमा दुई वर्षसम्म आयोगले लिने परीक्षा दिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।  प्रदेश लोकसेवा आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य पनि लोकसेवाबाटै सम्पादन गर्न प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमार्फत पत्राचार गरेमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा छ । 

बढ्यो क्षेत्राधिकार

संविधानमा सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिको परीक्षा सञ्चालन आयोगमार्फत हुने व्यवस्था गरिए पनि कानुनी रूपमा पहिलो पटक अधिकार पाएको छ । अब सङ्गठित संस्था, सुरक्षा निकाय र तोकिएका अन्य संस्थाले पनि आयोगबाटै पदपूर्तिको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । 

आयोगले तोकेको कार्यविधि र पाठ्यक्रमअनुसार नै अब परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगबाहेक नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर रहेका सबै सङ्गठित संस्थाको परीक्षा अब अनिवार्य रूपमा नै आयोगले लिनेछ । पाठ्यक्रम पनि आयोगले नै तर्जुमा गरेअनुसार हुनेछ ।