विकास मोडेल

नेपाली समाजमा विकास मोडेल सम्बन्धमा खासै बहस, छलफल भएको पाइँदैन । हचुवाका रूपमा देशलाई पञ्चायती व्यवस्थामा एसियाली मापदण्ड, बहुदलमा सिङ्गापुर र गणतन्त्रमा स्विट्जरल्यान्डजस्तै बनाइदिने भाषण गरियो । देश भने झन्झन् गरिबी, अभाव र परनिर्भरतिर धकेलिँदै छ । अब हामीले ढिला नगरी नेपाली विशिष्टतामा आधारित विकास नीति तय गरी पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्यअनुरूप समुन्नत राष्ट्र बनाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी २०१३ सालदेखि सुरु भयो । सुरुका दिनमा पूर्वाधार संरचनामा मात्र केन्द्रित हुन्थ्यो । चौथो र पाँचौँ योजनादेखि एकीकृत गामीण विकास, छैटौँ र सातौँमा आधारभूत आवश्यकता, आठौँबाट दिगो विकास, नवौँबाट सामाजिक सूचक परिवर्तन गर्न केन्द्रित रह्यो । दसौँबाट सुशाासनमार्फत गरिबी निवारणका पक्षमा ध्यान दिने वाचा गर्न थालियो ।

एघारौँमा द्वन्द्व व्यवस्थापन, बाह्रौँमा राज्य पुनर्संरचनाका लागि पूर्वाधार र समन्यायिक विकास, तेह्रौँमा समावेशी वृद्धिमार्फत गरिबी निवारण, चौधौँ योजनाबद्ध विकास प्रयास सुरु भई अहिले ७६÷७७ देखि पन्ध्राँै योजना मस्यौदा गर्दा आर्थिक वृद्धिदर १०.३ र प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६०० पु¥याउने लक्ष्य रहेको पाइन्छ । यसको लक्ष्य समुन्नत मुलुकको स्तरमा पु¥याउने छ । 

नेपालमा योजनाबद्ध विकास अभ्यास सुरु भएदेखि नै राज्यले लोककल्याणकारी अवधारणा राख्दै आएको पाइन्छ । कुनै पनि नीति सफलताका लागि आवश्यक हुने चार तìव जस्तै– दृढ राजनीतिक नेतृत्व, प्रभावकारी प्रशासन, सक्रिय निजी क्षेत्र र सकारात्मक सामाजिक मूल्य संस्कृति नेपालको योजनाले कहिले पाउन सकेन । संस्थागत क्षमताको कमी, योजना सञ्चालनका कमजोर रणनीति, नीति योजना, कार्यक्रम र साधनबीचको कमजोर आबद्धता यसको प्रमुख कारण रह्यो । स्थानीय सम्भावना र सामाजिक स्रोत परिचालन नहुनु, जनता निष्क्रिय रहनु, विकासमा जनतालाई प्रयोग गर्ने संस्कृतिको विकास हुन नसक्नु, सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालित योजनामा अनुगमन र सूचना व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त नहुनुका कारणले पनि विकासले गति लिन सकेन । अब हामीले विगतका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आफ्नो देशको विकास मोडेल आफ्नै देशको विशेषताअनुरूप निक्र्योल गर्र्न सक्नुपर्छ । 

जनतालाई थाहा छ, विकास रातारात हुँदैन । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा हो । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य अभिन्न रूपले जोडिएको छ । राष्ट्रिय पुँजी मातहत विदेशी पुँजी परिचालन गर्न सकियो भने विकासले गुणात्मक फड्को मार्नुका साथै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि उँचो हुन सक्छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको मूल पक्ष भनेको उत्पादन हो । थोरै लगानीले धेरै प्रतिफल र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो क्षेत्र भनेको पहिलो कृषि हो । सामन्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गर्दा विकसित देशले कृषिबाटै पुँजी निर्माण गरेर राष्ट्रको औद्योगीकरण गरेको इतिहास पाइन्छ । वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको माध्यमबाट आधुनिक प्रविधि र तालिम उपलब्ध गराएर आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन मात्र होइन, विश्वबजारमा पु¥याउन सकिने गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

दोस्रोमा जलविद्युत् उत्पादनमार्फत कृषि, उद्योग, पर्यटन विकास मात्र होइन विद्युत् निर्यात गरेर राष्ट्रिय पुँजी सिर्जना गर्न सकिन्छ । तेस्रोमा पर्यटनलाई पुँजी निर्माणको आधार बनाउन सकिन्छ । जस्तै– विद्युतीय रेल गाडी र उद्योग सञ्चालन गरेर नेपाललाई प्रदूषणमुक्त बनाएर करोडौँ पर्यटक भिœयाउन सकिन्छ । जलासययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण गरेर सिँचाइ पर्यटन विस्तार गर्न सकिन्छ । सुलभ र सस्तो विद्युत् उपलब्ध भयो भने पहाडी र तराईका जमिन लिफ्ट प्रविधिबाट सिञ्चित गरेर कृषि उत्पादन (जडीबुटी, फलफूललगायत)मा गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिन्छ । युरोपका ससाना देशले पनि आफ्नो विशिष्टताअनुरूप उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरेर प्रचुर विकास गरेको पाइन्छ । हामीले पहिला बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरी आम्दानी बढाएपछि मात्र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सहज हुनेछ । 

विकाससम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकियो भने नेपाल विश्वकै लागि अनुकरणीय हुन सक्छ । नेपाललाई विश्वकै अनुकरणीय मुलुक बनाउन हामी कोरियाली विकासको मोडेलबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ । नेपालसँग कुनै बेला समान आयस्तर भएको र अभाव, गृहयुद्ध र भोकमरीमा परेको बेला दक्षिण कोरियालाई नेपालले ४० हजार क्विन्टल गहँु अनुदान दिएको थियो । अहिले साढे पाँच दशकमै एसिया र विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र मानिन्छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा कोरियाली जनताको आय कैयौँ गुणा बढी छ । यस्तो कसरी भयो त ? त्यहाँका सैनिक कमान्डर पार्क जङ हिको स्ट्रङ लिडरसिप र उनको विकासवादी रणनीति समृद्धिको मुख्य कारण हो । उनको सामुदायिक अभियानले गाउँको विकासपछि मात्र देशको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । 

यस अभियानका प्रवर्तक समाज सुधारक किम योङ कि हुन् भनिन्छ । यस अभियानले सहयोग र आत्मनिर्भरताका साथ हाम्रो गाउँको सुधार र आधुनिकीकरण हामी आफैँ गर्न सक्छौँ भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्छ । यो अभियान लागू भएको गाउँमा जनताको आयस्तर बिस्तारै बढ्न थाल्यो । यो क्रम चार वर्ष पुग्दा ग्रामीण जनताको आय बढेर सहरी परिवारको भन्दा बढी हुन थाल्यो । प्रत्येक घरका प्रतिनिधिलाई हरेक निर्णयमा राय व्यक्त गर्ने सुविधा दिइँदा यो सफलता हात लाग्यो । यसले समुदायमा भावनात्मक एकताको विकास ग¥यो ।

अर्काेतिर आफैँले गरेका निर्णयको योजनामा असन्तुष्टि र असहमति भन्ने प्रश्नै उठ्न पाएन । यो योजना सफल हुँदै गएपछि गाउँ एकाइले तर्जुमा गरेका परियोजनामा सरकारले ५० प्रतिशत ऋण, ३० प्रतिशत अनुदान र २० प्रतिशत समुदायको लगानी हुने व्यवस्था गरियो । यसको मूल मन्त्र थियो– परिश्रम, स्वयंसेवा र सहकार्य । परिश्रममा श्रम गर्न जोड दिइन्छ । यसमा परिश्रमले सत्यता प्रकट गर्छ । परिश्रमले मात्र धनी बनाउँछ भन्ने मान्यताले समुदायमा ठगी खाने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ । यसै भावनाबाट दीक्षित भएर कोरियाली जनता बढी इमानदार र परिश्रमी भएको भनिन्छ । 

अर्काे हो– स्वयं सेवा । यसअन्तर्गत आफ्नो काम आफैँ गरेर स्वावलम्बी बन र छिमेकीलाई सहयोग गर भन्ने सूत्र रहेको छ । यो प्रवृत्तिले समाज र राष्ट्रमा एकताको भावना बलियो हुनुका साथै नागरिकलाई परोपकारी बनायो । यसरी नागरिक स्वावलम्बी बनेकै कारण ‘सित्तै पाउँदा विष पनि पिउने’ प्रवृत्तिको अन्त्य भई १९७४ देखि विदेशी सहायता नै नलिने घोषणा गरियो ।

अन्त्यमा सहकार्य, जसअनुसार एक्लै कार्य गर्दा सफलता हासिल गर्न सारै गाह्रो हुन्छ भने सहकार्यले ठूलो पुँजी लगानी गरेर ठूलै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गरिदियो । जसले कर्पाेरेट अवधारणालाई विकास ग¥यो । यसैको परिणामस्वरूप कोरियामा प्रमुख स्टिल कारखाना, हुन्डाइ मोटर कारखानालगायत स्थापना हुन पुगे । 

यसरी अहिलेसम्म पनि सेमाउल उन्दोङ अभियानमार्फत कोरियाले सामाजिक क्षेत्रको भूमिकालाई अघि बढाउँदै छ । आर्थिक समृद्धिको पहिलो लक्ष्य पूरा भइसकेकाले अब सभ्य, समुुन्नत तथा एकीकृत समुदाय निर्माणमा लागिरहेको देखिन्छ । यो अभियान अहिले नेपालको भरतपुर चितवन जिल्लाको पिप्लेमा पनि २००३ बाट सुरु भइसकेको छ । जसअनुसार ६२ एकाइमा गाउँलाई विभाजन गरेर ३०० किसानलाई लक्षित गरी सामूहिक तरकारी खेती, गाई–भैँसी, बङ्गुर, बाख्रापालन गरिरहेको अवस्था छ । 

पहिला २००३ मा त्यो गाउँका किसानको आय २५० डलर मात्र भएकोमा यो अभियान लागू भएपछि बढेर २०१६ मा एक हजार ५७५ डलर पुगेको बताइएको छ । त्यहाँको राम्रो पक्ष भनेको त्यहाँ ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य भई स्वतस्फुर्त रूपमा जनसहभागिताले काम गरेको छ । जग्गादान, श्रमदान र बीउदान दिने परम्परा स्थापित छ । यस अभियानले वातावरण सुधार, आयआर्जन र सामाजिक चेतना वृद्धि भएको छ । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने सामुदायिक अभियानमा नीतिगत सुधार भए विकास र समृद्धि सहज र सम्भव छ । यो नेपालका लागि विकासको महìवपूर्ण मोडेल हुन सक्छ ।