टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा(गुल्मी), भदौ १७ गते । जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले बर्सेनी वार्षिक प्रगती समीक्षा गर्ने गर्दछ । समीक्षामा जिल्लाका १२ स्थानीय तह, विकासे अड्डा, संस्थान र भूमि आयोगले समेत आफ्नो कार्यसम्पादनको अवस्था प्रस्तुत गरे । यो कार्यक्रम जिल्लाको सवैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएपनि संघ र प्रदेशका सांसदहरुको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैन् । जिल्लाको समग्र विकास निर्माणको समीक्षा गरेर चालु वर्षमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा कार्यक्रम मजामै केन्द्रित देखिएको छ । लाखदेखि अर्ब खर्चने कार्यालय र योजनाको समीक्षा कर्मकाण्डी बनेपछि नयाँ प्रगतीको आशा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
दुईसम्म सञ्चालन हुने वार्षिक समीक्षाको पहिलो दिन स्थानीय तहकै प्रस्तुतीको हतारो हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिले अहिले समीक्षालाई फरक बनाउन स्थानीय तहको खास प्रगती भएको विषय र असल अभ्यासहरुको प्रस्तुतीकरणमा जोड दिएको थियो । तर धेरै स्थानीय तहले नमुना र प्रसंशा गर्न लायक कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरण गर्न सकेनन् । स्थानीय तहका कार्यक्रममा लगभग संघ र प्रदेश कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि बोलेनन् । दोस्रो दिन हुने विषयगत कार्यालयहरुको समीक्षामा भने स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले नीति निर्माण तहका गुनासा समेत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिप्रति तेर्साएर आक्रोश पोखे । यो प्रवृति समिक्षामा बर्सेनी दोहोरिने गरेको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुलाई स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले क्षणखानी गर्दा कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधी नाजवाफ हुने गरेका छन् । यसले विकासका काममा तीनै तहका सरकारको कमजोरी नभएको प्रष्ट हुन्छ । सबैभन्दा धेरै स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले प्रदेश र संघका कार्यालयले आफुहरुसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरे । मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष उपेन्द्र अर्यालले आफ्नै घर नजिक निर्माण भइरहेको योजनाका विषयमा समेत अप्ठ्यारो परेपछि मात्रै खबर गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विकासको जस अरुले लिने गाली मात्रै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीले खाने अवस्था छ । घर छेउँकै विकास योजनामा समेत संघ तथा प्रदेश कार्यालयहरुबाट सोधखोज हुँदैन् ।”
छल्दी–इस्मा सडक र वर्वोट–म्यालपोखरी–चोरकाटे–इस्मा मैदान सडकको विषयमा इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्का र सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाबिच निकैबेर सवाल जवाफ चल्यो । खड्काले आफ्नो पालिकाको सडक ठेक्काको प्रक्रियामा जाँदा समेत नापजाँच र समन्वय नहुने भन्दै सङ्घीयताको मर्म बाहिर नजान कार्यालयलाई चुनौति दिनुभयो । मुसिकोट नगरपालिका उपप्रमुख गंगा श्रेष्ठले मुसिकोटबाट जाने सडकको मालिकामा काम गर्ने गरेर ठेक्का गरेपछि असहमति जनाउनुभयो । धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोख्रेलले पनि संघ र प्रदेशका कार्यालयलय स्थानीय तहको समन्वय विना प्रदेश र संघका माननीयको आदेशमा योजना समावेश गर्दा प्रभावकारीतामा प्रश्न उठेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
केहि स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख दयाराम पौडेलबिच पनि केहीबेर सवाल जवाफ चल्यो । डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख पौडेलले समीक्षाको मर्म बाहिर गएर बोल्नै नदिइ प्रश्न गर्ने प्रवृति अस्वभाविक भएको बताउनुभयो । दुई मिनेटभित्र स्थानीय सरकारका जवाफ दिइसाध्यैनै नहुने पौडेलको भनाइ छ । “पोखरीका कुरा गर्दा बिरुवाका प्रश्न गरेपछि जवाफ कहाँबाट दिने । हरेक कुरामा राजनीतिक रङ्ग देखाउन खोजेर अर्थ छैन् ।”
प्रदेश र संघका कार्यालयप्रति खनिएका स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखको जवाफ कार्यालयहरुले दिए । तर नीति निर्माणकै कारण योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामा उत्तर दिनसक्ने अवस्थामा कार्यालयका कर्मचारी थिएनन् । स्थानीय सरकारले त्यो कुरा बुझेर पनि आक्रोस र गिज्याउने दृष्टिकोणले प्रश्नहरु गरिरहेका थिए ।
नागरिक समाज गुल्मीका संयोजक पदम पाण्डेले तीन तहका सरकारबिच अविश्वास र समन्वयको खडेर छताछुल्ल भएको बताउनुभयो । नकरात्मक टिप्पणी र मजाकमा केन्द्रित हुँदा नागरिकका विषयमा सरकार कुनैपनि व्यक्तिमा गम्भीरता, जिम्मेवारी बोध नभएकाले कर्मकाण्डी प्रस्तुतीकरण भएको पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफ्ना स्वार्थ र समास्या बाहेक नागरिकमैत्री नीति व्यवहार कतै थिएन । स्थानीय सरकारको प्रस्तुतीकरण एउटा कार्यालयको जस्तो पनि नहुनु दुःखद हो ।”
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोण बहादुर खत्रीले समीक्षामा आफुले लामो समयदेखि सङ्घीय र प्रदेशका माननीयहरुको उपस्थिति गराउन खोजेपनि विभिन्न कारणले नसकिएको बताउनुभयो । समिक्षाको पहिलो आधा दिन लुम्बिनी प्रदेश सभाका कृषि भूमि व्यावस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी हुनुहुन्थ्यो । त्यो बाहेक संघ र प्रदेशका सांसदसहित सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत समीक्षामा अनुउपस्थित थिए । समीक्षालाई यो वर्ष फरक तरिकाले स्थानीय तहका असल र अनुकरणीय कामहरु मात्रै प्रस्तुती गर्न लगाएपनि अझै सोँचे जस्तो समीक्षा गर्न नसकिएको समन्वय प्रमुख खत्रीले बताउनुयो । उहाँले दशैँतिहारपछि संघ र प्रदेशका सांसद र कार्यालयहरुसँग स्थानीय तह राखेर छुट्टा–छुट्टै छलफल गर्ने योजनामा रहेको बताउनुभयो ।
