• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

चितवनका सात पालिकाको बजेट ११ अर्ब ६४ करोड

blog

चितवन, असार ११ गते । जिल्लाका साता पालिकाको नगरसभा तथा गाउँसभा सुरु भएको छ । सभामा जिल्लाका सात पालिकाले रु ११ अर्ब ६४ करोड ९७ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् । कालिका नगरपालिको आफ्नो नगरसभा असार ८ गते सुरु गरेको हो भने अरु पालिकाले १० गते शुक्रबार सुरु गरेका हुन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाको ११औँ नगरसभामा रु पाँच अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार बराबरको बजेट पेश भएको छ । महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नगरसभासमक्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक आय रु एक अर्ब ५० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु एक अर्ब ९२ करोड ११ लाख २९ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रु ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार, जनसहभागिताबाट रु ३७ करोड, बैंक मौज्दात रु एक अर्ब ३० करोड, मर्मतसम्भार कोषबाट रु चार करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट रु तीन करोड र जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट रु पाँच करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष रु चार अर्ब ८४ करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको  थियो । पूरक र थप अख्तियारीसमेत गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु पाँच अर्ब ५१ करोड ७३ लाख ८८ हजार पुगेको छ ।

अनुमानित आयमा २०७९ जेठ मसान्तसम्म महानगरले आन्तरिक आम्दानी रु ९७ करोड प्राप्त भएको छ । गत वर्षको सुरुआती बजेटको तुलनामा यस वर्षको बजेट रु ९० करोड बढी हो । यस्तै, पूर्वी चितवनको  रत्ननगर नगरपालिकाले आव २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित  रु एक अर्ब ३७ करोड २७ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवका लागि सो नगरपालिकाले रु एक अर्ब ३७ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

एघारौँ नगरसभामा उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकले आन्तरिक आम्दानीतर्फ राजस्वबाट रु ११ करोड, केन्द्र सरकारअन्तर्गत राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ करोड २८ लाख ८० हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान रु २० करोड ९६ लाख, सशर्त अनुदान रु ३३ करोड ७६ लाख, विशेष अनुदान रु ५० लाख, सडक बोर्डबाट प्राप्त रु आठ लाख, सामाजिक सुरक्षाबाट रु ३० करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत राजस्व बाँडफाँटबाट रु सात करोड ७५ लाख ५१ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान रु दुई करोड आठ लाख ७५ हजार, सशर्त अनुदान रु चार करोड पाँच लाख, समपूरक अनुदान रु  दुई करोड ७५ लाख ७१ हजार, विशेष अनुदान रु ३५ लाख, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रु दुई करोड ६७ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

त्यसैगरी, अन्तर स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समिति समपूरक अनुदान रु ८० लाख, जनसहभागिता रु एक करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

खैरहनी नगरपालिकाले आगामी आव २०७९/८० का लागि रु एक अर्ब एक करोड १२ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । एघारौँ नगरसभमा प्रमुख शशिकुमार खनियाँले नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख कविता उप्रेतीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सो नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक आम्दानी रु १५ करोड आठ लाख सङ्कलन हुने अनुमान छ । जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त हुने सहयोग रु ५० लाख, सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदान रु चार करोड, सङ्घीय सरकार समानीकरण अनुदान रु १८ करोड १८ लाख, सङ्घीय सरकारबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुन आउने रु ११ करोड ५७ लाख, सङ्घीय सरकार समपूरक अनुदान रु एक करोड २० लाख, सङ्घकै विशेष अनुदान रु तीन करोड ५८ लाख अनुमान छ ।

प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान रु दुई करोड ४२ लाख, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान रु एक करोड ७८ लाख, प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँट भई आउने सवारीसाधन कर रु छ करोड ९४ लाख, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान रु ६५ लाख, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान रु एक करोड ६२ लाख, सडक बोर्ड नेपालबाट प्राप्त हुने अनुदान रु ५० लाख र भारतीय दूतावासबाट प्राप्त हुने अनुदान रु तीन करोड चार लाख बजेटमा समावेश गरिएको नगर उपप्रमुख उप्रेतीले बताउनुभयो ।

माडी नगरपालिकाले आगामी आव २०७९÷८० का लागि रु एक अर्ब सात करोड ८० लाख ८२ हजारको बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाको नवौँ नगरसभामा नगर उपप्रमुख खेमप्रसाद महतोले चालुतर्फ रु ४१ करोड ५० लाख र पुँजीगततर्फ रु ६५ करोड ४८ लाख १६ हजार विनियोजन रहेको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

बजेटमा, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सङ्घीय सरकारबाट रु ६१ करोड २२ लाख, प्रदेश सरकारबाट रु १४ करोड ६० लाख, आन्तरिक स्रोतबाट रु १४ करोड २० लाख ७० हजार र अन्य स्रोतबाट रु १७ करोड ९५ लाख ४६ हजार गरी एक अर्ब सात करोड बढीको आय रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, राप्ती नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि रु ९० करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । एघारौँ नगरसभाले आगामी आव २०७९/८० का लागि रु ९० करोड ९२ लाख ६४ हजार बराबरको बजेट ल्याएको हो । सभामा नगर उपप्रमुख देवेन्द्र लामाले आगामी आवको बजेट पेश गर्नुभएको थियो ।

रु ५३ करोड २० लाख तथा पुँजीगततर्फ रु ३७ करोड ७२ लाख ६४ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । नगरले आगामी वर्ष रु आठ करोड ५० लाख आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घीय सरकार समानीकरण अनुदानमा रु १८ करोड ५३ लाख, सशर्त अनुदान चालुतर्फ रु २९ करोड १४ लाख, पुँजीगततर्फ रु पाँच करोड १२ लाख, विशेष अनुदान पुँजीगततर्फ रु दुई करोड, समपूरक अनुदान पुँजीगततर्फ रु ८० लाख रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक करोड ८१ लाख ८८ हजार, सशर्त अनुदान चालु रु दुई करोड ७० लाख, विशेष अनुदान पुँजीगततर्फ रु ४० लाख र समपूरक अनुदान पुँजीगततर्फ रु दुई करोड ६८ लाख रहेको छ ।

कालिका नगरपालिकाले आगामी आवका लागि रु ८५ करोड ९७ लाख ५१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले बजेट पेश गर्दै सङ्घीय सरकारको समानीकरण अनुदान रु १५ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान रु २३ करोड ९२ लाख, विशेष अनुदान रु एक करोड, राजस्व बाँडफाँट रु ११ करोड ६० लाख चार हजार, समपूरक अनुदान रु एक करोड गरी ५२ करोड ६८ लाख चार हजार, प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदान रु एक करोड ४९ लाख ५४ हजार, सशर्त अनुदान रु दुई करोड ३९ लाख ६६ हजार, राजस्व बाँडफाँट रु पाँच करोड ५० लाख २९ हजार, समपूरक अनुदान रु दुई करोड ९९ लाख ९८ हजार गरी रु १२ करोड ३९ लाख ४७ हजार खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आन्तरिक आयतर्फ रजिष्ट्रेशन शुल्क र नदीजन्य राजस्व बाँडफाँटसमेत गरी रु आठ करोड ५० लाख, जिल्ला समन्वय समितिबाट रु एक करोड, सडक बोर्डबाट रु ४० लाख प्राप्त हुने तथा नगद मौज्दात करिब रु १० करोड हुने अनुमान गरेका छन् ।

नगरपालिकाले चालु आवमा रु तीन करोड ३० लाख राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा जेठ मसान्तसम्म रु दुई करोड ४८ लाख ६८ हजार सङ्कलन गरेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्ममा रु तीन करोड ५० लाख आन्तरिक स्रोत सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान पेश गरिएको छ ।

जिल्लाका एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालकाले आव २०७९/८० का लागि  रु  ६७ करोड ५५ लाख ३५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकासमा बजेट छुट्याएको छ । जसमा आठ करोड ८४ लाख बजेट छुट्याएको छ । स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि मात्रै रु पाँच करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति प्रवद्र्धनलगायतले प्राथमिकता पाएको छ । यस्तै पूर्वाधार विकास तथा सिँचाइले पनि प्राथमिकता पाएको छ ।