(1).jpg)
नवराज कट्टेल
विराटनगर, वैशाख १७ गते । विराटनगर भन्सार कार्यालयमा औद्योगिक प्रयोजनका कच्चा पदार्थबाहेक व्यावसायिक वस्तु बोकेका कन्टेनर रोकिएका छन् । वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य नलेखिए पनि आलु, प्याज र स्याउबाहेक व्यावसायिक सामान भन्सार परिसरमा मङ्गलबारदेखि नै रोकिएका हुन् ।
मङ्गलबारदेखि सरकारले व्यावसायिक वस्तुको एमआरपी (मूल्य) अनिवार्य गरेको थियो । मङ्गलबार आइसिपीपरिसरमा दुई सय मालवाहक ट्रक रोकिएका थिए । बुधबार दिउँसोसम्ममा थप एक सय मालवाहक सवारी थपिएका छन् ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमलदेव साहका अनुसार एमआरपी उल्लेख नभएका व्यावसायिक वस्तुको जाँचपास रोकिएको बताउनुभयो । औद्योगिक कच्चा लिएर आउने मालवाहक सवारी भने रोकिएका छैनन् । साहका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आयात हुने तयारी खाद्य सामग्रीको प्याकिङको लेबलमा मूल्य, मिति र ब्रान्ड अनिवार्य रहेको छ । भन्सार विभागको परिपत्रले तयारी खाद्य वस्तुको हकमा भने अनुसार बाहेक स्याउ, आलु र प्याजलाई छोडिएको हो । सरकारको यो नियमले विराटनगरका व्यवसायी भने अलमलमा परेको सुनाउँछन् । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले उपभोक्ताको हातमा पुग्ने वस्तुमा खोजिरहेको मूल्य भन्सारविन्दुमा सम्भव नहुने बताउनुभयो । उहाँले आयातकर्तासँग नभएर बिक्रीकर्तासँग वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य खोज्नुपर्ने प्रणालीको विकास चाहिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष राठीले व्यापारिक प्रयोजनका वस्तु उत्पादन हुने भारत तथा अन्य देशका उद्योगमा नेपालका लागि छुट्टै लेबल तयार पार्ने, त्यसमा मूल्य उल्लेख गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालमा यति मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्छ भनेर निर्धारण सम्भव छैन । सबै व्यवसायीले उद्योगमै पुगेर सामान ल्याउन सक्ने सम्भावना कम रहेकाले १० वटा थोक विक्रेताबाट सामान मगाउने गरेको उहाँको दाबी छ । त्यस्तो अवस्था रहेको व्यापारमा भन्सारविन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न लगाउन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।
भन्सार एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष देवकी शर्माका अनुसार ट्याक्टर, एसी, पङ्खा, छाता, तयारी पोसाक, फ्रिज जस्ता वस्तु जाँचपास भएको छैन । आलु, प्याज र स्याउको हकमा भने भन्सार कार्यालयले जाँचपास गरिरहेको छ । बल्क कार्गोमा आउने यी वस्तु धेरै समय रोक्दा बिग्रन सक्ने भएर पनि छोडिएको हुन सक्ने बुझाइ शर्माको छ ।
सरकारले भन्सारबाट प्रवेश गर्ने समयमै व्यावसायिक वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य यकिन गर्नुपर्ने गरी लगाएको नियमले मिल्दैनमिल्ने भन्दै सङ्घले प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग मङ्गलबार नै औपचारिक गुनासो राखेको थियो । सङ्घमा स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा सङ्घीय सांसद लिमा अधिकारीसँग व्यवसायीले उपभोक्ताका लागि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सरकारले आयातकर्तासँग खुद्रा मूल्य खोजिरहेको गुनासो गरेका थिए ।
अध्यक्ष राठीले आर्थिक विकास, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले कसैले कानुनविपरीतका कार्य गरे कारबाही गर्नुपर्ने माग रहे पनि अनावश्यक नियमका उल्झन नलगाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
