गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ११ गते । सिफारिस नै नभएको बीउ बिक्री वितरण गरेर उत्पादनमा क्षति पु-याएको कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गरेको छ । सिचुवान सिड विज्ञान तथा प्रविधि कम्पनी लिमिटेड चीनबाट उत्पादित ‘डीवाई २८’ हाइब्रिड जातको धानको बीउ लगाएपछि उपत्यकाका १२ वटा नगरपालिकामा सात हजार ८०० रोपनीमा लगाइएको धानमा बाला लागेको थिएन । सरकारले उक्त बीउ बिक्री वितरण गर्ने काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टलाई बीउबिजन ऐनअनुसार दुई महिनाअघि कारबाही गरेको हो ।
राष्ट्रिय बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनुप्रसाद भट्टराईका अनुसार काष्ठमण्डपको बीउ व्यवसाय अनुमति रद्द गरिएको छ । काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्ट मधुसूदन प्रधानको नाममा कृषि ज्ञान केन्द्रमा दर्ता थियो । त्यसलाई खारेज गरी सो कम्पनीबाट अघि बढाइएका सम्पूर्ण जातीय परीक्षण कार्यमा समेत रोक लगाउने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डीवाई–२८ जातको धानको बीउ आयात गर्दा काष्ठमण्डपको प्रतिनिधिका रूपमा राजा सुधन प्रधानले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । प्रधानको नाममा कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरमा रानिया सिड्स इन्टरनेसनल दर्ता छ । सो कम्पनीले बीउको जातीय परीक्षण सिफारिससमेत लिएको देखिएको हुनाले त्यसका बारेमा थप अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धान नभएसम्मका लागि सो कम्पनीलाई बीउबिजनको आयात, निर्यात, परीक्षण अनुमति रोक्नुका साथै यसअघि सो कार्यका लागि लिएको अनुमतिलाई समेत मान्यता नदिने निर्णय गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरका प्रमुख नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले काष्ठमण्डपका सञ्चालकका परिवारका अन्य सदस्यले पनि बीउबिजनसम्बन्धी कुनै पनि कारोबार गर्न नपाउने गरी निर्णय भएको बताउनुभयो ।
काष्ठमण्डपले दर्ता गरेका डीवाई–१८, डीवाई–६८, डीवाई–७९ र जेवाई–१६ लाई बीउबिजन ऐन २०४५ अनुसार सधैँका लागि निकासी तथा पैठारीमा पनि रोक लगाइएको छ । काष्ठमण्डपबाट प्रस्ताव भई नेपालमा सूचित भएका तर पटकपटक दाना नलाग्नेलगायतका समस्या देखिएका डीवाई–६९ र डीवाई–६८ नामका धानका वर्णशङ्कर जातहरूलाई समेत बीउबिजनको सूचीबाट हटाउने निर्णय भएको छ । बीउ आयातमा संलग्न आयातकर्ता तथा बिक्रेताले समेत बीउको गुणस्तर लुकाइछिपाई अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको हुँदा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गर्न कृषि मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।
साथै काष्ठमण्डपले डीवाई–२८ नामको धानको बीउ बेच्दा किसानलाई बिलसमेत नदिएको तथा मूल्य पनि अस्वाभाविक लिएको हुनाले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आग्रह गरिएको छ ।केन्द्रका अनुसार किसानलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति एक करोड ५७ लाख ६८ हजार रुपियाँ हुन्छ । यही रकम बराबरको क्षतिपूर्ति काष्ठमण्डपले तिर्न तयार नभएपछि कृषि मन्त्रालयले कारबाही गरेको हो ।
सो जातको बीउ लगाएका किसानको खेतमा दाना नलागेपछि क्षतिपूर्तिका लागि गत वर्ष आन्दोलन नै गरेका थिए । आन्दोलनपछि काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि कम्पनीले कीर्तिपुर र बूढानीलकण्ठका केही किसानलाई क्षतिपूर्ति पनि दिएको थियो तर कानुनले तोकेको जरिवानाभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्तिमा नै जाने देखिएपछि किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पटकपटक ताकेता गरे पनि काष्ठमण्डपले अटेरी गरेपछि कानुनअनुसार कारबाही गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
