गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १ गते । विश्वभर छरिएर काम गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीले अब बन्ने नयाँ सरकारसँग असीमित अपेक्षासँगै नेपालमा ठुला लगानीको अवसर सिर्जना हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को शनिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको १२ औँ विश्व सम्मेलन तथा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा सहभागी गैरआवासीय नेपालीले नयाँ बन्ने सरकारले सङ्घका अपेक्षा पूरा गर्दै नेपालमा भरपुर लगानीको अवसर प्राप्त हुने आशा गरेका हुन् ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष पूरा शासन गर्न नपाउँदाको अवस्थामा ऐन, नियम र सरकार बारम्बार परिवर्तन हुँदा त्यसको असर लगानी र आर्थिक क्षेत्रमा परेको दाबी गैरआवासीय नेपालीले गर्नुभयो ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकार पाँच वर्ष चल्न सक्ने गरी झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसाथ आउनुले पनि विदेशमा रहेका नेपालीका लागि आशाको दियो बनेको ठहर सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका गैरआवासीय नेपालीले गर्नुभएको छ । ‘हाम्रो एकता, समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासाथ सुरु भएको महाधिवेशन उद्घाटन सत्रको सभाध्यक्ष सङ्घको महाधिवेशनको सञ्चालन उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा रहनुभएको थियो । उद्घाटनपछि मन्तव्यमा उहाँले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको विकासको महìवपूर्ण साझेदारका रूपमा सरकारले स्वीकार गरेको प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रवासमा रहेका नेपाली सांस्कृतिक दूत र जीवन्त सम्पर्क सूत्र हुन्, उनीहरूको अनुभव, सिप, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जाल र पुँजी नेपालको औद्योगिक विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनाका लागि महìवपूर्ण स्रोत हुन् भन्नेमा सरकार प्रस्ट छ ।”
विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई स्वदेशमा भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले नीतिगत र कार्यगत सुधारका धेरै काम गरिसकेको छ र अझै गरिरहेको पनि उहाँले सो क्रममा बताउनुभयो । स्वयम् परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली लक्षित विभिन्न नयाँ संयन्त्र र कानुन निर्माण अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा स्थापना गरी कार्य अघि बढाइएको अवगत गराउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय पश्चिम एसियालगायत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वयुक्त अवस्थाप्रति सरकार सजग रहेर विदेशस्थित नेपाली नागरिकको सुरक्षामा तदारुकता देखाइरहेको प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हितलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, विकसित घटनाक्रम र त्यसले हवाई सेवामा पारेको प्रभावका कारण नेपाली नागरिकको आवतजावतमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।”
त्यसैले सम्भावित आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष सञ्चालनमा ल्याएर विदेशमा रहेका नेपालीको वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दै आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्न संयोजन गरिरहेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले नेपाललाई समृद्ध बनाउन नेपालीसँग पर्याप्त क्षमता भएको तर त्यो कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको दृढसङ्कल्प आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । सरकारसहित सबै क्षेत्र मिलेर देश बनाउने सङ्कल्प भएमा छोटो समयमै नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने उहाँको दाबी थियो । महतोले भन्नुभयो, “नेपाललाई विश्वकै सबैभन्दा समृद्ध र शान्त देश बनाउने बौद्धिक, आर्थिक, शारीरिक र मानसिक क्षमता छ ।” नेपाल तपोभूमि, देवभूमि र सुन्दर भूमि रहेको भन्दै संसारको सबैभन्दा समृद्ध, सबैभन्दा सभ्य, शान्त र सुन्दर देश बनाउन सकिने देश नेपाल भएको महतोले प्रस्ट्याउनुभयो । डा. महतोले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनबराबरकै रेमिट्यान्स पठाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यो रकम राष्ट्रनिर्माणमा लगानी हुन सकेमा आगामी १० देखि २० वर्षमा एक सय अर्ब डलरबराबरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिने सुझाव दिनुभयो ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कानुनी अधिकार स्पष्ट गर्ने ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन र कानुनी अड्चन तत्काल फुकाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । त्यस्तै सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार शर्माले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषण सामूहिक लगानीमार्फत ठुला आयोजनामा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उद्घाटनसत्रपछि नेपालको भावी आर्थिक विकासको योजनासहित लगानी प्रवर्धनसहित विभिन्न छुट्टाछुट्टै सत्रमा बहस सञ्चालन भएका थिए ।
सङ्घको अधिवेशन सर्वसम्मत रूपमा सम्पन्न गर्ने सङ्घका पदाधिकारीले पहल जारी राखेका छन् । अधिवेशनमा सहभागी हुन विश्वभरबाट चार हजार २८६ प्रतिनिधिको सहभागिता छ । गत २३ वर्षदेखि ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रसाथ अघि बढेको सङ्घको अभियानले हाल ९२ देशमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको जनाएको छ । नेतृत्व गर्ने सवालमा उठेका असमझदारी पन्छाउँदै गत सन् २०२५ नोभेम्बर ३० मा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा एकता कायम गरी सङ्घ अघि बढेको थियो ।
