काठमाडौँ, भदौ ७ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयनअघि जिल्लामा रहेका कतिपय कार्यालय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए तर अहिले ती कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात छरपस्ट र बेवारिसे अवस्थामा छन् । कतिपय राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख, ऐतिहासिक दस्ताबेज, महत्वपूर्ण सम्झौतापत्र अभिलेखीकरण हुन नसक्दा कागजात नै नष्ट हुने खतरामा पुगेका छन् ।
कार्यालय साँघुरो हुँदा ठाउँको अभावमा ती कागजात बेवारिसे भएका हुन् । साबिक कार्यालयमा सञ्चालित योजनाका माइन्युट बुक, कर्मचारीको उपस्थिति हाजिरी पुस्तिका, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, आम्दानी तथा खर्चको भुक्तानीका बिल, सम्बन्धित कार्यालयको प्रोफाइल डकुमेन्ट, कतिपय विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) का प्रतिवेदन, बिल तथा भर्पाई, वार्षिक गोष्ठी, सभा तथा सम्मेलनका प्रतिवेदन, पुस्तकलगायत कागजात अहिले छरपस्ट र अपलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् । यसल गर्दा राज्यको संस्थागत स्मरण पनि क्षय हुनेतर्फ कसैले सरोकार देखाएको छैन ।
सरकारले स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको सम्बन्धमा जारी गरेको आदेश २०७३ अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र परेका साबिकमा विषयगत मन्त्रालय वा सरकारी निकायबाट सञ्चालन भई आएका कार्यक्रम, योजना, जिन्सी सामग्री सम्बन्धित निकायमा स्वतः हस्तान्तरण हुने भन्ने व्यवस्था छ तर अहिले ठाउँको अभाव भनेर ती सामग्रीको सुरक्षामा बेवास्ता भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलले साबिकका जिल्लामा भएका सबै कार्यालय प्रायः हस्तान्तरित भएर अहिले नाम, बोर्ड र नेतृत्व मात्र परिवर्तन भएको तर पुराना कागजात भने संरक्षित अवस्थामा नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “साबिकको जिल्ला विकास समिति अहिले जिल्ला समन्वय समिति भयो, हिजोका ती कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात हस्तान्तरित कार्यालयमा छन् तर ठाउँको अभावमा सबै सामग्री एकै ठाउँमा डम्पिङ भएर राखिएको छ । खोज्दा भेटिन सक्ने अवस्थामा छैन । कतिपय कागजात नष्टसमेत हुन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।” साबिकमा विषयगत मन्त्रालय वा सरकारी निकायबाट सञ्चालन भई आएका स्थानीय स्तरका कार्यालय कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र तथा उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, शिक्षा स्रोत केन्द्र, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल विकास केन्द्र, सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अन्तर्गत राखिएका छन् ।
त्यस्तै खानेपानी, सिँचाइ, महिला विकास, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतका संरचना, योजना र कार्यक्रम, चलअचल सम्पत्ति जिन्सीसमेत हस्तान्तरण हुने भन्ने उल्लेख छ । उक्त सम्पत्तिको सम्बन्धित तहबाटै संरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै साबिक जिल्लामा नै रहेका जिल्ला विकास समिति अहिले जिल्ला समन्वय समिति, साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, कृषि कार्यालय र पशु कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि विकास कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण भएका छन् । अहिले ती निकायमा साबिकका जिन्सी सामग्री पुनः प्रयोग भए पनि दस्ताबेज भने अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन ।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले हस्तान्तरण हुनुभन्दा अघिका सामग्री त परकै कुरा, स्थानीय तहको अघिल्लो कार्याकालमा बनाइएका सामग्री र कागजातसमेत अहिले नभेटिने अवस्था भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हस्तान्तरित हुनुपूर्व भएका कार्यालयका सम्पत्ति कतिपय स्थानमा भूकम्पले पनि क्षति पु¥याएका छन् । कतिपय स्थानमा कर्मचारीले पनि संरक्षण गर्न चासो देखाएका छैनन् । जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीले त्यसमा ध्यान नदिँदा सेवाग्राहीले आफ्ना पुराना अभिलेख खोज्न जाँदा नपाउने अवस्था छ ।
“हस्तान्तरित भएका कागजातको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हाम्र्रै हो, देशैभरि हस्तान्तरण अघिका सामान लथालिङ्गै अवस्थामा भए जस्तो लाग्छ तर हामीले पनि त्यसमा पर्याप्त चासो नदिँदा अहिले कागजात नभेटिने अवस्थामा छन् ।” नेपाल नगरपालिका सङ्घका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका सापकोटाले भन्नुभयो ।
जिम्मेवारी हस्तान्तरित कार्यालयकै
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भटट्राईले कानुनले नै साबिकका संरचना, कार्यक्रम र योजना कागजात हस्तान्तरित कार्यालयमा सरेकाले अहिले ती संरचनाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित कार्यालयकै भएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ सालमा सरकारले स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको सम्बन्धमा आदेश जारी गरी जुन कार्यालय जहाँ हस्तान्तरण भए, त्यसका कार्यक्रम, योजना र कागजातको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही कार्यालयको भएको जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै रूपमा प्राप्त गरेको जिन्सी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) मा अभिलेख गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ तर अहिले व्यवहारमा भने त्यस्तो भएको देखिंदैन ।
