नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचारप्रसार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने; पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने पर्यटनसम्बन्धी नीति बनाइएको छ । नेपालको संविधान अनुकूल हुने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन नीति, २०८२ ल्याएको हो ।
मनोरम प्रकृति, अनुपम एवं उत्कृष्ट संस्कृति, भौगोलिक विविधता, आतिथ्यपूर्ण संस्कार र व्यवहार, विशिष्ट रहनसहन, वेशभूषा र खानपान, सहिष्णुता र सद्भाव, ऐतिहासिक वैभव, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबिचको एकतालगायत मौलिक पहिचानका कारण नेपाल विश्वका सबै उमेर समूहका पर्यटकका लागि बाह्रै महिना अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित रहेको नीतिको पृष्ठभूमिमा उल्लेख छ । पर्यटन विकासका विविध सम्भावना उपयोग गर्दै नेपाललाई विश्व समुदायमा एक आकर्षक पर्यटकीय स्थलका रूपमा स्थापित गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा विकास र विस्तार गर्ने प्राथमिकता राखिएको छ । वर्तमान स्थिति, समस्या तथा चुनौती र नीतिको आवश्यकताको पहिचान गर्दै अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल दूरदृष्टि, ध्येय अन्तर्गत नेपाललाई आकर्षक, जीवनपर्यन्त अनुभव, सुरक्षित एवं भरपर्दो र दिगो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र लक्ष्यमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ ।
विशिष्ट विशेषता
सम्भावित र उदीयमान पर्यटकीय क्षेत्रको अन्वेषण तथा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्य र वस्तुको विविधीकरण र विस्तार गर्ने, पर्यटन प्रवर्धनमा निजी क्षेत्र, नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका साथै गैरआवासीय नेपाली आबद्ध सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्ने, पर्यटन क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकसँग सहकार्य गर्ने र गुणस्तरीय तथा पर्यटकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने विशेषता छन् । पर्यटकीय गन्तव्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, पर्यटनबाट प्राप्त लाभ समन्यायिक वितरण गर्ने, पर्यटन सेवा व्यवस्थापनमा अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने, पर्यटन सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने महत्वपूर्ण विशेषता हुन् ।
मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको खोज, अन्वेषण तथा संरक्षण गरिने, वैज्ञानिक तथा खोजमूलक अध्ययन, अनुसन्धानका लागि आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धातालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । यस्तै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्वदेश तथा विदेशका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रसँग सहकार्य गरिने, नेपाललाई खेल पर्यटन गन्तव्य, हिमाललक्षित पर्यटकीय क्रियाकलाप र ज्येष्ठ नागरिक बसोबास जस्ता गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ । ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्दै स्थानीय कला, संस्कृति र साहित्यको जगेर्ना गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने व्यवस्था नीतिमा छ ।
पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, स्काई डाइभिङ, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, उच्च हिमाली स्किइङ जस्ता साहसिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन, परम्परागत तथा प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान, योग र आरोग्य पर्यटनको प्रवर्धनमा सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टुडियो निर्माण, बहुमौसमी पर्यटनको प्रवर्धन गरिने नीति छ ।
व्यावसायिक पर्यटनका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवाह गरिने, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी पर्यटकीय विशेषता झल्काउने श्रव्यदृश्य सामग्री बहुभाषामा प्रकाशन गर्नुका साथै सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गरिने छ । यसै गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, अवैतनिक महावाणिज्य दूत एवं वाणिज्य दूतसँग सहकार्य गरिने, गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्ने प्रोत्साहन गरिने, विदेशस्थित गैरआवासीय नेपालीसँग रहेको पर्यटनसँग सम्बन्धित ज्ञान, सिप र प्रविधिको आदानप्रदान गरिने छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खेल पर्यटन प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा खेलकुद पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गरिने उल्लेख छ । यस्तै हरित अर्थतन्त्र तथा पर्यापर्यटनको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, वनस्पति उद्यान जस्ता विशिष्ट पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, संवर्धन र प्रदर्शन स्थलको रूपमा विकास गरिने छ । वातावरणीय प्रदूषण प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रोत्साहन, पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध स्थानीय जलवायु अनुकूलन योजना तर्जुमा, जलवायु परिवर्तनबाट पर्यटकीय सम्पदामा पर्न सक्ने जोखिम र प्रभाव न्यूनीकरणबारे व्यापक प्रचारप्रसार, पर्यटकका साथमा जाने पथप्रदर्शक र सहयोगीलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गरिने छ ।
संस्थागत व्यवस्था
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको अध्यक्षतामा नीति कार्यान्वयनको मार्गदर्शन, अन्तरनिकाय तथा अन्तरतह समन्वय गर्न सातै प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री र पर्यटन, पर्वतारोहण तथा संस्कृतिसम्बद्ध निजी क्षेत्रका ३३ सदस्यीय राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् गठन गरिएको छ । समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गरी समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्ने व्यवस्था छ । समितिले बैठकमा आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला निकायलाई आमन्त्रण गर्न र खास उद्देश्यका लागि विषयगत उपसमिति गठन गर्न सक्ने छ । राष्ट्रियस्तरमा पर्यटन प्रशासनको सञ्चालन सङ्घीय मन्त्रालयले गर्ने छ । मन्त्रालयमातहत विभाग, बोर्ड, प्राधिकरणबाट पर्यटनसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, समीक्षालगायतका कार्यसम्पादन हुने छन् । साबिक राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था हटाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था नीतिको उल्लेख्य विशेषता हो ।
कानुनी र वित्तीय व्यवस्था
समयसापेक्ष पर्यटन क्षेत्रका नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सुधार तथा सामञ्जस्य कायम गर्न, नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयगत कानुनको समीक्षा गरी त्यस्ता कानुनमा संशोधन, परिमार्जन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतका साथै आवश्यकता अनुसार वैदेशिक स्रोत परिचालन, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा वितरणमा विदेशी लगानी आकर्षित, पर्यटकीय पूर्वाधार र सेवाको विकास तथा विस्तारमा निजी लगानी प्रोत्साहित गरिने छ । यस्तो लगानी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट समेत लगानी परिचालनको व्यवस्था मिलाइने, निजी क्षेत्रलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्यटकीय क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र जनशक्ति विकासमा योगदान गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिमा छ ।
नीति समन्वय र सामञ्जस्य
नीति निर्माणका क्रममा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय तथा निकायको सामञ्जस्यमा राय सुझाव सङ्कलन गरिएकाले कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समान भूमिका र जिम्मेवारी हुने उल्लेख नीतिमा छ । नीतिको कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारले अन्तरतह समन्वय गर्ने र राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्ले नीतिगत समन्वय र सामञ्जस्य कायम व्यवस्था गरिएको छ ।
जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा प्रभावको न्यूनीकरण, विभिन्न प्राकृतिक विपत् तथा महामारीको व्यवस्थापन, प्रविधिगत प्रणालीको दिगो सञ्चालन, प्रभावकारी अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय आदि सम्भावित जोखिम उल्लेख छ । स्रोत परिचालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रोत्साहन, जलवायु अनुकूलनका लागि स्थानीय अनुकूलन योजना तर्जुमा गरी सरोकारवालासँगको समन्वयमा कार्यान्वयन, विपत् पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु वित्त तथा नवीनतम प्रविधि र विद्युतीय सुरक्षा अवलम्बन गरी जोखिम व्यवस्थापन हुने व्यवस्था छ ।
नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना
राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनसमेतका आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनको सूचक तयार गरी नीति कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिकीकरण गर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा वार्षिक नीति कार्यान्वयनको समीक्षा हुने छ । मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनको पाँच वर्षपछि पृष्ठपोषणका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने छ ।
