सङ्घीयता नेपालको शासन व्यवस्थाको आधारशिला हो । वित्तीय सङ्घीयता यसको आधारभूत पक्ष । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारको गठन, सम्बन्धित कानुन, नीति तथा बजेटको निर्माणसँगै नेपालमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा अएको वित्तीय सङ्घीयताको मुख्य उदेश्य सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच वित्तीय अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी सबै तहका सरकारलाई आर्थिक गतिविधि गर्न अधिकारसम्पन्न बनाउनु हो । संविधान तथा कानुनबमोजिम नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र ऋण गरी चार प्रमुख अवयव छन्, जसलाई वित्तीय सङ्घीयताको आधारस्तम्भ पनि भनिन्छ ।
खर्च जिम्मेवारी अर्थात् कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट अन्तर्गत संविधानले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छन् ।
राजस्व अधिकार अन्तर्गत संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने छन् । एक तहको सरकारबाट अर्को तहको सरकारलाई राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्य अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो । सबै तहगत सरकारले आवश्यक सार्वजनिक सेवा पु¥याउन सक्ने गरी आर्थिक स्रोतको पहुँच सुनिश्चित गर्नु अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको उद्देश्य हो । प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने छ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई चार प्रकारका अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तिनै तहका सरकारले बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुने अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने र घाटा पूर्तिका लागि कानुनबमोजिम ऋण लिन सक्ने छ । घाटा बजेटको पूर्ति आन्तरिक तथा बाह्य ऋण सहयोग गरी दुई स्रोतबाट पूर्ति हुने गर्छ । विदेशी अनुदान र ऋण लिनेसम्बन्धी कार्य सङ्घीय सरकारको क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि आन्तरिक ऋण परिचालन भने तिनै तहका सरकारले गर्न सक्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्छ ।
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा विगतमा केही प्रगति भएको देखिए पनि यसका केही चुनौती छन् । प्रमुख चुनौती भनेको स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरणको कमी हो । प्रदेश सरकारबिच वित्तीय स्रोतको असमान वितरणले असन्तुलित विकासको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । केही प्रदेशले आर्थिक समृद्धि हासिल गरिरहेका छन् भने अन्य प्रदेश विकासको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यसले आर्थिक असमानता र असन्तुष्टिलाई जन्म दिइरहेको छ । अर्को समस्या भनेको वित्तीय व्यवस्थापनमा क्षमताको अभाव हो । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सक्ने दक्षता, तालिम र प्रविधिको अभावले वित्तीय सङ्घीयताको पूर्ण फाइदा उठाउन सकिरहेका छैनन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाउने खतरा उत्पन्न गरेको छ । सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबिच समन्वयको अभावले वित्तीय सङ्घीयताको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन ।
कर अधिकारमा दोहोरोपन छ अर्थात् करसम्बन्धी एकल अधिकार एकभन्दा बढी तहमा दोहोरिएको अवस्था छ । उदाहरणका लागि घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरिएको छ । पर्यटन शुल्क तिनै तहमा तेहरिएको छ, जसले गर्दा कर अधिकारको कार्यान्वयनमा अस्पष्टता निम्तिएको छ ।
वित्तीय सङ्घीयताका चार स्तम्भमध्येको सार्वजनिक ऋण प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग र अभ्यास गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय र प्रदेश तहले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने मौद्रिक औजार तयार भइनसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूले ऋण लिन आवश्यक पर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न बाँकी नै रहेकाले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने अवस्था छैन । हाल नगरपालिकाहरूले नगर विकास कोषबाट मात्र ऋण प्राप्त गर्नेबाहेक अन्य विकल्प प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । केही प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण लिनका लागि बजेट वक्तव्यमा उल्लेखसम्म गरेका तर ऋण उठाएको देखिँदैन । अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी खर्च क्षमता अभिवृद्धिलगायत आम्दानी बढाउने प्रयत्न गर्नुभन्दा पनि सङ्घीय अनुदानका लागि बढी भर पर्ने गरेको देखिन्छ । अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय निकायबिच आर्थिक क्रियाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न सकिएको छैन ।
वित्तीय सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नु अति आवश्यक छ । स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नु पर्छ, जसले सबै प्रदेशमा समान विकासको अवसर दिन सकोस् । प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । आन्तरिक स्रोतको अभिवृद्धि गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ । स्थानीय तहको एकल अधिकारमा परे पनि सङ्घीय सरकारले उठाउँदै आएको संस्थागत घर बहाल कर स्थानीय सरकारले नै उठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि अत्यावश्यक छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल प्रणालीहरूको उपयोग र नियमित लेखापरीक्षणको आवश्यक छ । समन्वयको अभावलाई अन्त्य गर्न सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबिच स्पष्ट अधिकार विभाजन र सहमति कायम गर्न वार्ता र समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्छ । यसले स्रोतसाधनको कुशल उपयोग, वित्तीय योजनाको कार्यान्वयनमा गति र नीति निर्माण प्रक्रियामा सबै तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम एकअर्कासँग नदोहोरिने र परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गर्नु पर्छ । अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिका बढाउँदै अन्तरसरकारी समन्वय र नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । अन्ततः नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता, स्पष्ट नीति र दिगो विकासको अवधारणामा आधारित वित्तीय संरचना आवश्यक छ ।
