राजधानी काठमाडौँ र वरपरका क्षेत्रमा जारी तीव्र सहरीकरण तथा जनसङ्ख्याको चाप न्यून गर्न झन्डै दुई दशकअघि काठमाडौंँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्बन्धमा तयार पारिएको अवधारणाले एक समय निकै चर्चा पाएको थियो । कागजी उच्च चर्चाको लाभ जग्गा कारोबारीले भने राम्रै हात पारे । कागजी रूपमा प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको धेरै सुनिए पनि काम भने देखिएन ।
कागजी प्रक्रियाको यो दुई दशक अवधिमा बाहिरी चक्रपथको निर्माणले मूर्त रूप पाएको भए काठमाडौँ उपत्यकाको वर्तमान स्वरूप पक्कै पनि सुन्दर तथा स्वस्थ हुनेमा कुनै शङ्का थिएन तर यो आयोजना सेतो हात्ती मात्र भएपछि स्वाभाविक रूपमा अनेक प्रश्न खडा भएका छन् ।
अधिकांश आयोजना ढिलासुस्ती, लापरबाहीजस्ता विषम परिस्थितिहरूको सिकार त भएकै छन् तर यो आयोजना भने सातु सपना मात्र भयो । काठमाडाँैं उपत्यकाको मुहारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न ल्याइएको यस परियोजना अहिले सेतो हात्तीका रूपमा परिणत हुँदा कसले जिम्मेवारी लिने भन्नेसम्मको प्रश्न उठेको छ । बाहिरी चक्रपथसम्बन्धी कुनै पनि कार्य अगाडि नबढे पनि कर्मचारी छँदैछन् ।
बजेट विनियोजन भएकै छ । कुनै काम नै नभएको यो आयोजनामा राजनीतिकलगायत विभिन्न शक्तिका आडमा कम्तीमा १२ जना कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गरेर हाजिरीका भरमा तलब दिइँदैछ । सवारीसाधन नै भएको कार्यालयमा सवारी चालक छन् । सवारी साधन नभए पनि मर्मत खर्चसमेत भएको छ । यसले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति नै प्रहार गरेको छ ।
सामान्यतया एक कर्मचारीले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गरेपछि कार्यालयबाट नियमानुसार तलब सुविधा पाउनु स्वाभाविकै हो । यस आयोजनाका कर्मचारीहरूको मुख्य काम भने कार्यालय आउने, हाजिर गर्ने अनि तलब सुविधा पचाउने मात्र रहँदै आएको छ । सीमित सरकारी स्रोत, साधनको चरम दुरुपयोगलाई औँल्याइरहेको यो अवस्थाले लगभग ‘कोमा’ मा पुगिसकेको यस आयोजनाका लागि दरबन्दी सिर्जना गरेर नै कर्मचारी भर्ती गरिँदै आउनु अति नै विडम्बना तथा दुःखदायीपूर्ण यथार्थ हो ।
यस्तै क्रियाकलपाका कारण बेरोजगार युवामा आक्रोश तथा असन्तोष सिर्जना हुनु अस्वाभाविक होइन । प्रत्येक छ महिनामा करार म्याद थपिने इन्जिनियरदेखि सवारी चालक, अमिनसम्मका यी कर्मचारीहरूको तलब सुविधाका लागि मात्र राज्यले मासिक रूपमा मात्र लाखौँ रुपियाँ खर्चिरहेको छ । यस्तोलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त ठान्न सकिँदैन । यहाँ व्यक्तिको नभई प्रवृत्तिलाई औँल्याउन खोजिएको हो, सरोकार निकाय गम्भीर हुनै पर्ने विषय हो ।
आयोजनामा बेथिति तथा अनियमितताको स्तर यतिसम्म बढिसकेको छ, एउटा पनि सवारीसाधन नभएको यस कार्यालयका लागि तीन तीनजना सवारी चालकको व्यवस्था छ । साधन स्रोतको चरम लुट यतिमा मात्र सीमित देखिँदैन । सवारीसाधन मर्मतमा चालू आर्थिक वर्षमा ४१ हजार तथा इन्धन खर्चमा एक लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको बाहिर आएको छ । यसका अतिरिक्त अन्य विभिन्न शीर्षकमा खर्च पनि हुने गरेको छ । परियोजनाको आरम्भदेखि चालू खर्च वार्षिक एक करोडभन्दा बढी हुँदै आएकोमा पुँजीगत खर्च भने शून्य छ ।
परिणाम शून्य यस्ता परियोजना मुलुकका लागि सेता हात्तीका रूपमा परिणत भएको स्पष्टै छ । हालसम्म आयोजनाका लागि राज्य कोषबाट बीस करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको अवस्थाले सरकारी लगानी बालुवाजस्तै भएको छ । यस्तो कार्यले हाम्रोजस्तो सीमितसाधन र स्रोत भएको देशको विकास आकाङ्क्षा कसरी पूरा गर्ने ? प्रश्न उठेको छ ।
राज्य कोषका लागि सीमित आयस्रोत भएको हाम्रोजस्तो मुलुकका विकास पूर्वाधार निम्ति गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् । सीमित साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग आवश्यक छ । उपलब्ध सीमित साधन स्रोतलाई पनि आवश्यकता तथा प्राथमिकता हेरेर योजनाबद्ध तवरले लगानी गर्न सकिए आशातीत प्रतिफल दिन्छ ।
यस्ता काम अगाडि नबढेको यस्ता आयोजनामा गरिएको लगानी, मिहिनेत र समय केवल बर्बादी मात्र हो । यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण आवश्यक छ । सम्बन्धित मन्त्रीले नै यो परियोजना सञ्चालन नहुने लगभग निश्चितप्रायः जस्तै भएको अभिव्यक्ति दिइसकेकाले अब यो मामिलाले चाँडै निकास पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
