वासुदेव शर्मा
जाजरकोट, साउन ६ गते । भूकम्पपछि तत्काल राहत, उद्धार तथा अस्थायी आवासको काम गर्न आएकामध्ये २५ वटा सङ्घ संस्था बाहिरिएका छन् । पुनर्निर्माणको काम गर्न भन्दै भित्रिएका ती सङ्घ संस्था सरकारले पुनर्निर्माणको कार्यविधि समयमै निर्माण नगर्दा फर्किएका हुन् । विसं २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१, रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट जनधनको ठुलो क्षति भएपछि तत्काल राहत तथा अस्थायी आवासलगायत पुनर्निर्माणको काम गर्न आएकामध्ये २५ वटा संस्थाले कार्यविधि निर्माणको कामलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै ढिलासुस्ती गरेका कारण जिल्ला छोडेका छन् । उनीहरूले उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गरे पनि पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न नपाएपछि ती संस्था फर्किएका हुन् ।
बाहिरिने संस्थामा कर्णाली एकीकृत स्रोत विकास केन्द्र (किर्डाक), मनोहरी विकास संस्था हेटौँडा, जोइन्ट रिकोभरी, एक्सन प्लान, जेराफ, समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल, एकीकृत पुनस्र्थापना केन्द्र, भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह (बी ग्रुप), निड्स नेपाल, ग्रामीण समाज विकास केन्द्र, आरआरएनलगायत छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ जाजरकोटका अध्यक्ष सहदेव बस्नेतका अनुसार सरकारले पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि समयमै निर्माण नगर्दा जनताका निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी भित्रिएका यी संस्था अन्योलमा परेपछि फर्किएका छन् । उहाँले भूकम्पपछि जाजरकोटका सात वटा स्थानीय तहमा करिब दुई हजार अस्थायी आवास, एक सय विद्यालयमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र, भूकम्पले मुहान भासिएपछि खानेपानीको हाहाकार भएका गाउँबस्तीमा खानेपानी निर्माण गर्नुका साथै सरसफाइ, मनोपरामर्श, विपत्को समयमा छिटोछरितो उद्धार गर्न सहज बनाउन सहयोग गरेका थिए । ती संस्थाले १५ वटा सडक, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गरेको बस्नेतले बताउनुभयो ।
विपत्मा परेकालाई सुरक्षित राख्न सरकारको जिम्मेवारीमा केही सहयोग गर्न आए पनि कार्यविधिसहित पुनर्निर्माणको कामले गति नलिएपछि बाहिरिएका छन् । नलगाड नगरपालिका–४ का हाँसीराम कामीले भन्नुभयो, “भूकम्पले घर भत्किएपछि खरको छानो हालेर बसेका थियौँ, संस्थाले नमुना घर बनाइदिएपछि सुरक्षित आवास पायौँ ।” उहाँका अनुसार गरिब, दलित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई खानेपानी, सरसफाइमा ती संस्थाले सहयोग गर्दा सरकारलाई पनि सहज भएको थियो ।
सरकारले समयमै पुनर्निर्माण कार्यविधि निर्माण नगरेका कारण निश्चित समयका लागि आएका दातृ निकायले पीडितलाई थप सहयोग नगरी फर्किएका छन् । भूकम्प गएको करिब २१ महिना बिते पनि विस्तृत क्षतिको विवरण आकलन (डिडिए) को प्रतिवेदन चरण चरणमा सार्वजनिक गर्दा पीडितलाई थप पीडा भएको छ । पुनर्निर्माणलाई छिटोछरितो अघि बढाउन सरकारले दातृ निकायलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन स्थानीयले आग्रह गरेका छन् ।
भूकम्पले थिलो थिलो परेको जाजरकोटका गाउँबस्तीका सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, शिक्षा, निजी आवास, सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न आएको बजेटसमेत फिर्ता भएको छ । सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेका कारण जनता आवासविहीन भएर बस्नु परेको छ । विपत्का बेला जनताको सहयोगका लागि दातृ निकायबाट आएको रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
