आर्थिक तथा सामाजिक विकास आर्थिक उदारीकरणबाट सम्भव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार ३२ गते । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदान विस्तार गर्न लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) को २३ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले नेपालमा लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा अनुसार नै नेपालको आर्थिक तथा समाजिक विकासले गति लिएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालको विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउँदै आएको योगदानको सराहना गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारमा सरकारले कुनै पनि हिसाबले हतोत्साही बनाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो । “ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान सराहनीय छ, यस्तो भूमिका अझै बढाउने बतावरण बन्नु पर्छ,” देउवाले भन्नुभयो, “जलविद्युत्को आइपिओ निष्कासन रोकिएको सुनेको छु, त्यो गलत हो, धितोपत्र बोर्डले छिट्टै अनुमति दिनु पर्छ ।” 

नेपालमा विद्युत् खपत विस्तार गर्न र विद्युत् व्यापार प्रवर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । “कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले प्रक्रियागत कारण समस्या झेल्नु परेको अवस्थालाई निराकरण गर्दै लैजानु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि उत्साहित गर्नु पर्छ ।” नेपालका लागि जलविद्युत् प्रकृतिको अनुपम वरदान रहेको चर्चा गर्दै उहाँले समयमै विद्युत् क्षमता सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ऊर्जा विकासको मार्गचित्र अनुसार यो क्षेत्रका गतिविधि बढ्दै जाने र आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले लगानीको सुरक्षित वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासको संवाहक बनाउन सरकारमा कुनै हिचकिचावट नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले विचाराधीन विद्युत् विधेयकप्रति धेरै चिन्तित हुनु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

“सरकार निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् विधेयकका विषयमा धेरै चिन्तित नहुनुहोस्, आवश्यक परेका ठाउँमा र आवश्यक परेका बेला यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ ।” जलविद्युत् आयोजनाको निर्धारित व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसिओडी) का विषयमा केही समस्या रहेको र त्यसको निराकरणका लागि समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । 

प्रसारण संरचना उपलब्ध हुने अवस्थामा विद्युत् आयोजना निर्माण हुन पाउन भनेरै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन अनुमति प्राप्त विद्युत् आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि आह्वान गरेको बताउनुभयो । 

पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको सदुपयोग गर्न ढिला भइसकेको जिकिर गर्नुभयो । सौर्य ऊर्जालगायतका नवीनतम प्रविधि सुलभ भइरहेका सन्दर्भमा जलविद्युत् उत्पादनमा नेपालले अब ढिला गर्नु नहुने धारणा राख्नुभयो । 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले समय समयमा विभिन्न नीतिगत अस्थिरता ल्याएर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जामा लागेको निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै हैरानी भोगेको छ, सरकारकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।” 

उहाँले यस्तो अवस्था निराकरणका लागि ‘सरकारको साथ निजी क्षेत्र चालक’ को अवधारणामा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रस्तावित विद्युत् विधेयकका कतिपय प्रावधान निजी क्षेत्रलाई झस्काउने खालका भएको र त्यस्ता प्रावधान जस्ताका त्यस्तै पारित भए निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने अवस्था आउने खतरा औँल्याउनुभयो ।