चितवन, असार ५ गते। चितवन र आसपासका क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको नयाँ भरतपुर २२०–१३२ किलोभोल्ट (केभी) सवस्टेसनको निर्माण करिब ८० प्रतिशत सकिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीमा निर्माणाधीन सवस्टेसन निर्माण दुई महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतका निर्माणाधीन सवस्टेसनको मुख्य सिभिल संरचनाको काम अन्तिम चरणमा छ।
‘ग्यास इन्सुलेटेड सवस्टेसन (जिआइएस)’ प्रविधिमा आधारित सवस्टेसनका अधिकांश उपकरण निर्माणस्थलमा ल्याइसकिएको छ। अब ती उपकरणको जडान मात्र बाँकी छ। सवस्टेसनमा १६०–१६० एमभिए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन्।
पावर ट्रान्सफर्मर राख्ने सिभिल संरचना निर्माण भइसकेको छ भने ट्रान्सफर्मर जडान गर्न बाँकी छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सवस्टेसन निर्माणस्थलको भ्रमण गरी दुई महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माण प्रगति बेहोरिरहेको समस्यालगायतका विषयमा छलफल गरी दुई महिनाभित्र सवस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिनुभयो। आयोजनाअन्तर्गत नयाँ भरतपुर र लमजुङको उदीपुरमा सवस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीसँग करिब दुई वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण सवस्टेसन निर्माण प्रभावित भएको थियो। तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना पनि नयाँ भरतपुर सवस्टेसनमा नै जोडिनेछ।
मस्र्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो।
प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार ६०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिनेछ। चितवनको भरतपुरदेखि मनाङको धारापानीसम्मको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ११३ किलोमिटर छ।
आयोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ। पहिलो प्याकेजअन्तर्गत उदीपुरबाट नयाँ भरतपुर सवस्टेशनसम्मको करिब ६७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ।
दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत नयाँ भरतपुर र उदीपुर सवस्टेशन निर्माणाधीन छन्। तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत खुदीबाट धारापानीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइन र दुई वटा सवस्टेसन निर्माण भइरहेको छ।
यस प्याकेजअन्तर्गत खुदी र धारापानीमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। नेपाल सरकारको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)को सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ छ। रासस
