परमाणु हतियारयुक्त दक्षिण एसियाली दुई राष्ट्र भारत र पाकिस्तानले चारदिने लडाइँपछि युद्धविराम गरेका छन् । युद्ध दुवैले चाहेका थिएनन् तर युद्ध भयो र अमेरिकाको मध्यस्थतामा चार दिनमै युद्धविराम भयो । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै देशलाई युद्धविराम गर्न मनाएका थिए । युद्ध लम्बिँदै गए परमाणु युद्धको खतरा देखेर नै उनले युद्ध रोकाउने प्रयास गरेका हुन् ।
भारत र पाकिस्तानबीच यस पटक मे ७–१० सम्म छोटो युद्ध भयो । बम, गोली हानाहान तथा हवाई हमला विवादित काश्मीर क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेन । युद्ध फैलिने खतरा देखियो । दुवै मुलुक एकअर्काविरुद्ध आक्रामक बने । यो शुभसङ्केत होइन भन्ने लागेर ट्रम्पले सार्थक प्रयास गरी युद्ध रोकाए ।
ट्रम्पले काश्मीरको विषयमा विद्यमान विवाद समाधान गर्न आफूले दुवै देशसँग मिलेर काम गर्ने वचन पनि दिएका छन् । भारत र पाकिस्तान दुवैले काश्मीरमा आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै आएका छन् तर सामान्यतया काश्मीरको एउटा भागमा भारतको र अर्को भागमा पाकिस्तानको शासन छ । काश्मीर मामिलालाई लिएर यी दुई देशबिच पटक पटक युद्ध भइसकेको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काश्मीर र आतङ्कवादका विषयमा मात्र पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न सकिने बताएका छन् । काश्मीरको विषय द्विपक्षीय भएकाले बाह्य मध्यस्थता आवश्यक नपर्ने मत पनि उनको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले सीमापार आतङ्कवादविरुद्धको कारबाही नरोकिने पनि अडान राखेका छन् । पाकिस्तान भने बाह्य मध्यस्थतामा काश्मीर विवाद समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा लबिङ गर्दै आएको छ ।
गएको अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित काश्मीरको पहलगाममा इस्लामिक आतङ्कवादीले गोली हानी एक नेपालीसहित २६ जना पर्यटकको हत्या गरेपछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढेको थियो । आतङ्कवादीलाई पाकिस्तानले सघाएको आरोप भारतले लगायो तर पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।
पहलगाम घटनाको जवाफ दिन भन्दै भारतले मे ७ को बिहानदेखि पाकिस्तान र पाकिस्तान–प्रशासित काश्मीरका विभिन्न स्थानमा हवाई हमला गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षले एकअर्काद्वारा आफ्नो भूमिमा गोलाबारी गर्दै क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरे । भारतले सैन्य कारबाही थालेपछि दुवै देशमा केही मानिस मारिए र केही घाइते भए । यो युद्ध अत्यन्त खर्चिलो र विनाशकारी हुने ठहर गरेका दुवै मुलुकलाई युद्धविराम गर्नैपर्ने अवस्था थियो । अन्ततः युद्धविराम भयो, राम्रो काम भयो ।
अहिले पाकिस्तान चीन र इरानसँग नजिकिँदै गरेकोमा वासिङ्टनले आफ्नो निकट साझेदार भारत एउटा भयानक द्वन्द्वमा फस्न लागेको र क्षेत्रीय सुरक्षा ठूलो खतरामा परेको आकलन गरेको थियो । त्यसै कारण युद्ध रोक्न ट्रम्पले सक्रियता देखाउँदा सफलता पनि मिल्यो ।
लामो समयदेखि चर्चा र विवादमा रहेको काश्मीर सन् १८४६ मा राज्यका रूपमा स्थापना भएको थियो । सन् १९४७–१९४८ मा पाकिस्तानी आदिवासीको एउटा समूहले आक्रमण गरेपछि काश्मीरका राजाद्वारा भारतसँग एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर भई काश्मीरलाई भारतमा विलय गराउने घोषणा गरेसँगै भारत र पाकिस्तानबिच युद्ध सुरु भयो ।
सन् १९४९ युद्धविराम रेखामा सहमति भएपछि काश्मीर भारत र पाकिस्तानबिच विभाजित भयो । सन् १९६२ मा अक्साई चीनको सीमा क्षेत्रबारे विवाद उत्पन्न भएपछि भारत र चीनबिच छोटो युद्ध भयो । सन् १९६५ काश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबिच दोस्रो पटक युद्ध भएको थियो । त्यसपछि युद्धविराम भयो । सन् १९७१ मा युद्ध भएपछि सन् १९७२ सिमला सम्झौता भयो । युद्धका कारण पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्रिएपछि मतभिन्नता हटाउने प्रयासस्वरूप भारत र पाकिस्तानद्वारा लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी) अर्थात् नियन्त्रण रेखालाई युद्धविराम रेखा मान्ने सहमति भयो ।
सन् १९८० को दशकमा भारतको शासनप्रति असन्तुष्टि बढ्दा सशस्त्र प्रतिरोध, विरोध प्रदर्शन र पाकिस्तानबाट समर्थन प्राप्त लडाकु समूहको उदय भयो । हिंसामा हजारौँ मानिस मारिए । सन् १९९९ मा लडाकुहरू लाइन अफ कन्ट्रोल नाघेर भारत प्रशासित काश्मीरको कार्गिल पुगेपछि भारत र पाकिस्तानबिच छोटो लडाइँ भयो । सन् २००८ मा भारत र पाकिस्तानद्वारा छ दशकपछि लाइन अफ कन्ट्रोल हुँदै जाने व्यापारमार्ग खुला गरिएको थियो ।
सन् २०१५ मा ठुलो राजनीतिक मोड आयो । जम्मु तथा काश्मीरमा भएको निर्वाचनमा हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी पहिलो पटक ठुलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भयो । मुस्लिम पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नामक क्षेत्रीय दलसँग मिलेर गठित सरकारमा ऊ सहभागी भयो । सन् २०१९ भारतको संविधानले जम्मु तथा काश्मीरलाई दिएको विशेष मान्यता र स्वायत्तता केन्द्रीय सरकारद्वारा खारेज गरिएको थियो तथा ती दिल्लीको शासन भएका दुइटा छुट्टाछुट्टै क्षेत्र घोषित भए ।
अहिले दुई प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र भारत र पाकिस्तान पूर्णस्तरको सैन्य द्वन्द्वमा फस्नबाट फेरि एक पटक जोगिएका छन् । यसमा दुवैको अवस्था उस्तै रह्यो । युद्धमा हाबी भएको दाबी दुवैले गरे तर कोही पनि हाबी भएनन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युद्धविराम भए पनि आतङ्कवादीविरुद्ध जारी ‘अपरेसन सिन्दुर’ सैन्य कारबाही जारी राखिने बताएका छन् । २६ जना पर्यटकको हत्याको जिम्मा पाकिस्तानमा आधार रहेको इस्लामिक लडाकू समूहले लिएकाले त्यसविरुद्ध कारबाही गर्न पाकिस्तान सरकारलाई भारतले दबाब दिँदै आएको छ । पाकिस्तानले आतङ्कवादीलाई संरक्षण दिएको भारतको आरोप छ तर पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ । युद्ध गरेर काश्मीरको विवाद समाधान गर्न सकिने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ ।
यस पटक सङ्कट चर्किंदै जाँदा पाकिस्तानले मिश्रित सङ्केत गर्यो । उसले एकातिर जवाफी सैन्य कारबाही चलायो भने अर्कातिर परमाणु हतियारसँग सम्बन्धित निकाय नेसनल कमान्ड अथोरिटी (एनसिए) को बैठक राख्यो । पाकिस्तान त्यसबारे वास्तवमै गम्भीर थियो वा उक्त बैठक देखावटी मात्रै थियो भन्ने स्पष्ट छैन ।
त्यसपछि स्थिति सहज पार्न अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले हस्तक्षेप नै गरे । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले युद्धविराम मात्र गराएको नभई परमाणु युद्धसमेत टारेको दाबी गरे ।
स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार भारत र पाकिस्तान हरेकसँग १७० वटा जति परमाणु हतियार छन् ।सो संस्थाका अनुसार हाल विश्वभर १२ हजार १२१ वटा परमाणु हतियार रहेका छन् । तीमध्ये नौ हजार ५८५ जति सैन्य भण्डारणमा राखिएका तथा तीमध्ये पनि तीन हजार ९०४ वटा सक्रिय रूपमा तैनाथ गरिएको अवस्थामा छन् ।
अमेरिका र रुससँग मिलाएर आठ हजारभन्दा धेरै परमाणु हतियार रहेको बताइन्छ । भारत र पाकिस्तानको तैनाथ हतियारको ठुलो हिस्सा स्थल सेनासँग छ तर दुवै स्थल, वायु र जलसेनालाई परमाणु हतियार परिचालनमा उत्तिकै सक्षम बनाउने क्रममा छन् । पाकिस्तानको तुलनामा भारतसँग धेरै हवाई र जल शक्ति छ ।
सन् १९९८ मा परमाणु हतियारको परीक्षण गरेदेखि पाकिस्तानले कहिल्यै पनि औपचारिक रूपमा आफ्नो परमाणु नीतिको घोषणा गरेको छैन । त्यसविपरीत भारतले भने सन् १९९८ मा परमाणु परीक्षण गरेदेखि नै पहिले प्रयोग नगर्ने नीति लिएको छ तर उसले आफ्नो अडानलाई खुकुलो बनाउने सङ्केत भने देखाउँदै आएको छ ।
सन् २००३ मा भारतले निश्चित अवस्थामा पहिले प्रयोग गर्न सक्ने गरी रासायनिक र जैविक आक्रमणको प्रत्युत्तरमा परमाणु हतियार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यस्तो हतियारको प्रयोगका निम्ति पाकिस्तानको सीमा के हो भन्ने स्पष्ट नभए पनि सन् २००१ मा रणनीतिक योजना विभाग (एसिए) का तत्कालीन प्रमुख खालिद किद्वाइले चार अवस्थाको चर्चा गरेका थिए । त्यसमा प्रमुख भूभागको नोक्सानी, प्रमुख सैन्य सम्पत्तिको विनाश, चरम आर्थिक विपत्ति र राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति समाविष्ट थिए ।
सन् २००२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफले परमाणु हतियार केवल भारतविरुद्ध लक्षित भएको र एउटा राज्यका रूपमा पाकिस्तानको अस्तित्व खतरामा पर्ने स्थिति आएमा मात्र त्यसको प्रयोग गरिने स्पष्ट पारेका थिए ।
अतः अब भारत र पाकिस्तानबिच सार्थक शान्तिवार्ता गरी यो विवादको राजनीतिक निकास निकाल्नु पर्छ । भारतले चाहे अनुरूप द्विपक्षीय वार्ता गरी विवाद समाधान गर्न सके सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।
–युवामञ्च
उहाँ गोरखापत्र दैनिकको प्रबन्धसम्पादक हुनुहुन्छ ।
