प्रमुख दलबिनाको निर्वाचन

लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भनेकै राजनीतिक दलहरू हुन् । आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिस्पर्धामा विजयी दलहरूले देशको शासनसत्ता चलाउने सुन्दर विधिबाटै जनमतको कदर हुन्छ । यही नै लोकतन्त्र संस्थागत हुने आधार हो तर प्रमुख दलबिना नै चुनाव गराउनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो । यस्तो चुनावले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । म्यान्मारको सैन्य सरकार र बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले अहिले यस्तै अभ्यास गर्दै छन् । 

म्यान्मारको सैन्य नेतृत्वले जननिर्वाचित दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीलाई सत्ता चलाउन दिएन । सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा ग¥यो । सैन्य नेतृत्वले निरङ्कुश तरिकाले सत्ता चलाइरहेको छ । त्यहाँको प्रमुख दल लिग फर डेमोक्रेसी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकी नेतृत्वको दल हो । सैन्य नेतृत्वले यो दलको दर्ता खारेज गरेको छ भने सुकीलगायत धेरै नेतालाई विभिन्न आरोप लगाई जेलमा राखेको छ । देश गृहयुद्धमा छ । हजारौँ मानिस मारिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सेनाले देखावटी तीन चरणको निर्वाचन सुरु गरेको छ । गत डिसेम्बर २८ मा पहिलो चरणको मतदान भयो । जनवरी ११ मा दोस्रो चरणको मतदान भयो । अब जनवरी २५ मा तेस्रो चरणको मतदान हुँदै छ । यस्तो चुनावी अभ्यासको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट व्यापक विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।  

‘कु’ मार्फत सत्ता हातमा लिएपछि व्यापक विरोध र गृहयुद्धको सामना गरिरहेको सैनिक सरकारले पाँच वर्षपछि चुनावमार्फत आफ्नो सत्तालाई वैधता दिने प्रयास गर्दै छ । मृत्युदण्डसहितका कैयौँ सजाय हुने नयाँ कानुन अन्तर्गत सयौँ जना चुनावमा अवरोध वा विरोध गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । सैन्य नेतृत्वले चुनावबारे भइरहेको आलोचनालाई खण्डन गर्दै यसको उद्देश्य ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा फर्कनु’ रहेको बताएको छ । राजधानी नेपिदमा रहेको उच्च सुरक्षा दलको मतदान केन्द्रमा मतदान गरेपछि सैन्य प्रमुख मीन आङ ह्लाइङले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले मतदान गर्न अस्वीकार गर्नेहरूले लोकतन्त्रतर्फको प्रगतिलाई अस्वीकार गरिरहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । सैन्य सत्ताविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेका विद्रोही समूहहरूले जनतालाई चुनाव बहिष्कार गर्न धम्की जारी गरेका छन् । सैन्य ‘कु’ को विरोध गर्ने सशस्त्र प्रतिरोध समूहदेखि आफ्नै मिलिसिया भएका जातीय सेनाहरू त्यहाँको सैनिकसँग लडिरहेका छन् ।

सरकारी सेनाले देशको ठुलो भागमा नियन्त्रण गुमाइसकेको छ । तर यस पटक चीन र रुसको समर्थनमा पुनः प्रभावकारी हवाई आक्रमणबाट सेनाले यसअघि विद्रोहीको कब्जामा पुगेका केही क्षेत्र फिर्ता गरेको छ । म्यान्मारको गृहयुद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या हजारौँ पुगिसकेको छ । लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् । अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । गत वर्षको मार्चमा आएको विनाशकारी भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय कोष कटौतीले देशको स्थिति झनै खराब अवस्थामा पुगेको छ ।

सेनासमर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीसहित छ दलले मात्रै देशव्यापी रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन् । अधिकांश उम्मेदवार पूर्वसैनिक वा सेना निकट छन् । बाँकी दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रदेश वा क्षेत्रीयस्तरमा मात्र उम्मेदवारी दिएका छन् । सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीसहित करिब ४० दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ८० वर्षीया सुकी र सो पार्टीका कैयौँ नेतालाई जेल चलान गरिएको छ भने अन्य नेता निर्वासनमा छन् । सुकीले २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहनुभएको छ । सन् २०२० का प्रमुख पार्टी अहिले अस्तित्वमा छैनन् । प्रमुख राजनीतिक दलका धेरै नेता जेलमै छन् ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका म्यान्मार विश्लेषक रिचर्ड हर्सीले पाँच वर्षअघि ‘कु’ गर्ने समूहले नै अहिले निर्वाचन गराएकाले सेनाकै हातमा शक्ति कायम रहने बताउनुभयो । यो निर्वाचन विश्वसनीय छैन भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूले यसअघिका निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याएका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई यसमा समावेश गरेका छैनन् ।” म्यान्मारको सैनिक सरकारलाई चीन र थाइल्यान्डले प्रत्यक्ष तथा भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई समर्थन कायम राख्न देखावटी चुनाव गरेर सत्तालाई लोकतान्त्रिक र वैध ठहर गर्न खोजिएको स्वतन्त्र पर्यवेक्षक बताउँछन् । “बर्सौंदेखिको गैरकानुनी हत्यामा जिम्मेवारलाई यो निर्वाचनले स्थापित गर्ने त्रास धेरैलाई छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसन्धानकर्ता जोय फ्रिम्यानले भन्नुभयो । विपक्षीमाथिको कडा दमन र अलोकतान्त्रिक कदमका कारण म्यान्मारमाथि पश्चिमा देशहरूले नाकाबन्दी लगाएका छन् । त्यहाँका सत्ताधारी जर्नेलहरूमाथि भ्रमण प्रतिबन्धसमेत छ । पश्चिमा देशहरूले यस निर्वाचनमा आफ्ना पर्यवेक्षक पठाएका छैनन् । दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) ले यो चुनावलाई मान्यता नदिने बताएको छ । 

सन् २०२० को चुनाव सुकीको पार्टीले अत्यधिक मतका साथ जितेको थियो । सेनाले सन् २०२१ को फेबु्रअरी १ मा सत्ता हातमा लिँदा सुकीको पार्टीले मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा धाँधली गरेकाले सन् २०२० को चुनाव नतिजा अवैध रहेको सेनाको दाबी थियो । उक्त षडयन्त्रका सूत्रधार तथा सैनिक नेता मिन आङ ह्लाइङले यस पटकको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको अवसर भन्नुभएको छ । 

गृहयुद्धको छायाँमा मतदान डिसेम्बर २८ मा गरिएको पहिलो चरणको मतदान शान्तिपूर्ण भएन । ३३० टाउनसिपमध्ये १०२ टाउनसिपमा थोरै मतदान भयो । विद्रोहीको कब्जामा रहेका ६५ वटा टाउनसिपमा भने मतदान नहुने भएको छ । यसले कम्तीमा २० प्रतिशत जनतालाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट औपचारिक रूपमै बाहिर राखेको छ । सैन्य शासक नै सत्तामा आउने भएकाले ठुलो जनसङ्ख्यालाई मत हाल्न कुनै उत्साह नै छैन । मतदान भइरहेको बेला देशका धेरै क्षेत्रमा विस्फोट र हवाई आव्रmमण भए । मन्डले क्षेत्रस्थित एक घरमा रकेट आक्रमण हुँदा तीन जना घाइते भए । थाइल्यान्डको सीमानजिकै रहेको म्यावाडी टाउनसिपमा शृङ्खलाबद्ध विस्फोटमा १० भन्दा बढी घरमा क्षति पुग्यो । 

सत्ता कब्जापछि सैन्य नेतृत्वले लामो समय लोकतान्त्रिक विचार राख्नेमाथि दमन र प्रतिशोध साँधेको छ । सन् २०२३ को अक्टोबरदेखि विपक्षी समूहहरूले सैनिक शासनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर संयुक्त प्रतिरोध थालेका हुन् । त्यसयता मृतकको सङ्ख्या उच्च छ । राजनीतिक बन्दीका लागि स्वतन्त्र सहयोग सङ्गठनका अनुसार २२ हजारभन्दा धेरै मानिसलाई राजनीतिक अपराधमा हिरासतमा राखिएको छ । त्यस्तै सात हजार छ सयभन्दा धेरै सर्वसाधारण सुरक्षा फौजले सत्ता कब्जा गरेयता मारिएका छन् । द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका नागरिक सुरक्षाफौज र विपक्षी समूहको त्रासमा बाँच्नु परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यालयले जनाएको छ । सेनाले विद्यालय, अस्पताल, धार्मिक स्थल र विस्थापित व्यक्तिको शिविरमा समेत हवाई आक्रमण गर्ने गरेको छ । सेनाले सत्ता हातमा लिएयता देशभित्र ५० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिलाई महìवपूर्ण सहयोग र सुरक्षाको अभाव छ । विस्थापितमध्ये १५ लाख मानिस देश छाडेर हिँडेका छन् भने ३५ लाख मानिस देशभित्रै बसाइँ सरेका छन् । सबैभन्दा ठुलो मार राखिन प्रान्तमा छ । जहाँ झन्डै १७ लाख रोहिङ्ग्या घरबारविहीन भएका छन् । अनिकालको जोखिम बढेको छ । 

सन् २०२० देखि म्यान्मारको कुल गार्हस्थ उत्पादन निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा जिडिपीको आकार २३.३ प्रतिशतले घटिसकेको छ र आर्थिक वर्ष सन् २०२६ मा २५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । भोकमरी भयावह छ । सन् २०२१ देखि कृषि उत्पादकत्व १६ प्रतिशतले घटेको छ । द्वन्द्व र जलवायु–सम्बन्धित प्रकोप दुवैले कृषि क्षेत्रलाई असर गरेको छ । मलको अभाव, अकासिँदो इन्धनको मूल्य र व्यापार अवरोधका कारण केही क्षेत्रमा चामलको मूल्य निकै बढेको छ । 

आर्थिक र सुरक्षाको अवस्था नाजुक भएकाले युवा शक्ति धमाधम विदेश पलायन भएका छन् । विद्यालय तथा कलेज छाड्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । स्वदेशमा बसेका युवालाई सरकारले जबर्जस्ती सेनामा भर्ती गर्ने र युद्धमा खटाउने जोखिम  छ । यसरी देश तहसनहस अवस्थामा पुगेका बेला सैन्य नेतृत्वलाई वैधता दिन निर्वाचनको नाटक गरिएको छ । यसबाट राजनीतिक निकासको सम्भावना झन् खतरामा पर्ने देखिएको छ । 

यता बङ्गलादेशमा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल लम्बिएको छ । सन् २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत डेढ दशकदेखि सत्तामा रहनुभएकी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेद सत्ताच्युत हुनुभयो । उहाँले भारतमा शरण लिइरहनुभएको छ । त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले विद्यार्थी आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै उहाँलाई मृत्युदण्डको फैसला गरेको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यहाँ आउँदो फेब्रुअरी १२ मा आम निर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ । यो चुनावमा वाजेद नेतृत्वको बङ्गलादेशको सबैभन्दा ठुलो दल अबामी लिगलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो कदमको सर्वत्र विरोध भएको छ । प्रमुख दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर कस्तो लोकतान्त्रिक निर्वाचन गराउन खोजिएको हो भनी गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लोकतन्त्रमा दललाई दण्डित गर्ने वा पुरस्कृत गर्ने अधिकार मतदाताको हातमा हुन्छ । यो अधिकार सत्ताले खोस्न राम्रो होइन ।  

भारतमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल सन् २०२४ को जुनमा सुरु भयो । त्यसको एक महिनापछि जुलाईमा बङ्गलादेशमा हसिनाविरुद्ध विद्यार्थी सडकमा उत्रिए । विरोध प्रदर्शन यति हिंसात्मक भयो कि हसिनालाई आफ्नो ज्यान बचाउन अगस्त ५ मा देश छाडेर भारत भाग्नु प¥यो । उहाँले डेढ दशक निरङ्कुश शासन चलाएको आरोप लगाइयो । उहाँको शासनकालमा देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनुका साथै आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको थियो । विद्यार्थी आन्दोलनले यो पक्ष नै ओझेलमा पारेको छ । बङ्गलादेशका संस्थापक हसिनाका बुबा मुजिबुर रहमानको भारतसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध थियो । हसिना कालमा पनि यसले निरन्तरता पायो । यद्यपि त्यहाँका विपक्षी दल र हसिनाका विरोधीहरूले उहाँ भारतको समर्थनमा सत्तामा रहेको आरोप लगाए । उहाँले भारतमा शरण लिँदा भारतविरोधी भावना झन् बलियो भयो । हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न बङ्गलादेशको अहिलेको नेतृत्वले दबाब दिएको छ । गत डिसेम्बर २३ मा इन्टरनेसनल व्रmाइसिस ग्रुप (आइसिजे) ले भारत–बङ्गलादेश सम्बन्धबारे प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सत्ताबाट हसिनाको बहिर्गमन भारतका लागि एक ठुलो धक्का भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्था निर्धारण गर्ने प्रमुख कारक भनेको ढाकामा अबामी लिग सत्तामा छ कि छैन भन्ने हो किनभने भारतले लामो समयदेखि उक्त दललाई बङ्गलादेशमा आफ्नो हितसँग जोडेर हेरेको छ । अन्य समयमा नयाँ दिल्ली र ढाकालाई सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न कठिनाइ भएको छ र बारम्बार पारस्परिक शङ्का, उत्तेजना र आव्रmोशमा फसेका छन् ।”

युनुस जस्तो नेतृत्वले अबामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आमनिर्वाचन गराउन खोज्नुलाई पश्चिमा देशहरूले समेत राम्रो मानेका छैनन् । प्रतिशोधपूर्ण यस कदमले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । आफूलाई मन परेको दललाई भोट हाल्नबाट मतदातालाई वञ्चित गर्दा नयाँ आक्रोश पैदा हुन्छ । यस कदमले राजनीतिक रूपमा विभाजन ल्याउँछ । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मतदाता अनुकूल बनाइएन भने यसले विकृति ल्याउँछ । प्रतिशोधको राजनीतिले अन्ततः नेतृत्वलाई नै विवादमा पार्छ । त्यहाँको अर्को ठुलो दल बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाको ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उहाँको निधनले चुनावमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो, हेर्न बाँकी छ ।