काठमाडौं, असार १ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधान र कानुनले निषेध गरेका विषयबाहेक अन्य विषयमा सञ्चारमाध्यमलाई वैचारिक स्वतन्त्रता रहेको बताउनुभएको छ। बुधबार मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘संविधान र कानुनले निषेधित गरेका विषयबाहेक अन्य विषयमा सञ्चारमाध्यमलाई वैचारिक स्वतन्त्रता रहेकाले कुनै निश्चित विचारधारलाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको निर्देशन गर्न उचित हुन्न भन्नेकुरा माननीयज्यूलाई जानकारी नै छ।’’
उहाँले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रबाट कुनै पनि राजनीतिक दल वा पार्टी विशेषका समाचार मात्र प्रकाशन प्रशारण नभएको भन्दै यस्तो बताउनुभएको हो।
मन्त्री कार्कीले अगाडि भन्नुभयो, ‘‘नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रबाट निष्पक्ष एवम् व्यावसायिक रुपमा समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ। कुनै पनि राजनीतिक दल वा पार्टी विशेषका समाचार मात्र प्रकाशन प्रशारण गर्ने गरिएको छैन।’’
मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको उत्पादन, वितरण तथा प्रसारप्रसार नगर्न विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस सवालमा जनस्वास्थ्य ऐन आकर्षित भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको उहाँको भनाइ छ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले एक प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा प्रेस प्रतिनिधि–पत्र नवीकरणलाई सरलीकृत गर्न र दुर्गम जिल्लामा नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यलाई सहजीकरण गर्न बजेट विनियोजन भएको प्रस्ट पार्नुभयो।
नेटफिक्सको माध्यमबाट चलचित्र क्षेत्रको ठूलो रकम विदेशिएकाले त्यसको नियमनको व्यवस्था गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसका लागि इजाजत लिन एक करोड रुपैयाँ तोकिएको जानकारी सदनलाई गराउनुभयो।
भूउपग्रह नीति २०७७ अनुसार नै त्यसको संस्थागत प्रारुप तयार गर्न ९९ लाख ९७ हजार विनियोजन भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो।
पत्रकारको विषयमा सरकार सदैव सचेत रहेको र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न रकम विनियोजन गरिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो। श्रमजीवी पत्रकारका लागि बनेको निःशुल्क उपचार कार्यविधि मस्यौदा तयार गरिएको र कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता मन्त्री कार्कीले व्यक्त गर्नुभएको छ।
मन्त्री कार्कीले इन्टरनेट सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन मन्त्रालयले दूरसञ्चार विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा एक हजार पाँच सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएकोसमेत उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो।
मन्त्री कार्कीले रचनात्मक सुझाव दिनुहुने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर बजेट पारित गरिदिनुहुन अनुरोधसमेत गर्नुभयो।
