बुटवल समाचारदाता
बुटवल, जेठ २६ गते । रुपन्देही र पाल्पाका छ वटा स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख गरिएको साझा सूचीका विषयमा सङ्घ र प्रदेशबाट बन्नुपर्ने कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्न माग गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकासँग सिमाना जोडिएका छ वटा स्थानीय तहबिचमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठीपछि आइतबार १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै पालिकाले उक्त माग गरेका हुन् ।
यसै गरी पालिकाले पालिकाहरूबिच सहकार्य र संयुक्त अभ्यास गर्ने सहमति गर्दै सीमा क्षेत्रको समस्या समाधान तथा सहकार्य गर्नेसमेत सहमति गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, सैनामैना, देवदह नगरपालिका, शुद्धोदन र तिनाउ गाउँपालिका (पाल्पा) ले पालिका तहका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि छिटोछरितो तरिकाले जग्गा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले पालिकाका सीमा क्षेत्रका नदी वा खोलानालाको संरक्षण, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोगका सम्बन्धमा नदीको बहावलाई सम्बन्धित पालिकाका विज्ञ प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्राविधिक विधिबाट व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न यी पालिकाबिच सहमति भएको हो । पालिकाहरूका बिचमा सीमा विवाद, पूर्वाधार विकास तथा प्रशासनिक अन्योल समाधानका लागि संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी निरूपण गर्ने सहमति पनि छ वटा पालिकाले गरेका छन् ।
यसै गरी सीमा क्षेत्रका सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकासमा आवश्यकता अनुसार संयुक्त लगानी वा साझेदारी गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्नका लागि आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने सहमति पनि पालिकाका बिचमा भएको छ । पालिकाले पूर्वाधार विकास, विपत् व्यवस्थापन, दमकल तथा एम्बुलेन्स सञ्चालन, फोहोरमैला विसर्जनस्थल वा प्रशोधन, तीन पाङ्ग्रे सवारी सञ्चालन, पर्यटन प्रवर्धन, अन्तरपालिका भगिनी सम्बन्ध कायम राख्ने र असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि गरेका छन् ।
नगर प्रमुख पाण्डेयले कृषि उपज तथा अन्य उत्पादनको सङ्कलन, भण्डारण र बिक्री वितरणका लागि आपसी साझेदारी गर्ने र अन्य समस्या वा अन्योलको समाधान गर्न एकमत हुने निर्णय भएको बताउनुभयो । छ वटा पालिकाबिच भएको सहमतिलाई सबै पालिकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।
