संविधान संशोधनको मुद्दा

संविधान सभामार्फत जारी गरिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुग्दै छ । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभामार्फत ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गरिएको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषता हुन् । संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । 

संविधानमा विभिन्न किसिमका मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका साथै समावेशीकरण, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै समयानुकूल संशोधन गर्न सकिने दस्ताबेजका रूपमा स्वीकारिएको छ । भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामानिहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अन्य विषय संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । कमीकमजोरी सुधार्दै सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायका मुद्दालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने संविधानमा समेत स्वीकारिएको छ । मूल कुरा, संविधान जारी भएपछिको यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धि र देखा परेका समस्या तथा चुनौतीको समीक्षा, विश्लेषण र पुनरवलोकन गर्न दलहरू इमानदार हुनु पर्छ । यही वास्तविकता दृष्टिगत गरी २०८१ असार १७ मा नेपाली कांग्रेस र एमाले बिच भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’ 

नयाँ सरकार गठनको औचित्य पुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ साउन पहिलो साता यो विषयलाई संसद्मा जोडतोडका साथ उठाउनुभएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले सो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको एक वर्ष पुग्दै गर्दा संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रित भएर कुनै पनि दलभित्र औपचारिक छलफल भएको छैन । तैपनि सरकार गठनका क्रममा दुई दलीय सहमतिबाट अघि सारिएको संविधान संशोधनको राजनीतिक एजेन्डालाई सरकारको नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने सम्बोधन गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा वैशाख २० मा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, “संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने ।”

हुन पनि संविधान संशोधनको मुद्दालाई जटिल बनाउनुभन्दा स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ । संविधानमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि रहिआएको छ । नेपालकै इतिहास हेर्दा पनि २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले जारी गरेको पञ्चायती संविधानमा १७ वर्षमा तेस्रो संशोधन गरिएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको दुई पटक निर्वाचन भइसकेको छ । यसबिचको अभ्यास र अनुभवबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक छ । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कमजोरी नभई कार्यान्वयनका क्रममा कमजोरी भएका छन् । त्यसैको परिणाम हो, समानुपातिकका नाममा फस्टाउँदो व्यापार । विकृतिको कारक निर्वाचन प्रणाली नभई दलीय नेतृत्व हो । तिनलाई सही बाटोमा हिँडाउन पनि समानुपातिक प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्छ । प्रदेश खारेज गर्ने होइन, अधिकारसम्पन्न बनाएर जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । खर्चिलो भएको छ भने मितव्यायी बनाउनेतर्फ बहस केन्द्रित गराउनु पर्छ । यही बहसका बिच कतिपयले सङ्घीय व्यवस्था धान्नै नसकिने गरी महँगो भएको भन्दै खारेजीको मुद्दा अघि सारेका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीलाई जोडका साथ उठाउने पनि छन् । जे जसरी यी मुद्दा उठान गरिएको भए पनि ती सङ्घीयता विपरीत छन् । 

कांग्रेस एमालेबिच निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न दुई दलीय सुझाव कार्यदल बनाउनेसम्मको समझदारी बनेको थियो । संविधान संशोधनका लागि न आयोग गठन गरिएको छ, न त सुझाव कार्यदल वा विज्ञहरूको टोली नै । संविधानको १० वर्षको समीक्षा गर्दै चरणबद्ध रूपमा सबै दलसँग छलफल गरिने बताइए पनि यी दुई दलले अहिलेसम्म आफूभित्र सामान्य छलफलसमेत गरेका छैनन् । पहिलो कुरा त कांग्रेस एमालेले संशोधनका लागि संविधानको समीक्षा गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयको सूची तय गर्नु पर्छ । त्यसपछि संसद्मा रहेका दल हुँदै जनस्तरसम्म छलफल चलाउनु पर्छ । यसो हुँदा संशोधनमा सबैले अपनत्व महसुस गर्ने छन् । संविधान संशोधनलाई कुनै दल विशेषको नभई साझा एजेन्डा बनाउनु पर्छ । 

६८ वर्षमा सात संविधान 

नेपालमा संविधान नभएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला श्री ३ पद्मशमशेरका पालामा भारतबाट संविधानविद् बोलएर जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ घोषणा गरिएको भए पनि सो संविधान कार्यान्वयनमै आएन । तैपनि नेपालको इतिहासमा यो नै पहिलो संविधान हो । २००७ सालमा राणा शासनपछि राजा त्रिभुवनका पालामा अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो । २०१५ सालमा संसद्को पहिलो निर्वाचनपछि राजा महेन्द्रले संविधान घोषणा गरे । जतिबेला कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट जितेर बिपी कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । बिपी कोइरालाको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले डेढ वर्षमै ‘कु’ गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । त्यसपछि २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरे, जुन ३ पटकसम्म संशोधन गरिएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरेको थियो । संविधान जारी भएको पाँच वर्षपछि नेकपा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेपछि देश १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेको थियो । २०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य र माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान सभामार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा गरिएको थियो । 

संविधान भनेको राज्यलाई बाटो देखाउने देशको मूल कानुन हो । संविधानले नागरिकको हक अधिकारलाई संरक्षित गर्दै राज्य र नागरिकको सम्बन्ध स्थापित गर्छ । नागरिकलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने शक्ति पनि यसमा हुन्छ । यसरी संविधानप्रति जनताको आस्था र विश्वासले नै संविधानलाई दिगो बनाएको हुन्छ । त्यसैबाट संविधानको संस्थागत विकास हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत छ । संविधानले परकल्पना गरे अनुसार काम हुन नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । असन्तुष्टिका बिच धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत केही तत्वका अभिव्यक्तिले व्यवस्था विरोधी समूहलाई पक्षपोषण गर्ने काम गरेको छ । 

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सम्बोधन गर्दै प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना गर्नु आजको प्रमुख दायित्व हो । संविधान जीवन्त बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संविधानप्रति जनताको विश्वास हुनु पर्छ । शासन सञ्चालन गर्नेहरूमा त्यही अनुसारको निष्ठा र आचरण हुनु पर्छ । संविधानले त बाटो देखाउने मात्र हो, कार्यान्वयन गर्ने दायित्व शासन सञ्चालन गर्नेहरूको हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आएमा संविधानप्रति जनताको विश्वास र अपनत्व मजबुत हुँदै जान्छ, होइन भने क्रमशः धर्मराउन थाल्छ । यो विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएर जनतामाझ गरिएको संविधान संशोधनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न तत्कालै कार्यदल बनाउनु पर्छ ।