अजयकुमार झा
अजयकुमार झा
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण कार्य वर्षौंदेखि बहसमै छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापित गर्दै नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार ल्याइने नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउने क्रममा विद्यमान लामो मौनतापछि हालै एउटा नयाँ परिघटना देखापरेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ पौने तीन वर्षपछि सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको छ । सरकारले निजामती विधेयक फिर्ता लिनुअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरी पारित गरिसकेको छ । २०७५ माघ २७ गते उक्त विधेयकको प्रति सांसदलाई वितरण गरिएको थियो । ऐन निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्न वर्ष २०७६, २०७७ पूरै र २०७८ को सात महिना समय व्यतीत भयो तर काम भएन । अन्ततः सरकारले संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुका पछाडि धेरै कारण छन् । आश्चर्यजनक त के छ भने सरकार, विपक्ष, कर्मचारी सबै विधेयकका कतिपय प्रावधानसँग असहमत रहँदा रहँदै पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक बहुमतबाट पारित भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असोज १९ गतेको बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रतिनिधि सभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने भनिएको सरकारी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकार ग-यो । २०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्केर सभाको पूर्ण बैठकमा पेस भएको थियो । यो विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन पाएको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्दा सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
ऐनको अभावमा कर्मचारी परिचालन, सरुवा, बढुवाजस्ता विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण कार्य ढिलो हुँदै गएपछि सरकारले तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोज्यो तर त्यसले तत्काल झारा टार्ने काम मात्र ग-यो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले सङ्घीय निजामती ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो दायराभित्र छुट्टाछुट्टै प्रदेश निजामती वा स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सकेन, समस्या देखिए ।
निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीसँग सम्बन्धित सवाललाई समग्रतामा सम्बोधन गर्छ । त्यसैले अन्य कुनै पनि वैकल्पिक ऐनको वैशाखी टेकेर कर्मचारीको मामिलालाई पूर्णतः सल्टाउन सकिँदैन । समुचित र पर्याप्त ऐनको अभावमा समस्या आई नै रहनेछन् । त्यसैले जतिसक्दो छिटो यो ऐन जारी हुनु जरुरी छ । यसका लागि अध्यादेश नै तत्कालको विकल्प हो भने त्यही विकल्पलाई लिएर पनि ऐन भने ल्याउनैपर्छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभाव देखाउँदै कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न नसकी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् भने कतिपयले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरी प्रशासनिक व्यवस्थामा विभिन्न खाले समस्या सिर्जना गर्ने गरेका छन् । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राजनीतिक तहमा कम छलफल भएको छैन तर त्यस छलफलले कुनै निकास दिन सकेको छैन । हुन त राजनीतिक तहको सहमतिबिना कुनै पनि ऐन ल्याउनु सम्भव छैन ।
राजनीतिक तहका असहमतिलाई सहमतिमा रूपान्तरित गर्न भने अवश्य सकिन्छ तर त्यसका लागि राजनीतिक तहले आआफ्ना दृष्टिकोणको राष्ट्रिय धरातलमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुनेछ । राजनीतिक दृष्टिकोणभित्र अनेक आग्रह–विग्रहको उपस्थिति रहेको हुन्छ । त्यसले यस्तो विषयलाई सम्यक् रूपमा व्याख्या गर्न सक्दैन । यही कारण हो कि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवा विधेयकमाथि ५० भन्दा बढी बैठक बस्दा पनि सहमति जुट्न सकेन । अन्ततः अल्पमत र बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन, पदपूर्ति, सेवा, समायोजनजस्ता विषयमा बेथिति बढेको छ । राजनीतिक दलबीच सहमति भएको आधारमा विधेयक फिर्ता लिइएकाले यसको विरोध त कतै भएको छैन तर अघि वा पछि संसद्ले विधेयक वा अध्यादेशलाई पारित गर्नैपर्ने हुन्छ । तत्काल अध्यादेशबाट निकास दिने कुरा भएको छ तर छ महिनाभित्र संसद्बाट स्वीकृति लिनैपर्छ । त्यतिबेला फेरि राजनीतिक असहमति मुखरित भएर आउन सक्छ ।
निजामती सेवा विधेयक तीन वर्षजति संसद्मा रहेर पनि पारित हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । उक्त कानुन अब अध्यादेशबाटै आए पनि छ वर्षदेखिको प्रतीक्षा सकिनेछ तर सवाल के छ भने निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्वीकृत गरेबमोजिम आउँछ वा असहमतिलाई समाप्त गरेर आउँछ ।
मूलतः मुलुक सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा सोही संरचनाअनुसार अध्यादेश आउनुपर्छ । कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवामा तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई प्रस्ट्याइनुपर्छ । साथै कर्मचारी वर्गले उठाउँदै आएका अधारभूत विषयलाई पनि अध्यादेशले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ ।
कर्मचारीले उठाएको मागलाई बेवास्ता गरी अध्यादेश ल्याइएमा त्यसले थप जटिलता उत्पन्न गर्ने निश्चित छ । अध्यादेश निजामती कर्मचारीको पेसागत मूल्य र मान्यता, राष्ट्रसेवा, निष्पक्षता, तटस्थता र व्यवसायिकताप्रति प्रतिबद्ध निजामती प्रशासनको निर्माणप्रति लक्षित हुनुपर्छ । सरुवा, बढुवा, तालिम, अनुशासन तथा आचरणहरूको परिपालना र वृत्ति विकासमा विचार, आस्था, जाति, समुदाय आदि आधारमा विभेद र भेदभाव गरिएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ प्रतिस्थापन गर्ने अबको अध्यादेश भने भेदभावरहित हुनुपर्छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनबाट निर्वाचित हुने सामूहिक सौदाबाजी अधिकारसहितको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीए)को व्यवस्थालाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निरन्तरता दिइनुपर्छ । निजामती कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने नीति निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता अनिवार्य हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । अनिवार्य अवकाशका लागि ज्येष्ठ नागरिकको उमेर हदसँग मिलाउनुपर्छ । तलब भत्ता पुनरवलोकन समिति, कर्मचारी कल्याण समिति, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषलगायतका कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने संस्थाको सञ्चालनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपको ट्रेड युनियनले प्रवेश पाएको हो । पञ्चायती शासनको ३० वर्षमा ट्रेड युनियनमाथि बन्देज थियो । वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीले दिएको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको चाहना र मागबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सर्वप्रथम निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरेको हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । यद्यपि पछिल्लो संविधानमा कर्मचारी भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन तर श्रमिक भन्ने शब्दलाई परिभाषित गरी निजामती कर्मचारीको समेत बोध हुने व्यवस्था बनाएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेलगायतको व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को उपरोक्त व्यवस्थालाई नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निरन्तरता दिन माग गरेका हुन्, जसलाई जिल्लास्तरका आधिकारिक ट्रेड युनियनले समेत समर्थन गरी पठाएका छन् ।
निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनले बढुवाका लागि न्यूनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक श्रेणी बढुवासहित व्यवस्थापन गर्न माग गरेर्का िथए । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका खिलाप बोल्नेहरूले कता कता यो बढुवाको कुरालाई नै तारो बनाएर विरोध गरिरहेको देखिन्छ । यदि यही कुरा हो भने यस मागको औचित्यमाथि बहस अपेक्षित हुन्छ । मुलुक अहिले एकात्मक चरित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनबाट सङ्घीय चरित्रमा रूपान्तरित हुन गइरहेको छ । सङ्घीयतामा पनि हाम्रो मुलुकले झन् एक कदम अगाडि पुगेर स्थानीय तहलाई पनि सङ्घीय एकाइको मान्यता दिएको छ ।
स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि अहिलेको निषेधकारी सोचाइको अर्थ छैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनका कारणले कर्मचारी राजनीतिमा लाग्छन् भन्नु वा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रको कारणले कर्मचारी राजनीतिमा लाग्छन् भन्नु कुतर्क मात्र हुन सक्छ । किनभने राष्ट्रको राजनीतिक गतिविधिमा लाग्ने काम कर्मचारीको होइन । पेसागत सङ्गठनमा लाग्नु राजनीतिमा लाग्नु होइन । कर्मचारी राजनीतिक दलमा लागे कारबाहीमा पर्ने कानुनी व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था कालदेखिकै निजामती सेवा ऐनमा रहिआएको छ । नयाँ व्यवस्थामा पनि यो कुरा यसैगरी पर्नेछ ।
यो कुराको विपक्षमा कर्मचारी पनि छैनन् तर यस कुरामा अझै पनि राजनीति गरेको कुरालाई स्पष्ट एवं न्यायिक दृष्टिबाट परिभाषित हुनु आवश्यक छ । जहाँसम्म ट्रेड युनियन पक्षको आफ्नो धारणाको कुरा छ, त्यस अर्थमा ट्रेड युनियनले राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको अवस्था छ तर राज्यको कानुनले यो कुरालाई आत्मसात् नगरेसम्म यो अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । यसर्थ अध्यादेशबाटै निजामती सेवा ऐन ल्याइँदा पनि ट्रेड युनियनलगायत कर्मचारीले माग गरेका व्यवस्थासहित ल्याइनुपर्छ ।
