फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, जेठ २२ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन राजधानी पोखरालाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न योजना अघि सारेको छ । सरकारले पोखरामा रहेका सात तालको सञ्जालीकरण गर्दै रूपातालमा सिसाको पुल बनाउने भएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले फेवातालमाथिको चङ्खपुरदेखि मग्रेबगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा ‘सेल्फी ब्रिज’ निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पर्यटन राजधानीमा आगामी वर्षदेखि ‘पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ तथा ‘राउन्ड फेवा, भ्यु फेवा कार्यक्रम’ सरकारले सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश भित्रिने पर्यटकको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न अन्तरतह समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यहाँका हिमताल तथा तालहरूको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धनको कार्ययोजना बनाइने भएको छ । सरकारले गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट दरबार, क्व्होलासोथार, लमजुङ दरबार, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, ल्होमन्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बागलुङ कालिका, पुर्कोट कालिकालगायतका सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने नीति लिएको छ ।
सरकारले आगामी आवबाट प्रदेशमै सवारीचालक अनुमतिपत्र छाप्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “नेपाल सरकारको समन्वयमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाइ तथा वितरण प्रदेशबाटै सुरुवात गरिने छ ।” आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरी सडक आयोजनालाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सवारीसाधन करलाई अनलाइनमार्फत भुक्तानी, अन्य प्रदेशमा दर्ता भई गण्डकीमा दर्ता/नवीकरण हुन चाहने सवारीसाधनलाई सहुलियत दिइने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ लाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । गएको जेठ २ गते ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली जारी गरेको प्रदेशले सङ्घ सरकारको निर्देशनबमोजिम मङ्गलबार एक महिनाका लागि यसलाई स्थगन गरेको थियो । कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा हुने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने पनि उल्लेख छ ।
आयोजना तर्जुमा तथा बजेट बाँडफाँटलाई सन्तुलित र औचित्यपूर्ण बनाउन प्रदेश आयोजना बैङ्क सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरकारले सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले कोदो, फापर, उवा, भाँगो, टुसा, निहुरो, सिन्की, टिमुर, सिस्नो, सिलाम, कागुनो, जौलगायतका रैथाने बाली, मत्स्य तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणलाई जोड दिएको छ ।
भूमि बैङ्क स्थापना गरी बाँझो जग्गा सदुपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रका समस्या सुल्झाउन नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । गण्डकी सरकारले प्रदेशस्तरको जलवायु परिवर्तन रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी वर्ष सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पार्क बनाउन थाल्ने भएको छ । व्यापार व्यवसाय प्रवर्धनका लागि प्रदेशको वाणिज्य नीति बनाउँदै घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ, वितरण र नियमनका लागि ऐन जारी गर्ने सरकारको योजना छ । औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थका रूपमा गाँजा खेती गर्न कानुन निर्माण गरिने भएको छ ।
धौलागिरि, मध्यविन्दु, तनहुँ, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ अस्पतालमा इमर्जेन्सी ट्रमा केयर युनिटको स्थापना एवं सुदृढीकरण गर्ने योजना बनाएको सरकारले मनाङ र मुस्ताङमा उच्च भेगीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको हो । मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा निःसन्तान उपचार केन्द्र र मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा अपाङ्गता उपचार केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्दै लगिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तह साझेदारीमा मुस्ताङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माण अघि बढाउने सरकारको नीति सार्वजनिक भएको छ । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको सरकारले प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ । प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयको सुदृढीकरण गर्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी, पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने सरकारको नीति छ । यही जेठ २३ देखि २५ सम्म तीन दिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने भएको छ ।
