अमूल्य निधिको जगेर्ना

नेपाल विश्वमै जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । नेपाल यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशमध्येमा पर्छ । नेपालमा विगत केही दशकदेखि औसत वार्षिक तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार, सन् १९७१ देखि २०१४ सम्मको अवधिमा नेपालको वार्षिक औसत तापक्रम प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको थियो । यो वृद्धि हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा अझ तीव्र गतिमा भइरहेको छ । तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र हिमनदी पग्लने प्रक्रिया तीव्र बनेको छ, जसले नदीहरूको बहावमा असन्तुलन ल्याएको छ, कहिले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी त कहिले खडेरीको जोखिम बढाएको छ । यसले पानीको स्रोत र कृषि प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

वर्षाको अनियमितता र चरम मौसमी घटना र मनसुनको ढाँचामा आएको परिवर्तनका कारण नेपालमा वर्षाको अनियमितता बढेको छ । कतै लामो समयसम्म खडेरी लाग्दा बालीनाली सुक्ने समस्या छ भने कतै केही घण्टाकै अत्यधिक वर्षाले बाढी, भू क्षय र पहिरोको जोखिम बढाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्ला वर्षमा बेमौसमी वर्षा र वर्षाको अनिश्चितता बढेको छ, जसले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपेको छ । हिमनदी पग्लिएर बनेका तालहरूको आकार बढ्दै जाँदा जोखिम उच्च भएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको अध्ययन अनुसार, नेपालमा हाल करिब २५०० भन्दा बढी हिमनदीका ताल छन्, जसमध्ये २० भन्दा बढी उच्च जोखिममा रहेका छन् । यी ताल फुटेमा तल्लो भेगमा ठुलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन सक्छ । जलवायु परिवर्तनले विभिन्न प्रजातिका वनस्पति र वन्यजन्तुको बासस्थानमा नकारात्मक असर पारेको छ । तापक्रम र मौसममा आएको परिवर्तनका कारण धेरै प्रजाति आफ्नो अनुकूलन क्षमताभन्दा बाहिर जाने र लोप हुने जोखिममा छन् । यसले समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउँछ ।

नेपालका सहरी क्षेत्रमा, विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा, वायु प्रदूषण एउटा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखा परेको छ । वर्ष २०८१ को चैत महिनामा काठमाडौँलाई विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरमध्ये एकका रूपमा लिइएको थियो । सवारीसाधनबाट निस्कने धुँवा (जसमध्ये पुराना र मर्मत नगरिएका सवारीसाधनको भूमिका बढी छ) औद्योगिक उत्सर्जन (विशेषगरी इँटा भट्टा र सिमेन्ट उद्योग), खुला रूपमा फोहोर जलाउने कार्य र निर्माण कार्यबाट उड्ने धुलो यसका प्रमुख स्रोत हुन् । वायु प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग (जस्तैः दम, ब्रोन्काइटिस, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज), मुटुसम्बन्धी रोगहरू (हृदयाघात, स्ट्रोक), छालाको एलर्जी र आँखाको जलन जस्ता स्वास्थ्य समस्या बढेका छन् । बालबालिका, वृद्धवृद्धा, र गर्भवती महिला यसबाट बढी प्रभावित छन् । वायु प्रदूषणले औसत आयु ४/५ वर्षसम्म घटाउन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । जाडो याममा भारतका उत्तरी क्षेत्रमा हुने प्रदूषण पनि नेपालमा प्रवेश गर्ने भएकाले तराई र पहाडी क्षेत्रमा समेत वायुको गुणस्तर बिग्रने गरेको छ । डढेलो पनि वायु प्रदूषणको अर्को प्रमुख कारण हो । नदी, ताल र भूमिगत पानीका स्रोतहरू प्रदूषणको चपेटामा परेका छन्, जसले पानीको गुणस्तरमा ठुलो ह्रास ल्याएको छ । 

नदीनाला संरक्षण

काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला जस्ता ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेका नदी ढलमा परिणत भएका छन् । यी नदीहरूको पानीमा कोलिफर्म, ब्याक्टेरिया, भारी धात र अन्य हानिकारक रसायनको मात्रा अत्यधिक छ । वातावरण मन्त्रालयको एक अध्ययनले बागमती नदीको पानी पिउनयोग्य नभई नुहाउनसमेत योग्य नरहेको देखाएको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण, औद्योगिक फोहोर र ढलको पानी सिधै नदीमा मिसाउने प्रवृत्ति यसका प्रमुख कारण हुन् । सहरी क्षेत्रमा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन र ढल तथा फोहोरबाट हुने चुहावटका कारण यसको गुणस्तर खस्किएको छ । धेरै ठाउँमा आर्सेनिक र फलाम जस्ता हानिकारक तìव पाइएका छन् । वाश म्याटर्सको रिपोर्ट अनुसार, तराईका केही क्षेत्रहरूमा आर्सेनिकको मात्रा पिउनयोग्य सीमाभन्दा बढी पाइएको छ । कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक मल र कीटनाशकको अत्यधिक प्रयोगले पनि पानीका स्रोतलाई प्रदूषित गरेको छ । वर्षासँगै यी रसायन खोला र भूमिगत पानीमा पुग्दा जलस्रोतको गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको छ । प्रदूषित पानीको सेवनले झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, हेपाटाइटिस र छालासम्बन्धी रोग जस्ता जलजन्य रोग फैलने सम्भावना बढेको छ । 

अव्यवस्थित सहरीकरण, पूर्वाधार विकास (सडक, जलविद्युत् आयोजना), कृषि भूमिको विस्तार, दाउराको अत्यधिक प्रयोग, र डढेलोका कारण वन फँडानी तीव्र गतिमा भइरहेको छ । ग्लोबल फरेस्ट वाचको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा सन् २००१ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा ५८.३ हजार हेक्टर वृक्ष आवरण गुमेको छ, जुन सन् २००० यताको कुल वृक्ष आवरणको १.१ प्रतिशत हो । सन् २०२० मा नेपालको कुल भूभागको करिब ४३ प्रतिशत प्राकृतिक वनले ओगटेको थियो तर यो निरन्तर घट्दो क्रममा छ । वन फँडानीले वन्यजन्तुको वासस्थानमा क्षति पु¥याएको छ र धेरै प्रजाति लोप हुने जोखिममा छन् । सुक्खा मौसममा लाग्ने डढेलोले ठुलो मात्रामा वन क्षेत्र नष्ट गर्छ र वायु प्रदूषणमा समेत योगदान पु¥याउँछ । सन् २००० देखि २०२४ सम्ममा, नेपालमा आगलागीका कारण ७.४८ हजार हेक्टर वृक्ष आवरण गुमेको छ । 

सहरी क्षेत्रमा ठोस फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यसले वातावरणीय प्रदूषण बढाएको छ । फोहोरमैला जताततै फाल्ने, जलाउने र नदी किनारमा थुपार्ने प्रवृत्तिले वायु, जल र माटो प्रदूषण बढाएको छ । प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग र अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण प्लास्टिक प्रदूषण नेपालका लागि अर्को ठुलो समस्या बनेको छ । विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष २० हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक वातावरणमा चुहिन्छ । प्लास्टिकका कारण माटोको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ, पानीका स्रोतहरू प्रदूषित भएका छन् र वन्यजन्तुको जीवनमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । नेपालको पहाडी भूभाग भौगोलिक रूपमा कमजोर छ र वन फँडानी, अव्यवस्थित सडक निर्माण र जलवायु परिवर्तनका कारण भूक्षय र भूस्खलनको समस्या बढेको छ । हरेक वर्ष मनसुनको समयमा ठुलो सङ्ख्यामा पहिरो जाने र यसबाट ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष पहिरोका कारण सयौँ मानिसको ज्यान जाने र अर्बौंको सम्पत्ति नष्ट हुने गरेको छ ।

स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता

प्राकृतिक स्रोत केन्द्रको एक प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई अझ सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, र जैविक ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । यसले जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाएर कार्बन उत्सर्जन कम गर्न मद्दत गर्छ । वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनु पर्छ र वन विनाश रोक्नका लागि कडा कानुन लागु गर्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई मध्यनजर गर्दै बालीको जात परिवर्तन (खडेरी वा बाढी प्रतिरोधी बाली), पानी बचत गर्ने सिँचाइ विधि (थोपा सिँचाइ, स्प्रिङ्कलर) र मौसम पूर्वानुमानमा आधारित खेती प्रणालीको विकास र विस्तार गर्नु पर्छ ।

सार्वजनिक यातायातको सुधार गरी निजी सवारीसाधनको प्रयोग घटाउनका लागि सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुदृढ, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री (विद्युतीय बस) बनाउनु पर्छ । उद्योग र इँटा भट्टाहरूमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रविधि (जस्तैः चिम्नी फिल्टर, अत्याधुनिक भट्टी प्रविधि) अनिवार्य गर्नु पर्छ र नियमित अनुगमन गर्नु पर्छ । फोहोर खुला रूपमा जलाउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी दण्डित गर्नु पर्छ । यसका लागि जनचेतना र वैकल्पिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक छ । निर्माण स्थलमा धुलो नियन्त्रणका उपायहरू (जस्तैः पानी छर्कने, जाली लगाउने, निर्माण सामग्री छोपेर राख्ने) अवलम्बन गरौँ । अव्यवस्थित ढल निकासको व्यवस्थापन गरी सहरी क्षेत्रमा ढल निकास प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गर्नु पर्छ । प्रशोधन नगरी ढलको पानी सिधै नदीमा मिसाउनु गैरकानुनी बनाइनु पर्छ । उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर प्रशोधन नगरी नदीमा फाल्न रोक लगाउन आवश्यक छ । औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि कडा मापदण्ड लागु गर्नु पर्छ । किसानलाई जैविक मल र कीटनाशकको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । रासायनिक मल र कीटनाशकको सुरक्षित प्रयोग र यसका नकारात्मक असरबारे तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । खोला, ताल, पोखरी र भूमिगत जल स्रोतहरूलाई संरक्षण गर्न र नियमित रूपमा पानीको गुणस्तर जाँच गर्नु पर्छ । भूक्षय नियन्त्रणका उपायः वृक्षारोपण, सिँढी खेती, घाँसे मैदानको संरक्षण र बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरी भूक्षय र भूस्खलन नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।

नेपाल सरकारले वातावरणीय संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न नीति, कानुन र कार्यक्रम अघि सारेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलाई अनिवार्य गरी विकास परियोजनाको वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । सामुदायिक वन कार्यक्रम नेपालमा वन क्षेत्रको संरक्षण र विस्तारमा एउटा सफल उदाहरण बनेको छ, जसको विश्वव्यापी रूपमा प्रशंसा गरिन्छ । यस कार्यक्रमले स्थानीय समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा संलग्न गराई वनको उत्पादकत्व बढाउनुका साथै जैविक विविधता संरक्षणमा समेत योगदान पु¥याएको छ । 

जिम्मेवारी वहनको प्रण

नेपालको वातावरणीय पर्यावरण समस्या र सम्भावना दुवैले भरिएको छ । जलवायु परिवर्तन, वायु र जल प्रदूषण, वन फँडानी र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता चुनौतीले यहाँको प्राकृतिक सन्तुलन र जनजीवनमा गम्भीर असर पारेका छन् । यद्यपि यी समस्या समाधान गर्न नसकिने होइनन् । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, दिगो विकासका मोडल अपनाउने, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउने, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडा नियमन गर्ने, वन संरक्षणमा जनसहभागिता बढाउने र वातावरणीय शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने जस्ता उपायबाट नेपालले आफ्नो पर्यावरणको संरक्षण गर्न सक्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्थानीय तह र आमजनता सबैको समन्वयात्मक र दृढ प्रयास अपरिहार्य छ । 

विश्व वातावरण दिवसको यस महत्वपूर्ण अवसरमा, हामी सबैले स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरणका लागि व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रण गरौँ । स्वस्थ वातावरण नै मानव जीवनको आधार हो र भावी पुस्ताका लागि यो अमूल्य निधि हो, जसलाई हामीले जगेर्ना गर्नै पर्छ । नेपालको अनुपम सुन्दर पर्यावरणलाई जोगाउन अब ठोस कदम चाल्ने बेला भएको छ ।