.jpg)
फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, जेठ २१ गते। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेशमै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने भएको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको नीति तथ कार्यक्रममा यस्तो उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरी सोहीबमोजिम सडक आयोजनालाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लखे छ। नीति तथा कार्यक्रमममा भनिएको छ, “नेपाल सरकारको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ तथा वितरण कार्य प्रदेशबाटै सुरूवात गरिनेछ।” सवारी साधन करलाई अनलाइनमार्फत भुक्तानी, अन्य प्रदेशमा दर्ता भई गण्डकीमा दर्ता/नवीकरण हुन चाहने सवारी साधनलाई सहुलियतको दिइने भएको छ।
सरकारले राइड सेयरिङलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। गएको जेठ २ गते साइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेको प्रदेशले सङ्घ सरकारको निर्देशन बमोजिम मङ्गलबार एक महिनाका लागि यसलाई स्थगन गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामार्फत लिएको ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’को सोच अनुरूप प्रदेश विकास तथा रूपान्तरणका १४ प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा हुने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने उल्लेख छ। आयोजना तर्जुमा तथा बजेट बाँडफाँट प्रक्रियालाई सन्तुलित र औचित्यपूर्ण बनाउन प्रदेश आयोजना बैँक सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय तह एवम् निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा आत्मनिर्भर तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गरिने छ।” प्रदेशले सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।
एकीकृत कृषि तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्ने, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने पशु चौपायाको व्यावसायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा र खर्क सुधार जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। कोदो, फापर, उवा, भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, टिमुर, सिस्नो, सिलाम, कागुनो, जौ लगायतका रैथाने बाली, मत्स्य तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणलाई जोड दिइने भएको छ।
आर्थिक गतिविधि न्यून र बसाइसराइ उच्च रहेका कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी र मस्र्याङ्दी जलाधार क्षेत्रलाई कृषि ग्रामीण पर्यटन तथा पर्या–पर्यटनको नमुनाका रूपमा विकास गरी हरित उत्पादनमा आधारित आर्थिक कोरिडोरको रूपमा प्रवर्धन गर्ने सरकारको योजना छ। भूमि बैँक स्थापना गरी बाँझो रहेको जग्गा सदुपयोग गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताउनुभयो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गरी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ।
गण्डकी सररकाले प्रदेश स्तरको जलवायु परिवर्तन रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। आगामी वर्ष सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पार्क बनाउन थाल्ने भएको छ। यसमा भनिएको छ, “गण्डकी प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वानस्पतिक पर्यटकीय पार्क निर्माण कार्यको सुरुवात गरिने छ।”
पर्यटन राजधानी पोखराको ब्रान्डिङका लागि पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ तथा राउन्ड फेवा, भ्यू फेवा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने भएको छ। यहाँक हिमताल तथा तालहरूको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धनको कार्ययोजना बनाइने भएको छ। गण्डकीमा भित्रिने पर्यटकको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न अन्तरतह समन्वय र सहकार्य गरिने भएको छ।
पोखरामा रहेका सात तालको सञ्जालीकरण गर्दै रूपा तालमा सिसाको पुल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। चङ्खपुरदेखि मग्रेबगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा सेल्फी ब्रिज निर्माण गरिने भएको छ।
सरकारले गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट दरबार, क्होलासोथर, लमजुङ दरबार, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, लोमान्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बाग्लुङ कालिका, पुर्कोट कालिका लगायतका सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि पहल गर्ने भएको छ।
व्यापार व्यवसाय प्रवर्धनका लागि प्रदेशको वाणिज्य नीति बनाउँदै घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, वितरण र नियमनका लागि ऐन जारी गर्ने सरकारको योजना छ। सँगसँगै, औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थका रूपमा गाँजा खेती गर्न कानुन निर्माण गरिने भएको छ।
धौलागिरी, मध्यविन्दु, तनहुँ, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ्ग अस्पतालमा इमरजेन्सी ट्रमा केयर युनिटको स्थापना एवम् सुदृढीकरण गर्ने योजना बनाएको सरकारले मनाङ र मुस्ताङमा उच्च भेगीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको हो। मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा निःसन्तान उपचार केन्द्र र मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा अपाङ्गा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिने भएको छ। साविक गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान खारेज गरेको सरकारले यसले सञ्चालन गरेका वैज्ञानिक अनुसन्धानका कार्यक्रम गण्डकी विश्वविद्यालयबाट चलाउने भएको छ।
सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तह साझेदारीमा मुस्ताङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माणअघि बढाउने सरकारको नीति छ। मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको सरकारले प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ। प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको सुदृढीकरण गर्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी, पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखि बनाउने सरकारको नीति छ।
भनिएको छ, “सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण एवम् प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ।” सरोकारवालासँगको समन्वयमा सञ्चारसम्बन्धी कानुन तर्जुमासँगै पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुन विधायिकी मनसायअनुसार कार्यान्वयन भए, नभएको मापन गर्न उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्ने नीति लिइएको छ।
बुधबारको प्रदेशसभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकोमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टप्रति धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरेको छ। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले यही जेठ २३ देखि २५ गतेसम्म तीन दिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने सभाभा जानकारी दिनुभयो।
