काठमाडौँ, जेठ १८ गते । भूउपयोगको क्षेत्र परिवर्तन गर्न झन्झटिलो हुने भएपछि अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । सरकारले स्थानीय तहलाई दुई वर्षअगाडि नै जग्गाको वर्गीकरण गर्न आग्रह गरे पनि अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५८६ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । १६७ स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।
एक पटक जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि पुनः पुरानै अवस्थामा जग्गालाई फर्काउने प्रक्रिया स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै सङ्घीय सरकारसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न अनिच्छा देखाएका हुन् ।
भूउपयोग नियमावलीमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो उपभोगमा रहेको जग्गा निर्धारित प्रयोजनका लागि भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु परेमा सोको आधार र कारण खुलाई भूउपयोग परिवर्तन गर्न स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि स्थानीय भूउपयोग समितिले भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखेमा सोको आधार र कारण खुलाई निवेदन प्रदेश भूउपयोग परिषद्मा पठाउनुपर्ने छ ।
प्रदेश भूउपयोग समितिले भूउपयोग परिवर्तनका लागि उपयुक्त देखिएमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने छ । सङ्घीय भूउपयोग समितिले क्षेत्र परिवर्तन गर्न उपयुक्त देखिएमा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको बजेटको बुँदा नं. ५८ मा स्थानीय तहमार्फत भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भूउपयोग योजना तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव एवं स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले एक पटक कृषि क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि उक्त जग्गालाई पुनः आवास क्षेत्रमा परिणत गर्ने प्रक्रिया नै झन्झटिलो र असम्भव प्रायः भएकाले स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न आलटाल गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिला कृषि क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिएको जग्गा पारिवरिक आवश्यकता अनुसार आवासीय पनि बनाउनुपर्ने हुन सक्छ तर उक्त जग्गालाई आवासीय बनाउनु पर्दा नागरिकलाई झन्झट हुने भएकाले अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका हुन् ।”
जग्गाको वर्गीकरण गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि यस्तै विषयमा अलमलमा परेकाले स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
भूउपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले कृषि, वन, औद्योगिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका क्षेत्र, खोला तथा सिमसार क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वर्गमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कित्ताकाट रोकिन सक्ने
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म जग्गाको वर्गीकरण नभए जग्गाको कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य रोकिन सक्ने भएको छ ।
जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहमा आगामी असारसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगरे पुनः जग्गाको कित्ताकाटलगायतका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्य नै ठप्प हुने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले धेरै स्थानीय तहको चासो जग्गा वर्गीकरण गर्नतर्फ नभएको भन्दै पुनः सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोकेपछि बल्ल स्थानीय तहको चासो त्यसतर्फ जाने बताउनुभयो ।
विभागका अनुसार यसअघि २०८१ भदौमा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६२० स्थानीय तहमा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो । सरकारले २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली दोस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई २०८२ असारसम्म समयसीमा दिएको थियो ।
