शशिधर पराजुली
विराटनगर, जेठ ७ गते । कोशी प्रदेशसभाका सांसद तथा पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुशासन कायम गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्नुभएका कार्कीले दमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न, जनतामा आशा जगाउन, सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न तथा नागरिकहरूलाई सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यमा प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो गरिमा र मर्यादा कायम राख्न नसकेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीय सरकारसामु निरीह भएर लुरुलुरु हिँडेको र सङ्घ सरकारको दासता स्वीकार गरेको भन्दै कडा शब्दमा सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
सङ्घीयताको अभ्यास ठिक ढङ्गले नभएको जिकिर गर्दै नेता कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘हामी सङ्घीयताको अभ्यास गर्दैछौं । संविधानले दिएको अधिकार हामी प्रयोग गरिरहेका छौं । सङ्घीय सांसदको तगारो र अल्छिपनका कारणले संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि लडाइँ लडिरहनुपरेको छ ।’’
प्रदेशको अधिकार र स्वायत्तताको विषयमा नेता कार्कीले निजामती ऐन आफ्नै हुनुपर्छ भनेर विगत सरकारले बनाएको तर केही समयअघि सम्पन्न सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेश सरकार हरुवाजस्तो लुरुलुरु पछिलाग्ने काम मात्र गरेको भनी टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशको अधिकारका लागि अझ दृढ भएर लड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले प्रदेशले सङ्घ सरकारसँग अधिकार खोजिरहेका छैनौं, के हामी तलब खानमात्र आएका हौं कि सहिदको रगतले लेखेको संविधान कार्यान्वयन गरेर प्रदेशको समृद्धि गराउँछौं भनेर आएका हौं ?’’
कार्कीले प्रदेशमा सुशासनको अभावको विषयमा गम्भीर चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो । विशेषगरी नाकामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा उहाँले उनले खुलेर सदनमा बोल्नुभएको थियो । “नाकामा झोलेपोकेलाई तर्साएर ट्रक छिराउने सुशासनको पक्षमा हामी छैनौं, अरुण सिनेमा हलको पश्चिमतर्फ भत्किएको पर्खालबाट रातपरेपछि रेल भन्दा पनि लामो लाइन छिर्छ, प्रहरीले बाटो बाटोमा टर्च बालेर बाटो देखाउँछ अनि कसरी राजश्व उठ्छ र सुशासन कायम हुन्छ ?’’ उहाँको प्रश्न थियो । जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको अनुशासनको बारेमा पनि कार्कीले गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जनप्रतिनिधिहरूले ठेक्का लिने गरेका छन् र उनीहरूसँगै एसपी साबले पैसा असुली रहेका छन् । अस्तिको पाँच लाख रुपियाँ खोइ भनेर भर्खरै घुमुवा पठाएरको सूचना पाएको छु, जो रक्षक उनै भक्षक छन्, अनि हामीले सुशासनको कुरा गरेर मात्र हुन्छ ?’’ त्यसकै लागि प्रदेशकै प्रहरी हुनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई विशेष रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्कीले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नीतिको पनि आलोचना गर्नुभयो । “बालबालिकाको उपचारका अख्तियार होस् वा संसारको जुनसुकै अदालतबाट पनि फाँसी लाग्न पनि तयार छु । सरकारले ९८ प्रकारको औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ र त्यो काम गर्न जिल्ला अस्पतालमा पैसा लिएर पठाइएको छ दुरुपयोग गर्न, अनि हामी सुशासन भन्छौं ।’’
आफ्नो कार्यकालमा स्थापना गरेको जलन अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारले समावेश नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जलन अस्पताल बनाउन सहरकारले सहमति गरेको थियो, त्यसको डिपिआरदेखि सबै काम भएर अगाडि बढाइएको थियो । यो प्रदेशका जनतालाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनिएको थियो, मधेशले पनि फाइदा लिनसक्थ्यो, प्रदेशको जनताको मुटु उपचार गर्नलाई पैसा राखिएको छैन तर, निजी व्यक्तिको ब्याट्री उद्योगलाई पैसा दिन रकम छुट्याइएको छ ।’’
पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचानका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरिएकोमा पनि सरकारको आलोचना गर्नुभयो । ‘‘पहिचानवादीहरूसँग पहिले गरेको वार्ता र सहमति कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? सरकारले काम गरिरहेको छ कि छैन ? हिजो भएको सहमति अनुसार काम भएन र यो आन्दोलन फेरि उठ्यो भने के गर्ने फेरि गोली ठोक्ने ?’’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनको विषयमा नेता कार्कीले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । “बाढी आएपछि मुख्यमन्त्री एकदमै सक्रिय हुनुभयो । बुढीगङ्गा २ मा बौरही भन्ने ठाउँमा बगाउन लागेको बस्ती हेर्न दलबलसहित मुख्यमन्त्री जानुभएको थियो, तर अस्ति विपद्को पैसा त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन ? हामीले आवश्यकताको आधारमा बजेट दियौं कि शक्तिको आधारमा,’’ भन्दै सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारले आगामी वर्ष कोशी प्रदेशका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा ठुला नेताहरूको घर संरक्षण गर्ने नीति ल्याएको प्रति पनि उहाँको असन्तुष्टि देखियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ठुला नेताका घर संरक्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आएको छ तर मलाई लाज लाग्छ आकासको तारालाई छानो बनाएका सर्वहाराले आफ्नो घर बनाउँदा लिने कर्जामा ब्याज अनुदान दिउँ भन्ने कार्यक्रम यहाँ भेटिएनन् ।’’
कोशी प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ ।
