सम्भावना मेडिकल हबको

मुटुरोगको सम्पूर्ण उपचार र शल्यक्रिया नेपालमा गर्न थालिएको छ । यतिबेला भारतबाट नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न मानिसहरू लाइनमा बसिरहनु परेको छ । यसले नेपालमा मेडिकल टुरिजमको विकास गरी मेडिकल हब बनाउन सकिने सन्देश पनि दिएको छ ।  

नेपालमा तीन दशकअघि र वर्तमान स्वास्थ्यको तुलना गर्दा आकाश जमिनको फरक छ । तीन दशकअघिसम्म उपचार भनेको झारफुक मात्रै हो भन्ने मान्यतालाई तोड्दै नेपालको स्वास्थ्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित भइसकेको छ ।  समयक्रमसँगै गाउँ गाउँसम्म स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएसँगै कोही उपचारबाट वञ्चित बन्नु परेको छैन । स्वास्थ्य चौकीमा आधारभूत उपचारबाहेक निःशुल्क औषधीसमेत वितरण हुन्छ । यसबाहेक सरकारले प्रत्येक पालिकामा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मका अस्पताल स्थापना गरेको छ । ती अस्पतालमा सामान्य उपचारदेखि शल्यक्रियासम्म हुन्छन् । त्यस्ता अस्पतालमा आठौँ तहको मेडिकल अफिसर (डाक्टर) को व्यवस्था गरेको छ । 

तीन दशकको अन्तरालमा स्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो फड्को मारेको छ तर नेपालमा सीमित स्रोतसाधनले गर्दा स्वास्थ्यमा सोचे जति उपलब्धि हासिल भने हुन सकेको छैन । ३२ वर्षअघिको जनसङ्ख्यालाई हेरेर बनाइएको जनशक्तिको दरबन्दी अहिले पनि उही छ । दरबन्दी उही हुँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई उस्तै भार परिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार नेपालमा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । मापदण्ड अनुसार एक नर्स बराबर १० जना बिरामीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालका नर्सले ५० जना बिरामीको स्याहार गर्नु परेको छ । 

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले विभिन्न समयमा कठिनाइ भोग्दै आफूलाई अब्बल भने बनाएको छ । विश्वमा मानिसको टाउको प्रत्यारोपण, मृत्यु भएको मान्छेबाट मुटु प्रत्यारोपण, सुँगुरको मिर्गौला मानिसमा प्रत्यारोपण जस्ता उपचारमा अब्बल चरण पार गर्दै उच्चतम सेवातर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र लम्कँदै गएको छ । नेपाल पनि धामीझाँक्री हुँदै उच्चतम प्रविधिको प्रयोगसम्म आइपुग्दा ठुलो फड्को मार्न सफल भइसकेको छ । नेतृत्वले चाहने हो भने नेपालमा मेडिकल टुरिजमका रूपमा विकास गरी नेपाललाई मेडिकल हब बनाउन सकिने प्रशस्त आाधार छन् । अहिले पनि नेपालमा एमबिबिएसका लागि निश्चित कोटा छुट्याइएको हुन्छ । नेपालमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, अमेरिका, युरोपदेखि मेडिकल अध्ययनका लागि आउने गर्छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले विदेशी कोटामा जति सिट छुट्याएको छ, त्योभन्दा धेरैले नेपालमा विदेशीले आवेदन दिएका हुन्छन् । नेपालमा १५ वर्षअघिसम्म मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदैन थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि भारत, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकमा जाने गरिन्थ्यो । विदेशमा उपचार गराउन हुनेखाने मात्र जान्थे तर अवस्था फेरिएको छ । नेपालमा भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका नागरिकले यतिबेला प्रत्यारोपण गराइरहेका छन् । निश्चय पनि नेपालमा पाइने उच्चतम सेवा र सस्तो उपचारका कारण अन्य देशका नागरिक नेपालमा आकर्षित बनेका हुन् । मिर्गौला, कलेजो, मुटुलगायत जटिल रोगको उपचार र शतप्रतिशत मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपणको सफलताले नेपाल विश्व स्वास्थ्य मञ्चमा देखिएको छ । साथै मुटुरोगको सम्पूर्ण उपचार र शल्यक्रिया नेपालमा गर्न थालिएको छ । यतिबेला भारतबाट नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न मानिसहरू लाइनमा बसिरहनु परेको छ । यसले नेपालमा मेडिकल टुरिजमको विकास गरी मेडिकल हब बनाउन सकिने सन्देश पनि दिएको छ । मिर्गौला र कलेजो प्रत्यारोपणमा उत्कृष्ट भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा मुटु प्रत्यारोपणको तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरिसक्नुभएको छ । 

आँखा स्वास्थ्यमा नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो रोजाइमा छ । नेपालमा आँखाको उपचार गराउन भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कासहित साउदी अरब, कतार, दुबईबाट समेत आउन थालेका छन् । आँखा उपचारमा सक्रिय नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले साउदी, कतारलगायतका विभिन्न देशमा शाखा स्थापना गरेर नेपालमा उपचारका लागि ती देशका नागरिकलाई नेपाल ल्याउन सुरु भइसकेको छ । सिमाना क्षेत्र झापा, विराटनगर, धनगढी र तराईका आँखा अस्पतालमा ८० प्रतिशतसम्म भारतीय उपचार गर्न आउने गरेका छन् । १० वर्षअघिसम्म यही रोगका लागि सर्वसाधारण विदेश जानुपर्ने बाध्यता थियो । 

नेपाल आँखा उपचारको क्षेत्रमा अब्बल बन्दै गएको छ । नेपालले अन्धोपन निवारण गरिसकेको छ । नेपालका तराई क्षेत्रका आँखा अस्पतालमा ७० देखि ८० प्रतिशत आँखासम्बन्धी बिरामी भारतीय, बङ्गलादेशी रहने गर्छन् । यसले आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको भन्न सकिन्छ । हरेक नेपाली स्वास्थ्यको पहुँचबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले राज्यले संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क पाइन्छ । देश विकासमा स्वास्थ्य र उत्पादनशील नागरिकको महìवलाई ध्यान दिँदै नीति बनाउँदा स्वास्थ्यलाई समेट्नु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ राज्य लागिपरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीले तिनै तहमा स्वास्थ्य सेवाको बाडँफाँट गरेको छ । यसका लागि कानुन, नीति निर्माणदेखि भौतिक पूर्वाधारको विकास, अस्पतालको सुदृढीकरण, मापदण्ड निर्धारण, मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थापन, उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने ज­स्ता काम भएका छन् । 

जनताले अपेक्षा गरे अनरूपको गुणस्तरसहितको स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँचमा एकरूपता कायम गर्न, स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन र उपयोगबिच सामन्जस्य ल्याउने, स्वास्थ्य सेवामा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता अनुसारको आधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिपरेको  छ । स्वास्थ्यका सबै क्षेत्रमा नागरिकको समतामूलक पहुँच स्थापित गर्न, निःशुल्क गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सबै स्थानीय तहबाट सर्वसुलभमा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य उपचारमा उच्च रहेको व्यक्तिगत खर्च घटाउन, वित्तीय स्रोतको परिमाणको निर्धारण र उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नेतर्फ मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छ । सङ्घीय प्रणाली अनरूप स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने सिप, औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो सहरीकरणसँगै सिर्जना भएका जीवनशैलीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याको समाधान गर्न, औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न, स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चित तथा नियमन गरी समग्र स्वास्थ्य  क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु जस्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयका चुनौती भने रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति निर्माणको काममा पनि तीव्रता दिएको छ ।  जनस्वास्थ्य ऐन र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन  स्वास्थ्य अधिकार ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेसँगै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था सुदृढ ढङ्गले सञ्चालन भइरहेका छन् । पछिल्लो समय १८ अस्पताललाई सङ्घीय सरकारमातहत राखिएको छ । बाँकी जिल्ला, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश अन्तर्गत राखिएको छ । सरकारले सातै वटा प्रदेशमा प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गरेको छ भने ७७ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सातै वटा प्रदेशस्तरका स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको संरचना बनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दक्षिणपूर्वी एसियामै समस्याका रूपमा रहेको खस्रेरोग (ट्र«कोमा) निवारण गरिसकेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामै खस्रेरोग निवारण गर्नेमा नेपाल पहिलो राष्ट्र बनेको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक रहने नीति अनुसार सरकारले अधिकांश स्थानीय तहमा चिकित्सकको व्यवस्था गरेको छ । हरेक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल रहने नीति अनुसार स्थानीय अस्पताल स्थापना भइरहेका छन् । सबै तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान  गरिने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरिएको छ । 

हरेक प्रदेशमा एक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने नीति अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया थालिएको छ । ७७ वटै जिल्लाका हरेक पालिकामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भइसकेको छ । स्वास्थ्य बिमाले एक लाखसम्मको उपचार निःशुल्क गर्न पाइन्छ । यसले मध्यम र तल्लो वर्गका नागरिकमा ठुलो राहत पुगेको छ । विशेष गरी नियमित औषधी सेवन गर्ने दीर्घरोगीलाई स्वास्थ्य बिमाले राहत पु¥याएको छ । सरकारी अस्पतालमा गरिने सम्पूर्ण उपचार र शल्यक्रियाका लागि स्वास्थ्य बिमा सफल हुँदै गएको छ ।  क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु, कलेजो, स्पाइनल इन्जुरीलगायतका रोगमा स्वास्थ्य बिमालाई पाँच लाखसम्म पु¥याउन सके स्वास्थ्यमा ठुलो उपलब्धि हुने निश्चित छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच नपुगेकालाई चिकित्सा शिक्षामा पहुँचको व्यवस्था गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ । सरकारको २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि उत्पीडित समुदाय र वर्गलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसले पैसा हुनेले मात्र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउँछन् भन्ने मान्यतालाई तोडेको छ । 

 नेपालबाट चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जाने सङ्ख्या कम छैन । रुस, चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युक्रेनलगायतमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएका चिकित्सक धेरै छन् । अहिले पनि यी देशमा मेडिकल अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा छ । बर्सेनि एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नेपालबाहिर चिकित्सा अध्ययन गर्न जान्छन् । नर्स, पारामेडिक तथा जनस्वास्थ्यमा पनि यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । 

नेपालमा बर्सेनि स्वास्थ्यकर्मी थपिँदै जाने तर दरबन्दी नखुलाएका कारण नेपालबाट सयौँ जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । बिदेसिने जनशक्तिलाई रोक्न सरकारले ३२ वर्षदेखि थाती राखेको दरबन्दी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मी थपिएसँगै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ । मेडिकल कलेजमा हुने अनुगमन, त्यहाँ उपलब्ध शिक्षक, बिरामी र पूर्वाधारलगायतका विषयको यथार्थ धेरै बाहिर आएको छ । मानिसको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  

नेपालमा नर्सिङ अध्ययन गर्नेहरू ८० प्रतिशत विदेश जाने सोचले अध्ययन गरिरहेका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, क्यानडालगायतमा नेपालबाट नर्सिङ जनशक्ति बिदेसिने लहर चलेको छ । यो लहरलाई बेलैमा सोचेर व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लागिएन भने नेपालमा अबका केही वर्षमा स्वास्थ्यकर्मीको खडेरी हुने निश्चित छ ।