फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, वैशाख १९ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे न्यायिक छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका महसचिव गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन र अनुगमन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ठुलो रकम अनिमितता भएको प्रतिवेदन दिएकोतर्फ सङ्केत गर्दै त्यसको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिन गरी दोषीहरू उपर कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
पोखरामा शुक्रबार प्रेस सेन्टर कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले संसदीय समितिको प्रतिवेदनमात्रै कारबाहीका लागि पर्याप्त नहुने भएकाले न्यायिक छानबिन जरुरी हुने औंल्याउनुभयो । “समितिको प्रतिवेदनले नीतिगत कमजोरी औंल्यायो, अनियमितता देखायो,” उहाँले भन्नुभयो, “कारबाहीकै लागि यो प्रतिवेदनमात्र आधार बन्न सक्दैन, न्यायिक छानबिन आवश्यक हुन्छ ।”
सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थलबारे अध्ययन गरी ३८ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कार्यक्रममा महासचिव गुरुङले माओवादीले सिर्जनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाउँदै सरकारलाई सुशासन र विकासका क्षेत्रमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सुशासन र विकासको क्षेत्रमा काम हुँदै गए व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्नहरू आफैं कमजोर हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ । सरकारमा संविधान संशोधनको बेला बेलामा चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षधरबिच समान बुझाई नभई संविधान संशोधन हुन नसक्ने औंल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय व्यवस्थामा सदनबाट संशोधन गर्ने एउटा विधि त छ तर बृहत् शान्ति सम्झौताका पक्षहरूबिच सहमति नभई संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।” माओवादी केन्द्र सरकारमा जाने तयारीमा नरहेको जिकिर गर्र्दै उहाँले सिर्जनात्मक र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाचनअघिसम्म निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
