मधेशी दलको घट्दो प्रभाव

गत महिना सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल नकपा माओवादी केन्द्रको उपस्थितिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । पोखरा र हेटाँैडाजस्ता प्रमुख पालिकामा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीले प्राप्त गरेको सफलतालाई पनि सराहनीय मान्नुपर्छ ।

साढे चार वर्षदेखि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी र तिनका सहयोगी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यस चुनावमा ठूलो पराजय भोग्नु प-यो । तराई मधेश प्रदेश क्षेत्रका निर्वाचन परिणामले उपरोक्त मधेशवादी दलहरूको लोकप्रियतामा ह्रास आएको पुष्टि गर्छ । 

एक पटक पुनः जसपा र लोसपाबीच चुनावी गठबन्धन अथवा पार्टी एकताको विषयले चर्चा पाएको छ तर केही सीमित नेताहरूलाई जेनतेन सङ्घीय संसद्मा पु¥याउने, तिनका पारिवारिक नातेदारलाई सङ्घीय तथा प्रादेशिक सांसद बनाउने तथा तिनका केही व्यापारिक मित्रलाई लेनदेनको आधारमा सांसद बनाउने कार्य मात्रै मधेशवाद होइन । अब तराई मधेशका जनता पनि तिनको सक्कली अनुहारलाई पहिचान गरिसकेका छन् ।

आउँदो सङ्घीय निर्वाचनमा लोसपा र जसपा संयुक्त रूपले मिलेर चुनाव लडे पनि एक दर्जन सिट नजित्ने निश्चित छ । आखिर मधेशी दलको निम्ति यस पटकको निर्वाचन परिणाम यति बढी निराशाजनक तथा लज्जास्पद किन रह्यो भन्ने कुराको गहन समीक्षा आवश्यक छ । 

तराई मधेश क्षेत्रका गरिब, दलित, थारू, जनजाति र उपेक्षित वर्गको उत्थानलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको दाबी गर्ने मधेशी दलका नेताहरूले आफू प्रादेशिक सत्तामा आए तराई मधेशका जनताको जनजीवनमा समग्र परिवर्तन ल्याउने दाबी गर्दै आएका थिए । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोजस्ता नेताहरूले समाजमा घृणा फैलाउने खालका चर्को भाषण दिएर तराई मधेशका युवालाई उग्र प्रदर्शन गर्न उक्साउने काम गरे । छात्र, युवा तथा निर्दोष जनता भावुक एवं संवेदनशील हुन्छन् ।

कुनै पनि आन्दोलनमा निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउनुको प्रमुख कारण तिनको सरलता, भावुकता तथा इमानदारी नै हुन्छ तर दुर्भाग्य सोझा जनतालाई आन्दोलनको निम्ति अति आवश्यक पात्र ठान्ने नेताहरू आन्दोलन तथा चुनाव सफलता हासिल गरेपछि आफ्नो घरपरिवारका सदस्यलाई मात्रै सम्झिने गर्दैछन् । 

वि.सं. २०६४ मा भएको मधेश आन्दोलनको राग र तापमा संयुक्त मधेशी मोर्चाले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा ठूलो सफलता हासिल गरे तर सत्तामा पुग्नेबित्तिकै बिस्तार–बिस्तारै आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउन थाले । मन्त्री पद हासिल गर्न पटक–पटक पार्टी फुटाएका यी मधेशवादीहरूले साबित गरिदिएकी उनको निम्ति मधेशी समुदायको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन आओस् भन्ने उद्देश्य त रहेको छैन ।

पहिलो संविधान सभामा मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीले राम्रो सफलता प्राप्त गरेको थियो । सद्भावना पार्टी भनेको राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पार्टी हो, उनले यसभन्दा अघि नेपाल सद्भावना पार्टीबाट नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीको विभाजन गराएका थिए । हुन त उनले २०५२ सालमा समाजवादी जनता दल पनि खोलेका थिए । 

पहिलो संविधान सभाको छ वर्षमा मधेशी जनअधिकार फोरमबाट विजयकुमार गच्छदारले फोरम (लोकतान्त्रिक), जयप्रकाश गुप्ता तथा राजकिशोर यादवले मिलेर (फोरम गणतान्त्रिक), शरद सिंह भण्डारीले राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी जब कि तमलोपाबाट महेन्द्रराय यादवले तराई मधेश सद्भावना पार्टीको गठन गरे । राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीबाट पनि सङ्घीय सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीको गठन भएको थियो ।

दोस्रो संविधान सभामा मधेशी दलहरूले ठूलो असफलता हासिल गरे तर उपरोक्त एक दर्जन मधेशी दलहरूले हारको कारण खोतल्नु आवश्यक ठानेन बरु सम्भव भए आफ्ना नातेदारलाई र बढी भए बिक्री नै गरिदिने काम गरे । केहीले आफ्ना नातेदारलाई त केहीले आफ्ना व्यापारिक मित्रलाई समानुपातिक कोटामा ल्याए । 

संविधान सभामा अयोग्य, असक्षम र अनुभवहीनलाई पठाउँदाको परिणति संविधान सभामा मधेशीको भूमिका शून्य देखियो र ठूला दलहरू मिलेर संविधान जारी गरे । वि.सं. २०७४ को प्रादेशिक तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा विभाजित मधेशी दलहरू पुनः एकजुट भएका थिए । संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने, मधेशी युवालाई रोजगार दिने तथा मधेशी समस्याको समाधान गर्ने नाममा जनताबाट व्यापक जनसमर्थन हासिल गरेका थिए ।

राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरमले चुनावमा सफलता त अवश्य पनि हासिल ग¥यो तर गएको साढे चार वर्षमा उपलब्धि केही पनि देखिएन । राजपाले समानुपातिकतर्फ मधेश प्रदेशमा कस्टर नै मिच्ने काम ग-यो । मुसलमान, थारू, आदिवासी र जनजातिको कोटालाई नै खाइदिए र १० वटै स्थानमा केही खास जातिका मान्छेलाई मात्रै ठाउँ दिए । जातिवाद र परिवारवादको चलखेल यसमा पनि देखियो । 

वि.सं. २०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र सङ्घीय समाजवादी (फोरम)बीच गठबन्धन भएको थियो । चुनावपश्चात् दुवै दलले मिलेर मधेश प्रदेशमा चार वर्षसम्म सरकार पनि चलाए तर सङ्घीय सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर उपरोक्त दुईदलीयबीच विवाद जारी नै रह्यो । एक वर्षसम्म दुवै मधेशी दल एकजुट पनि भए तर पुनः विभाजित हुन पनि बेर लागेन । यथार्थमा उपरोक्त दुवै मधेशी दल जातीय सङ्गठन हुन् । त्यसमा केही खास खास जातिका निम्ति नै सबै स्थान अघोषित रूपमा आरक्षित रहेको छ ।

हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा त उपरोक्त मधेशी दलका नेताहरूले आफूलाई मधेश र जातिभन्दा अझ बढी सङ्कुचित भई परिवारमा नै आफूलाई केन्द्रित गरे । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो छोरा अमरेन्द्र यादवलाई विरटनगर महानगरपालिकाको उपमेयर पदको उम्मेदवार बनाए । पाँचदलीय गठबन्धनको उम्मेदवार भएर पनि उनको छोराले चुनाव नजित्नु एक किसिमले उपेन्द्र यादवको नैतिक पराजय हो । जातिवादको आरोप झेल्दै आएका उनीमाथि अब परिवारमुखी राजनीतिलाई बढावा दिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।

यस पार्टीका अनेकौँ नेताहरूले आफ्नो छोरा, पारिवारिक सदस्य तथा नातेदारलाई चुनाव अभियानमा प्रयोग गरेका थिए तर अधिकांशले पराजय भोग्नु प-यो । प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाममा पाँचदलीय गठबन्धनका विरुद्ध यस पार्टीले नगर प्रमुखको पदमा सफलता हासिल नगर्नु भनेको प्रदेश सरकारको असफलता मान्नुपर्छ । पाँचदलीय गठबन्धनका विरुद्ध कलैयामा उपप्रमुख नजित्नु पार्टीको ठूलो असफलता हो । वीरगञ्जजस्तो सहरमा पुनः जित्नु जसपाको सफलता हो । सङ्क्षिप्तमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले जसपालाई खासै उत्साही बनाएको छैन । कथंकदाचित आउँदो चुनावमा गठबन्धन भएन भने यस पार्टीले सङ्घीय संसद्मा आधा दर्जन र प्रादेशिक संसद्मा एक दर्जन सिट जित्न पनि गाह्रो हुनेछ । 

लोसपाको अवस्था त यसभन्दा पनि दयनीय छ । यस पार्टीले गौर, जलेश्वर, जनकपुर र राजविराजजस्ता सहर गुमाएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोका भाइ पराजित भएका छन् । केही ठाउँमा यस पार्टीका मेयर जिते पनि तिनीहरू प्राविधिक रूपमा मात्रै यिनका मेयर कहलिनेछन् ।

सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा त प्रत्यक्षतर्फ लोसपाले एउटा सिट जित्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । प्रादेशिक संसद्मा पनि यसले आधा दर्जन सिट जित्ने सम्भावना छैन । गएको साढे चार वर्षमा मधेशी दलहरूले न सदन र न त सडककै उपयोग गरे । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अख्तियारको छापा पर्नुले पनि जसपालाई बदनाम गराएको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ । मधेशी शहीदलाई २५ लाख रुपियाँ सहयोग दिने कुरा अहिले पनि चर्चामा नै छ । शहीद परिवारका सदस्यलाई जागिर नदिइएको आरोप छ, नियुक्ति दिइए पनि दरबन्दी छैन, नियमित तलब पाइरहेको अवस्था छैन ।

आर्थिक अनुशासनको अभाव देखिएको छ । विगत चार वर्षमा संविधानमा संशोधन भएन, प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने काम भएन, रोजगारीको क्षेत्रमा शून्य उपलब्धि छ । जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगञ्ज चिनी मिल सञ्चालनका लागि प्रयास नै भएन । रौतहटको गरुडा चिनी मिल बन्द हुन पुग्यो । रोजगार उत्पन्न गर्ने र आर्थिक आय बढाउने दिशामा काम नै भएन । कृषि, पर्यावरण र वनको क्षेत्रमा पनि काम भएन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा, धनुषा, सप्तरी र सिरहामा पनि राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । नेपाली कांग्रेस बलियो हुनुको अर्थ लोसपा र जसपा कमजोर हुनु हो । नेकपा एमालेले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव बनाएको छ । काठमाडौँमा बालेन्द्र साहको विजय र वीरगञ्जमा राजेशमान सिंहको विजयले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने काम गरेको छ ।

सङ्कीर्ण मानसिकता राखेर राजनीति गर्नेहरूका निम्ति यो चोटिलो प्रहार हो । यसलाई अझ बढी बलियो बनाउने काम गर्न उपरोक्त दुवै नगरप्रमुखले जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ । विश्वासको भरमा जनताले एक पटकका निम्ति मात्रै कसैलाई चुनाव जिताइदिने हो, त्यसपछि त आफ्नो विकास कार्य र व्यवहारले नै चुनावमा सफलता दिलाउने हो ।