गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । स्थानीय तहमा कार्यरत ३५ हजार कर्मचारीको अवकाशपछिको भविष्य अन्योल बन्दै गएको छ । स्थानीय सेवाका ती कर्मचारीको तीन तहका सरकारमध्ये अवकाश कोष कुन तहले खडा गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा ती कर्मचारीको अवकाशपछिको भविष्य अन्योल बन्दै गएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले अवकाश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले अवकाश कोष नबनाउँदा कर्मचारीको भविष्य असुरक्षित र अन्योल बन्दै गएको छ । केही स्थानीय तहले अवकाश कोष खडा गरे पनि कोषमा वार्षिक रूपमा बजेट व्यवस्था नगरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव चिरञ्जीवी नेपालले सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँ अवकाश कोष स्थापना गर्ने भन्ने यकिन नभएकाले अहिलेसम्म स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि अवकाश कोष स्थापना नभएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम अवकाश हुँदा योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधी उपचारलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन अनिवार्य अवकाश कोष स्थापना गर्नु पर्छ । अवकाश कोषका लागि यसअगाडि पनि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि पनि अहिलेसम्म उक्त प्रयास भने सार्थक हुन सकेको छैन ।
दुई वर्षअगाडि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी अवकाश कोष स्थापना गर्न आग्रह गरे पनि स्थानीय तहले भने मन्त्रालयको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जाल केन्द्रीय समितिका महासचिव विजयकुमार देवकोटाले स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ३५ हजार कर्मचारी अवकाश हुँदा खाली हात घर फर्कनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तह आफैँले लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना गरेका १० हजार कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी भएका १० हजार र साबिक स्थानीय निकाय, बोर्ड, परिषद् विकासमार्फत स्थानीय तहमा समायोजन भएका १५ हजार कर्मचारी गरी ३५ हजार कर्मचारीको अवकाशपछि पाउने रकम अनिश्चित बनेको स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जाल नेपाल केन्द्रीय समितिले जनाएको छ । कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले अवकाश कोषको स्थापना नगर्दा स्थानीय तहमा दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै गएको र कर्मचारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।” स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले अवकाश हुँदा उपदान र ऐनमा उल्लिखित विभिन्न बिदा शीर्षकका रकम एकमुस्ट पाउँछन् । स्थानीय तहमा २०७५ सालदेखि कर्मचारी नियुक्ति भई सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहका कर्मचारीको सङ्घ, प्रदेश वा सम्बन्धित स्थानीय तह कुन निकायले कहाँ कति रकम राख्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि नभएकाले स्थानीय तहले अवकाश कोषका लागि बजेट छुट्याउन नसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले स्पष्ट कार्यविधि नबनाएसम्म स्थानीय तहले मात्र चाहेर कोष स्थापना नहुने भएकाले यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यपछि मात्र कोष स्थापना गर्न सकिने भएकाले यसका लागि सङ्घीय सरकारले नै समन्वय गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
