भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणमा प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । आज वैशाख १२ गते । २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर ७.८ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो । यस भूकम्पमा परेर आठ हजार नौ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको र झन्डै २२ हजार घाइते भएका थिए । यही भूकम्पलाई स्मरण गरेर राज्य र नागरिक तहबाट भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

२०७२ को भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माण अघि बढाइयो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको र उक्त भूकम्पपछि राज्यले नयाँ नीति निर्माण गर्ने, भूकम्पीय सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने आदि कामलाई प्राथमिकतासाथ लागु गरेको प्रस्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “त्यतिबेला जनप्रतिनिधि संविधान सभामा मात्रै थिए । दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोष प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा थियो । अरू संरचना थिएनन् । २०७२ सालको बारपाक भूकम्पपछि संविधान निर्माणसँगै स्थानीय सरकार बने । पुनर्निर्माण छ वर्षमा सम्पन्न भयो । अब विपत्बाट हुन सक्ने क्षतिलाई घटाउन के के गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । सुरुमै निर्माण कार्य गर्दा ध्यान दिन महत्वपूर्ण हुन्छ ।”

‘सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नु पर्छ’

वरिष्ठ भूकम्पविद् डा. लोकविजय अधिकारीले गोरखा भूकम्पबाट पाठ सिकेर निर्माण कार्यलाई सुरक्षित बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले १९९० सालको भूकम्प जसरी बिर्सिन नहुने बताउँदै नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेकाले यो विषयलाई दृष्टिगत गरेरै संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले २०७२ सालको भूकम्पपछि भवन आचारसंहितासहित कानुन लागु गर्न सहज भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसअघि पनि संरचना निर्माणसम्बन्धी कानुन भए पनि केही नगरपालिकाबाहेक अरूले लागु गरेका थिएनन् । उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पको जोखिम यथावत् छ भन्ने बुझिसकेका छौँ । यसलाई बढ्न दिनुभएन । जोखिम कम गर्न काम गर्नु पर्छ । संरचना निर्माण बलियो र सुरक्षित बनाउनु पर्छ ।”

पुनर्निर्माणमा के र कति ?

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण खारेज भएपछि सरकारले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितका निकायलाई प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापन सुम्पिएको छ ।  

उहाँले पुनर्निर्माण अन्तर्गत सात लाख ४२ हजार घर बनेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बन्नुपर्ने सङ्ख्या आठ लाख ६६ हजार थियो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैले सम्झौता गरेनन् । सम्झौता गर्नेले पनि पहिलो किस्ता लिएपछि दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन आएनन् ।”

त्यसै गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको तथ्याङ्कमा प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङ तीन हजार ९२ घरधुरीमा गरिएको छ । उपसचिव केसीले ३३ हजार ९०५ जनाले सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता सबैले लिए पनि निर्माण सम्पन्न गरेर दोस्रो किस्ता लिन तीन हजार ९२ जना मात्रै आएको बताउनुभयो । भूकम्पबाट निजी आवासमा सात खर्ब रुपियाँको क्षति भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई खर्ब ३३ अर्ब ३५ करोड रुपियाँको लगानीमा निजी आवास बनेका छन् । एक खर्ब रुपियाँको लगानी विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । 

उहाँका अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका र नयाँ गरी सात हजार ६७७ सामुदायिक विद्यालय, तीन हजार ४५९ वटा विद्यालयका शौचालय, ६३२ वटा ऐतिहासिक पुरातात्त्विक सम्पदा, ९२५ स्वास्थ्य संस्था, ४०८ सरकारी कार्यालयका भवन, २१६ सुरक्षा निकायका भवन निर्माण गरिएको छ । 

त्यसै गरी चार हजार २०४ जना लाभग्राहीलाई दुई लाख रुपियाँ खर्चेर सुरक्षित आवासका लागि जग्गा खरिद गरेर दिइएको छ । उहाँका अनुसार प्राधिकरणमार्फत सरकारले ७२ वटा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरिएको, ९७ वटा एकीकृत बस्ती निर्माण, ७६२ किलोमिटर सडक निर्माण र एक हजारभन्दा बढी खानेपानी आयोजना निर्माण गरेको थियो । 

यसैबिच राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता मोनिका झाले गोरखा भूकम्पको स्मृतिमा शुक्रबार सचेतना कार्यक्रम गरिने जानकारी दिनुभयो ।