काठमाडौँ, वैशाख २ गते । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी समायोजन संशोधनका लागि सिंहदरबार धाउन थालेका छन् । आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो गर्दै समायोजित कर्मचारीले कानुनी व्यवस्था गरी अन्तरप्रदेश, अन्तरप्रदेश स्थानीय तहमा वा सङ्घमा नै फर्कन पाउने गरी कानुुनी व्यवस्थाका लागि सिंहदरबार धाउन थालेका हुुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सात सयभन्दा बढी कर्मचारीले अन्तरप्रदेश सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् । कानुनी प्रावधानको अभावमा ती कर्मचारी अन्तरप्रदेश र अन्तरप्रदेश स्थानीय तहमा सरुवा हुन नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव पीताम्बर अधिकारीले समायोजन भएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले सरुवा गर्न नसक्ने बताउँदै भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले भने कानुुन बनाएर दोहोरो सहमतिका आधारमा अन्तरप्रदेश र अन्तरप्रदेश स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्छ, सङ्घीय सरकारले अहिले सक्दैन ।”
विसं २०७५ मा तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन हुँदा सङ्घमा ४० हजार ७६९, प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी समायोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसबेला प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सङ्घका कर्मचारीलाई सरकारले एक तह वृद्धि र ग्रेड थप गरेर समायोजन गरेको थियो ।
सङ्घबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका सचिव शेषकान्त पौडेलले जबरजस्ती समायोजित भएका कर्मचारीलाई परेको बाधा र अप्ठ्यारा एक पटकका लागि फुकाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुुभयो, “समायोजित कर्मचारीलाई एक पटक पुनः समायोजन रोज्ने अवसर दिँदा समायोजित भएका कर्मचारीलाई पनि काम गर्ने उत्साह, जोसजाँगर बढेर आउँछ, त्यसको फाइदा सरकारलाई नै हुन्छ ।”
यस अवधिमा समायोजन भएका २५ प्रतिशत कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन् । कतिपय कर्मचारी घरपायककै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । ती माथि आउन चाहँदैनन् । समायोजित भएकामध्ये थोरै सङ्ख्यालाई मात्र त्यस्तो अवसर दिन पुग्ने उहाँको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुुराम विष्टले समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहकै दरबन्दीमा राख्ने गरी कानुुनी प्रावधान प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुुभयो ।
उहाँले भन्नुुभयो, “कि समायोजित कर्मचारीलाई सङ्घमा नै फर्कन सक्ने कानुुन बनाइदिनु प¥यो, कि त प्रदेश सरकारले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा नै आन्तरिकीकरण गरी रिक्त रहेका पदमा वैध बनाएर समायोजित कर्मचारी राख्ने गरी कानुुनी व्यवस्था गर्नुु पर्छ ।”
विधेयक संशोधनमा प्रस्ताव
अन्तरस्थानीय तह र अन्तरप्रदेश सरुवाका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । एक स्थानीय तहमा न्यूनतम दुई वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अन्तरस्थानीय तहको सरुवा प्रदेशको प्रमुख सचिवले सम्बन्धित प्रदेशभित्रका अन्य स्थानीय तहमा बिनासहमति, स्वचालित, चक्रीय प्रणालीमा अन्तरप्रदेश सरुवा गर्नका लागि यसअगाडि संसद्मा छलफलका क्रममा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
समायोजित भई प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनले सुनिश्चित गरेका बढुवा, उमेर वृद्धिलगायतका सेवासुविधालाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले मान्यता दिनुपर्ने गरी विधेयकमा समायोजन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
