डा. अर्जुनकुमार खड्का
डा. अर्जुनकुमार खड्का
नेपालको संविधानअनुसार अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट पेस गरिसकेको अवस्था छ । यसैगरी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानअनुरूप नै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो निकायमा बजेट पेस गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा ‘स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि : समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि’सहित पाँचवटा उद्देश्य चयन भएको पाइन्छ । यसैगरी दसवटा विषयमा बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
बजेटका यी उद्देश्य र प्राथमिकतामा खानेपानी तथा सरसफाइलाई समावेश नगरिएको अवस्था भए तापनि ‘राज्यको अभिभारा : एक घर एक धारा’ भन्ने मूल अभियानलाई यस पटकको बजेटमा समावेश गरिएको देखिन्छ । जसले गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३५ ले व्यवस्था गरेको खानेपानीको संवैधानिक हकलाई साकार पार्ने अभियानमा बजेटले साथ दिन खोजेको छ ।
वास्तवमा पानी जीवनको सबैभन्दा आवश्यक तìव हो । यसै हुनाले कुनै पनि प्राणी पानीबिना बाँच्न सक्दैन, किनकि पानी जीवन र आत्मा तथा कोमलता एवं शान्तिसँग सम्बन्धित छ । पृथ्वीमा रहेका सबै मानिसलाई मुख्यतया पिउने, दैनिक सरसफाइ गर्नेजस्ता विभिन्न प्रयोजनका लागि पानी चाहिन्छ । यसर्थ पानी जीवनका लागि अपरिहार्य छ ।
पानी परिस्थिति शृङ्खलाको एक अन्तर्निहित घटक हो । जसमा सबै जीवन निर्भर हुन्छ । यिनै कुरालाई ध्यानमा राख्दै सन् १९९८ देखि हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइने विश्व पानी दिवसले स्वच्छ खानेपानीमा पहुँचको मूल्यलाई अधिकारका रूपमा बुझ्दै स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र सरसफाइ तथा यसको सुधारका लागि गरिएका प्रयासको मूल्याङ्कन गर्दै सबैका लागि स्वच्छ पानीको महìवलाई बोध गराएको अवस्था छ । विश्वभर उत्सवका रूपमा आयोजना गर्ने विश्व पानी दिवसलाई नेपालले धेरै वर्ष अगाडिदेखि मनाउँदै आएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६ को धारा १८ अन्तर्गत गठित परिषद्ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको २९औँ अधिवेशनमा सोही अभिसन्धिको धारा ११ र १२ लाई पुनः परिभाषित गरेर खानेपानीलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकारिएको थियो । त्यसैगरी सन् १९८० को दशकलाई अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानीसम्बन्धी दशकका रूपमा घोषणा गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सक्रियतामा प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
तथापि अझै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुरूप विश्वभर करिब एक अर्बभन्दा बढी मानिस स्वच्छ खानेपानीको अभावमा रहेको कारणबाटै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत दिगो विकास लक्ष्यले खानेपानीसम्बन्धी कार्यलाई मुख्य एजेन्डा निर्धारण गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ । यसैले ‘राज्यको अभिभारा : एक घर एक धारा’ भन्ने बजेटको अभियानले नेपालको सन्दर्भमा महìव राख्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
सन् २०२२ को विश्व खानेपानी दिवसको नारा ‘भूमिगत अदृश्यलाई दृश्य बनाउने’ थियो । जुन नारालाई नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको छ । वास्तवमा विश्व पानी दिवसले पानीको सहयोग र आवश्यक कार्यहरूका बारेमा सहमति निर्माण गर्न तथा पानीको अधिकार अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । यसका अलावा पानीसँग सम्बन्धित विभिन्न आयाम तथा क्रस कटिङ विषयलाई समेत उजागर गरेको अवस्था छ । यसैले पानीको व्यवस्थापन गर्दा धेरै क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक रहन्छ । उदाहरणका लागि हिन्दु धर्मका मनुले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति वर्णन गरे र आफ्नै शरीरबाट विभिन्न प्रकारका जीव उत्सर्जन गर्न चाहन्थे । त्यसमध्ये पानीको पहिले उत्सर्जन गरेका थिए । बाइबल सृष्टि कथामा सुरुमा पानी र पानीको अनुहारमा उत्प्रेरित असल भावना सुरुका केही अवस्थामा उल्लेख गरिएको छ ।
यो अवधारणाले पानीलाई एक तìवका रूपमा र जीवनको स्रोतको आदर गर्दछ । यसैगरी घाँस, पानी र आगो गरी तीन प्रकृतिका सन्दर्भमा मुस्लिम धर्मले पानीको विषयमा साझा हिस्सा राखेको पाइन्छ । यसै हुनाले पानीलाई सामुदायिक स्रोतका रूपमा जोड दिएको छ । जसमा धनी वा गरिब सबैको अधिकार छ । यी कुराबाट के देखिन आउँछ भनी पानी धर्मसँग पनि सम्बन्धित छ ।
पानीको महìव र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक प्रदान गरेको छ । साथै संविधानले वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको उचित, न्यायपूर्ण र दिगो व्यवस्थापनमा व्यक्तिको भूमिकालाई जोड दिँदै मौलिक कर्तव्यको एक अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी पानीको अधिकारको अवधारणामा मुख्य गरेर पानीको छेउमा रहेको जमिनको व्यक्तिगत स्वामित्व वा पानी वा भूमिगत पानीमा व्यक्तिको वास्तविक उपयोगबाट सिर्जना हुने अधिकारलाई नै कमल लः प्रणालीको अवम्लबन गर्ने देशहरूले स्वीकार गरेको अवस्था रहेको पाइन्छ । यस्ता देशहरूमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, बेलायत, क्यानडा तथा अन्य थुप्रै कमल लः अवलम्बन गर्ने देश रहेका छन् ।
नेपालमा पानीसम्बन्धी धेरै समस्या तथा चुनौती छन् । यसको मूल कारणमा राष्ट्रिय बहसमा पानीको कम प्राथमिकता, पानीको विभिन्न पक्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संलग्नता तथा समन्वयमा कमी, अपर्याप्त आर्थिक विनियोजन, स्रोतसाधनको सदुपयोगमा कम महìव दिनुजस्ता पक्ष रहेका छन् । तथापि खानेपानीको समस्यालाई न्यून गर्ने कुनै सरल उत्तर छैन ।
एकातिर नेपालले उपलब्ध पानीको थोरै अंश मात्रै प्रयोग गरेको छ र त्यसको माग बढ्दै गएको छ तथा आगामी दिनमा अरू बढदै जानेछ । यसैगरी प्रत्येक नागरिकको सुरक्षित खानेपानीमा समान पहुँच नरहेको अवस्था छ तर यसो हुनुमा देशमा जलस्रोतको अभावले होइन । नेपाल खानेपानी संस्थानजस्ता कमजोर संस्थाले खानेपानीसम्बन्धी समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्न नसक्नु नै मूल कारण हो ।
हुन त नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात वि.सं. १९४८ मा वीर धाराबाट सुरु भएको र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना वि.सं. २०१३ देखि खानेपानीलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गरिँदै आएको पाइन्छ । यसैगरी खानेपानीको समस्या समाधान नहुनुमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, कानुनी र वातावरणीय विषय पनि कारकका रूपमा रहेको अवस्था छ ।
यसका अलावा जीविकोपार्जनजस्ता नवउदारवादी दर्शनसँग सम्बन्धित बाह्य कारकबाट उत्पन्न अनिश्चितताका कारणले पानीको अधिकार जटिल र परिवर्तनको विषय बनाएको छ । हुन त विगतमा मुलुकी ऐनमार्फत भूमि अधिकारअन्तर्गत परम्परागत पानीसम्बन्धी अधिकारलाई समावेश गरियो तर वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको नेपालको संविधान र अन्य सम्बन्धित कानुनले पनि पानीको अधिकारलाई वैधानिकता दिएको छ ।
यसरी नेपालले खानेपानीको अधिकारसम्बन्धी थप क्षेत्रगत कानुनलाई अङ्गीकृत गरी तीनै तहका सरकारका विभिन्न निकायलगायत तीनै तहमा सुशासनमार्फत अन्तरसम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय गरी विद्यमान अवरोधको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कातर्फ नेपाललाई जलस्रोतका हिसाबले विश्वकै धनी देशका रूपमा चिनिन्छ । उदाहरणका लागि हिमनदी, नदी, हिमाली हिमपात, खोला, ताल पोखरी, सिमसारजस्ता कुरामा नेपाल धेरै धनी छ । तसर्थ हामीले उचित व्यवस्थापन गरेमा पानीमा पर्याप्त आत्मनिर्भर हुन गई विदेशमा समेत स्वच्छ खानेपानी निर्यात गरी आर्थिक लाभ लिन सक्ने अवस्था नेपालको छ तर परिस्थिति फरक हुँदै आएको छ, किनभने अहिले मानव गतिविधिका कारण हुने प्रदूषणले धेरै हदसम्म पानी उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
यसैगरी वन फँडानी, सहरीकरण, अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक तरिकाले हुने शोषण र मानव गतिविधिका कारण हुने प्रदूषणका साथै जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणमा हुने परिवर्तनका कारणले स्वच्छ पानीको माग निरन्तर बढ्दै गएको छ । त्यसैले सतही पानीका स्रोतहरू मात्रै सबैलाई सेवा दिन अपर्याप्त भएको अवस्था छ ।
