सविता शर्मा
सविता शर्मा
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत रूपमा जग्गा मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण र व्यवस्थापन गर्न यस्तो प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो ।
जग्गाको विशेषताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गामा पहिलो पटक यस्तो प्रणाली प्रयोग गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नापी विभाग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो प्रविधि प्रयोग गरे पनि जग्गाको मूल्याङ्कनमा भने यसअघि प्रयोग गरिएको थिएन ।
जग्गाको उचाइ, उब्जनी, अवस्थिति, खानेपानी, सिँचाइजस्ता विविध पक्षका आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरी मूल्य निर्धारणसँग जोड्न खोजिएको छ । विभिन्न मापदण्ड र विशेषतासहित उक्त प्रणालीले नै जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नेछ । अहिलेसम्म जग्गाको वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । विभिन्न संस्थाले आआफ्नै तरिकाले मूल्याङ्कन गर्दै आएका
छन् । मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रयोजनमा आआफ्नै तरिकाले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले विभिन्न तरिकाले भइरहेको मूल्याङ्कनलाई एकद्वारबाट गर्न खोजिएको बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरेपछि सबैले त्यसको उपयोग गर्नु प-यो । सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने जग्गा मूल्याङ्कनलाई सबै संस्थाले अनिवार्य रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
जग्गा कारोबार गर्दा सरकारी दरमा किनबेच गरिएको देखाएर राजस्व छलीसमेत हुने गरेको छ । सरकारी दरभन्दा चार÷पाँच गुणा बढी दरमा जग्गा किनबेच भइरहेको हुन्छ । राजस्व छल्न यस्तो गर्ने गरिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । सबै अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न यो प्रणाली विकास गर्न खोजिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि भौगोलिक सूचना प्रणालीको विषय सम्बोधन गरिएको छ । बजेटमा घर, जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाई एकरूपता कायम गर्न एकीकृत घरजग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाले सोही मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित भएर यस्तो व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
