काठमाडौँ, चैत १४ गते । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउँदा संसद् अवरोध गर्नु गलत भएको बताउनुभएको छ । बिहीबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
महामन्त्री शर्माले सरकारले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षीहरूको माग गलत भएको बताउनुभयो । अदालतमा गइसकेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्नु भविष्यका लागि गलत सन्देश जाने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले नागरिकमा अनेक कारणले असन्तुष्टि भइरहेको बेलामा सरकारले त्यो असन्तुष्टि कसरी विश्वासमा लिने भन्ने कुरातर्फ सकारात्मक सन्देश दिन ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर सरकारले गरेको निर्णयले त्यसमा घिउ हाल्ने काम गरेको छ, त्यसकारण यो तीन वटा कारणले सरकारले अहिले कुलमान घिसिङलाई हटाउनु हुँदैन थियो । संसद प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरेको छ र प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ भनेको छ । यसबारेमा मेरो टिप्पणी के छ भने यो विषय अब अदालतको विषय भइक्यो ।’’
उहाँले केही महिना मात्रै पदावली बाँकी रहेका घिसिङलाई पदमुक्त गर्दा नकारात्मक सन्देश गएको पनि बताउनुभयो । उहाँले घिसिङलाई हटाएका कारण प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्दा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू संसदमै थन्किने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
संसदबाट अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समय सीमा ज्यादै थोरै भएकाले प्रतिपक्षीको संसद अवरोधका कारण प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले कुलमान घिसिङलाई अहिले हटाउनु हुँदैन थियो । उहाँको केही महिना मात्रै पदावली बाँकी थियो । सरकारले त्यसमा सहिष्णुता राखेन, केही समय पर्खिएन भन्ने सन्देश गएको छ । सरकारले केही सकारात्मक पहलकदमीका साथ केही अध्यादेशमार्फत केही महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर आएको थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित गरी राखेर १९ चैत भित्रमा सम्मानित राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुछ । कुलमान घिसिङको अवरोध आइसकेपछि संसदलाई अवरोध गर्दै गर्दा ती अध्यादेशहरु संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा यसले असर गरेको छ ।’’
महामन्त्री शर्माले कुलमान घिसिङलाई पदबाट नहटाउन आफूहरूले सरकारलाई सल्लाह दिएको तर त्यो कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।
