सिराज खान
नेपालगन्ज, चैत १३ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ६९ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरेको जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख हरिबहादुर खत्रीका अनुसार उपभोक्ताको अधिकार हनन् गर्ने फर्महरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो । उहाँले इजाजत नलिएको, म्याद गुज्रेका वस्तुको बेचविखन गरेको, मूल्यसूची नराखेकोलगायत कसुरमा ती फर्मलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम तथा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला गरी १६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको नेपालगन्ज कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म २८६ वटा फर्मको अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये ६९ फर्मलाई कारबाही गरिएको कार्यालय प्रमुख खत्रीले बताउनुभयो ।
उहाँले कारबाही गरिएका फर्महरुबाट १० लाख ५० हजार जरिवाना असुल गरिएको पनि बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६२८ वटा व्यवसायिक फर्मको अनुगमन गरिएकोमा १४० वटा फर्मलाई कारबाही गरिएको थियो । त्यसबाट ३२ लाख ९५ हजार रुपियाँ जरिवाना सङ्कलन गरिएको थियो ।
उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा जागरण फैलाउँदै व्यवसायिक अनुगमन गर्ने काम वाणिज्य कार्यालयले गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख खत्रीले प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताहरूलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य बसन्त गौतमले राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको बताउनुभयो । यसका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीसमेत रहनुभएका वरिष्ठ चिकित्सक डा.विनोद कर्णले बजार अनुगमन र नियमनलाई निरन्तर जारी राख्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
