काठमाडौँ, चैत १२ गते । तोकिएको अवधिमा कुनै निर्णय नगरेको कारणबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पुगेमा जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आएको भ्रष्टाचार निवारण कानुन अनुसार बदनियतपूर्वक वा लाभ लिने उद्देश्यले निर्णय नगरे छ महिनासम्म कैद हुने भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनमार्फत नयाँ अधिकार पाएको हो । यस्तो कसुरमा छ महिना कैद वा बिगो खुलेको हकमा बिगो अनुसार जरिबाना र बिगो नखुलेको हकमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ ।
हालै संशोधन भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले कानुनबमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नु पर्नेमा मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानी जानी आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई, दिई वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेका कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानिनोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनासम्म कैद वा हानिनोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने छ ।”
यस्तै भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी निलम्बनको व्यवस्था वर्गीकरण भएको छ । कैद सजाय र जरिबाना दाबी भएको मुद्दामा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ तर सजायको मागदाबी नलिई बिगो असुलको हकमा मात्र वा सम्पत्ति जफतका लागि मात्र मुद्दा दायर भएमा राष्ट्रसेवक निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था नयाँ थप भएको हो । यसअघि मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनको व्यवस्था थियो । सजायको मागदाबी लिएका हकमा भने अब पनि स्वतः निलम्बनकै व्यवस्था हुने छ ।
कसुर गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा रहेको देखिएमा पहिचान, रोक्का र फिर्ताको पहल पारस्परिक समझदारी वा सन्धिका आधारमा नेपाल सरकारले गर्ने नयाँ व्यवस्था पनि थप भएको छ । पहिलो पटक भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा हानिनोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएको छ ।
यस्तै श्रव्यदृश्य तथा विद्युतीय अभिलेखलाई पनि प्रमाणका रूपमा लिने व्यवस्था पनि कानुनमा गरिएको छ । विद्युतीय अभिलेखलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा नै गरिएको हो । यस्तै भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत साक्षी बुझ्न र परीक्षणको आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था पनि पहिलो पटक कानुनमै गरिएको छ ।
अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा नवीन प्रविधिको प्रयोगका अधिकार पनि पाएको छ । कानुनमा नै नियन्त्रित अनुसन्धान विधि, गुप्त अनुसन्धान कारबाही, अदालतको अनुमतिमा सञ्चार विवरण प्राप्तिको अधिकार र विद्युतीय साधनको संरचना तथा प्रणालीमा पहुँचको अधिकार पनि कानुनी रूपमा सुनिश्चित भएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनमा संयुक्त अनुसन्धानको विधि पनि थप भएको छ । कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्दा अर्को राष्ट्रको सहयोग आवश्यक परेमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिका आधारमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा गरिएको छ ।
यस्तै पहिलो पटक कानुनी व्यक्तिलाई हुने सजाय स्पष्ट पारिएको छ । संस्थाको इजाजत खारेज गर्ने तथा विघटन गर्ने, सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने, बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट तीन वर्षसम्म कर्जा लिन नपाउनेलगायतका कारबाही कानुनी व्यक्तिलाई हुने कानुनमा तोकिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पारित र कार्यान्वयनमै आए पनि संसद्मा एकसाथ विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेर पेस गरे पनि नीतिगत निर्णयको परिभाषालगायतका व्यवस्थामा शीर्ष राजनीतिक तहबाट चासो व्यक्त भएपछि विधेयक रोकिएको छ । विधेयक पारितका लागि राजनीतिक रूपमा परामर्श भने हुने सकेको छैन ।
