समृद्धिका लागि जलकूटनीति

परम्परागत दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने कूटनीतिलाई शाब्दिक र पेसागत रूपमा उति सारो प्रिय सकारात्मक नलाग्न पनि सक्छ । हाम्रा धार्मिक र पौराणिक कथामा पनि कूटनीतिलाई फरक समूह वा राज्यबीच अभ्यास गरिने एक किसिमको छलछाम वा कुटिल दाउपेचकै श्रेणीमा राखेर सोहीअनुसार यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छनक पाइन्छ । तथापि आजको आधुनिक विश्वसमुदायमा कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एक अभिन्न र अपरिहार्य गरिमापूर्ण पेसाका रूपमा हरेकजसो मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ । मुलुकको राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी वा सरोकारवाला मुलुकसँग चातुर्यतापूर्ण र विशिष्ट सीप र कौशलका साथ प्रस्तुत गरिने व्यवहारका रूपमा कूटनीतिको दायरा फराकिलो र मर्यादित हुँदै गएको छ । 

हरेक मुलुकले आफ्नो देशको अधिकतम हित प्रवद्र्धन हुने गरी परराष्ट्र नीतिको विन्यास गरेका हुन्छन् । सो नीतिअनुरूपको राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न विश्व समुदायको सहयोग, समर्थन र विश्वास लिएर आपसी सम्बन्ध सुधारी हित प्रवद्र्धन गर्न हरेक देशले कूटनीतिका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको पाइन्छ । मुलुकको सामथ्र्य, परिस्थितिको उपज र समयको मागअनुसार आर्थिक, खेल र संस्थागत कूटनीतिजस्ता विभिन्न तरिका अपनाएका हुन्छन् ।

विश्वका उदियमान दुई ठूला मुलुकका बीचमा रहेको भूधरातलीय अवस्थितिका कारण नेपालको भूराजनीति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टतालाई जोगाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक सक्षम, स्वाधीन तथा स्वतन्त्र मुलुकको छवि जोगाइराख्ने कार्य आफैँमा जटिल एवं महìवपूर्ण छ । यसका लागि कुशल कूटनीतिक क्षमताको प्रदर्शनबाट सम्भव छ ।

अहिलेको विश्वसमाज आपसी भाइचारा, समन्वय, शान्ति र स्थिरताका लागि प्रयत्नशील रहेको भनिए पनि डरलाग्दा युद्धको जोखिम अनि हतियारको होडबाजीवाट मुक्त भइसकेको छैन । कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारी अनि रुस र युक्रेनबीचको युद्धको समस्याबाट विश्वको आर्थिक मानचित्रमा ठूलो परिवर्तन आएकाले शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूले अल्प र कम विकसित मुलुकमाथि आफ्नो आर्थिक कूटनीतिको अस्त्र उपयोग गर्दै आफ्ना स्वार्थ हावी गराउने सुअवसरका रूपमा समेत यस परिस्थितिलाई लिन सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा हाम्रोजस्तो मुलुकले पनि कूटनीतिको दायरालाई फराकिलो मात्र होइन, प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी बनाउन आफ्नो मुलुकको विशिष्ट सामथ्र्यको पहिचान गरी त्यो सामथ्र्यलाई आर्थिक कूटनीतिजस्तै प्रभावकारी रूपमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन उपयोग गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । 

हामीले पहिचान गरेका मुख्य तीन आर्थिक स्रोतमध्ये पर्यटन र कृषिलाई आन्तरिक अर्थव्यवस्था एवं उत्पादन सुदृढ गर्न उपयोग गर्न सक्छौँ भने अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रका रूपमा रहेको जलस्रोतबाट प्राप्त हुनसक्ने यसको लाभलाई तटीय मुलुकबीच समन्वय गरी अधिकाधिक आपसी फाइदा लिने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रशस्त आधार र सम्भावना रहेको छ ।

नेपालको भूभाग भएर बग्ने नदी प्रणालीको पानी खेर जान नदिई यसलाई उपयोग गर्न मात्र सकियो भने हाम्रा लागि सेतो सुन साबित हुन सक्दछ । दुई देशबीचको सीमाका रूपमा वा एकभन्दा बढी देशको भूभाग भई बग्ने भएकाले यी नदी प्रणालीहरूको उपयोग, व्यवस्थापन र विकासमा ती छिमेकी मुलुकबीच आपसी समन्वय, सहयोग र पारस्परिक विश्वासका साथ स्रोत परिचालनको आवश्यकता रहेको हुन्छ । 

विगतमा शारदा, कोसी, गण्डक तथा महाकाली नदीहरूको उपयोग र विकासको सम्बन्धमा नेपाल–भारतबीच भएका सन्धिसम्झौतामा नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको भनी बेलाबखत चर्चा र बहस भइरहन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारणमा दुईपक्षीय वार्ताको बखत लाभहानि बाँडफाँटको मामिलामा हाम्रो तयारी नपुगेको तथा नेगोेसियसनमा हामी कमजोर रहेको एवं स्रोत परिचालनमा हाम्रो सामथ्र्य र प्रतिबद्धता फितलो भएकोजस्ता विषय सतहमा सुनिन्छन् ।

यति मात्र होइन, मनसुनमा ठूलो बाढी आएको बखतमा डुबानको समस्यामा पनि दुई देशबीचको पारस्परिक समन्वय र व्यवस्थापनमा हुन जाने कमजोरीका कारणले धेरै क्षति हुन जाने र राहत एवं उद्धारमा समेत प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको नमिठो अनुभव दुवै देशसँग रहेका हुन्छन् । 

यसर्थ नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गरी पारस्परिक लाभको अवस्था सिर्जना गर्न, बाढीजन्य प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा जलस्रोतलाई आर्थिक समुन्नतिको प्रमुख एक खम्बाका रूपमा प्रमाणित गर्न पनि हामीले आन्तरिक रूपमा जलस्रोतसम्बन्धी क्षमता विकास, नीति एवं कानुन निर्माण र स्रोत परिचालन मात्र गरेर पुग्दैन । यसका लागि मुलुकले जलकूटनीतिको आधारशीला तयार गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जबसम्म हामीले हाम्रो भूगोलभित्र उपलब्ध जलस्रोतलाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्नसक्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेर यसको आन्तरिक, आपसी र समन्वात्मक लाभहानिका लागि प्राविधिक पुष्टि र आर्थिक सम्भावनासहितको कूटनीतिक वार्ता गर्नसक्ने सामथ्र्यको विकास गर्न सक्दैनौँ तवसम्म जलस्रोतलाई हामीले साँच्चिकै प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्दैनौँ । 

जलकूटनीतिको आधारशीला कसरी तयार गर्न सकिन्छ त ? हाम्रो मुलुकमा विगत लामो समयदेखि नीतिसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकाय स्थापना गरिएकै हुन् । विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेका, राज्यबाट स्थापित तथा अन्य स्वतन्त्र रूपमा पनि नीति अध्ययन, अनुसन्धान तथा सिफारिस गर्नसक्ने गरी स्थापना भएका यस्ता प्रतिष्ठानले बेलाबखत केही न केही आफ्नो कार्य सम्पादन गरेर राज्यलाई सघाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । स्रोत, साधन, प्राथमिकता र निरन्तरताले प्रभावित गर्दा यसको उपादेयतासमेत प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो ।

सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानजस्ता प्रतिष्ठान स्थापना गरी राज्यको नीतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगलाई नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी नीति अध्ययन, निर्माण, समन्वय र सुझावसमेत दिनसक्ने गरी यस क्षेत्रको शीर्ष निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप गठन गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तय गरेका चारवटा मुख्य प्राकृतिक स्रोतमध्ये विद्युत् व्यापारबाट प्राप्त हुने रोयल्टीलाई एक प्रमुख प्राकृतिक स्रोतका रूपमा लिएको छ । 

सरकारका पछिल्ला प्रयास मुलुकमा विद्यमान जलस्रोतबाट उत्पादित विद्युत्को क्षेत्रीय व्यापार प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन केन्द्रित भएका छन् । सार्क ग्रिड सञ्चालनको अवधारणा होस् वा बिम्स्टेक बैठकमा नेपालले प्रमुख चासोका साथ उठाउने विषय होस् वा नेपाल, भारत, बङ्गलादेशबीच हुने द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्तामा एक प्रमुख एजेन्डाका रूपमा विद्युत् व्यापारको मुद्दाले स्थान प्राप्त गर्दै आएको छ । 

पछिल्लो समयमा भारतले नेपालमा सञ्चालन हुने केही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद गर्ने सम्झौता गरेकाले त्यसलाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिनुबाहेक अन्य पहलबाट मुलुकले सारभूत रूपमा राहत पाउन सकेको छैन । भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्टित भएको अनि खनिज ऊर्जामा अरू मुलुकमाथिको हाम्रो निर्भरता झनै बढेर गइरहेको भए पनि नेपालले स्वच्छ प्राकृतिक पानी तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सुरु गरिसकेकाले यसको विस्तारको व्यापक सम्भावनामाथि पनि आर्थिक, प्राविधिक र नीतिगत मात्र नभई कूटनीतिक रूपमा समेत पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ । जलस्रोत अनि त्यसबाट उत्पादित विद्युत् ऊर्जा हाम्रा लागि आर्थिक, सामाजिक र वाणिज्यका हिसाबले पनि झनै महìवपूर्ण हुँदै गएको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा अब जल तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा आन्तरिक नीति र कार्यक्रममा सीमित नरही यसलाई मुलुकको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु र सेवाका रूपमा विश्वभरि ख्यातिका साथ लैजान सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले अलग्गै जलकूटनीति विधाको अभ्यास गर्न ढिला गर्न नहुने अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पिउने पानीको समेत अभाव रहेकाले छिमेकी मुलुक मलेसियाबाट आयात गरेर गर्जो टारेको सिङ्गापुरजस्तो सानो टापु मुलुकले अबको केही दशकभित्र पानीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन मात्र गरेको छैन कि सिङ्गापुरलाई पानीसम्बन्धी नीति विन्यास, प्रविधि विकास तथा विस्तार र थिङ्कट्याङ्ककै रूपमा विकास गरिरहेको छ ।

हामी स्वच्छ जलसम्पदा उपलब्धतामा अब्बल भनी चिनिएर पनि यसको समुचित उपयोग गर्न पछि परिरहेको अवस्थामा कुशल जलकूटनीतिमार्फत विश्वलाई आफ्नो बजार बनाउन सक्ने सम्भावनाको सँघारमा उभिएका छौँ । अहिले भूमण्डलीकरण भएको विश्वमा पुँजी, जनशक्ति, प्रविधि र सञ्चारको सञ्जालमा जुन देशसँग जे क्षमता वा जे स्रोतसाधन छ, त्यसैलाई नै त्यसमा सञ्जालीकरण गरेर मुलुकको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने हो । 

हामीसँग प्रकृतिले दिएको जलस्रोत र यसको सम्भावनालाई हाम्रो सामथ्र्यका रूपमा  विश्वसामु लिएर जाने हो । त्यसलाई लिएर जाने माध्यमको पहिलो खुट्किलाका रूपमा हामीले ती देशसँगको पारस्परिक हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तरसम्बन्ध जलकूटनीतिलाई रणनीतिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसको पहिलो पहलका लागि कुनै थप संस्था वा प्रतिष्ठान जन्माउनुभन्दा लामो समयदेखि जल तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि उच्च महत्त्वका साथ मुलुकमा स्थापित जल तथा ऊर्जा आयोगलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सक्रिय गराई यसलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि साँच्चिकै थिङ्क ट्याङ्क र केन्द्रीय स्रोत केन्द्र तथा नीति कार्यशालाका रूपमा विकास गरिनु अत्यावश्यक छ । हामीले कार्यान्वयन गर्ने जलकूटनीतिको सफलताले हाम्रो समृद्धि र सम्पूर्ण कूटनीतिक क्षमता मात्र सबलीकरण गर्न सघाउने नभई यसले छिमेकीलगायत पानी र ऊर्जासम्बन्धी समस्यासँग जुधिरहेका विश्व समुदायसमेतलाई लाभान्वित गराउनेछ ।