सार्वजनिक खरिद भन्नाले सरकारले आवश्यक वस्तु, सेवा वा निर्माण कार्य खरिद गर्न विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउने कार्यलाई जनाउँछ । जनताबाट सङ्कलित कर र स्रोतलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नु सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य हो । खरिद प्रणाली सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, मूल्यको सार्थकता, दक्षता, प्रभावकारिता र दिगोपनासम्बन्धी सिद्धान्तलाई आधार मान्नु पर्छ । यी सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास बढाउन सकिन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रशासनिक वा प्राविधिक कार्य मात्र नभई एक रणनीतिक कार्यका रूपमा बुझिन थालेको छ । सार्वजनिक खरिदले सार्वजनिक कोषको खर्चलाई परिणाममुखी र दिगो बनाउन, राष्ट्रिय उद्योग र आपूर्ति शृङ्खलाको विकासमा योगदान पु¥याउन, वातावरणमैत्री र सामाजिक न्याय अनुकूल खरिद प्रवर्धन गर्न तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । सार्वजनिक खरिद सुशासन, पारदर्शिता र विकास प्रशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
विकासका सम्भावनालाई कार्यान्वयनयोग्य परियोजना र सेवामा रूपान्तरण गर्न, परियोजनाको गुणस्तर र समयमै सम्पन्नतालाई सुनिश्चित गर्न र राष्ट्रिय विकास तथा जनताको जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउन सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन एक प्रभावकारी रणनीतिक उपकरण हो । सरकारले हरेक वर्ष विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवाका लागि ठुलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ । उक्त बजेटको ठुलो हिस्सा वस्तु, सेवा र निर्माण खरिदमै खर्च हुने भएकाले राज्यको विकास परिणाम सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारितासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको हुन्छ । खरिद व्यवस्थापन कमजोर भयो भने पुँजीगत खर्च न्यून हुने, योजना समयमै सम्पन्न नहुने, वित्तीय अनियमितता बढ्ने र अन्ततः नागरिकले समयमै र गुणस्तरीय अपेक्षित सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु वर्तमान विकास परिप्रेक्ष्यमा अत्यन्त आवश्यक छ ।
नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन (२०६३), नियमावली (२०६४), सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय जस्ता कानुनी तथा संस्थागत संरचना रहेका छन् । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली पछिल्ला दुई दशकयता कानुनी रूपमा व्यवस्थित भए पनि कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती रहेका छन् । विशेष गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमै योजना छनोट र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाइ हुनु, बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु, ठेक्का प्रक्रियामा पर्याप्त तयारी नहुनु र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिले विकास बजेटको समयमै सम्पन्न नहुने जोखिम रहन्छ ।
दिगो सार्वजनिक खरिद भन्नाले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो । विकासका उद्देश्य पूरा गर्न सार्वजनिक कोषको महत्तम उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि खरिद प्रक्रियामा दिगोपनका सिद्धान्त समावेश गर्ने प्रक्रिया दिगो खरिद हो । दिगो खरिद ‘स्मार्ट’ खरिद हो । यसले आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयवस्तु समावेश र सन्तुलन गरी त्रिआयामी जीवनचक्रको दृष्टिकोणलाई आधार लिने गर्दछ । संयुक्त राष्ट्र माराकेच टास्क फोर्सका अनुसार दिगो सार्वजनिक खरिद भनेको त्यस्तो प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत सङ्गठनले आफ्नो आवश्यक वस्तु, सेवा, निर्माण कार्य तथा उपयोगिता प्राप्त गर्दा सम्पूर्ण जीवनचक्रको मूल्य सार्थकता सुनिश्चित गर्दै सङ्गठनको आवश्यकता मात्र पूरा नगरी समाज र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने तथा वातावरणीय नोक्सान न्यूनतम पार्ने लक्ष्य राख्दछ । यसले परियोजनाको गुणस्तर सुधार मात्र गर्दैन बरु दीर्घकालीन लागत घटाउने, पर्यावरण संरक्षण र सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्ने कार्यमा पनि योगदान पु¥याउँछ ।
न्यूनतम लागतमा मात्र खरिद गर्ने परम्परागत दृष्टिकोणको सट्टा जीवनचक्र मूल्याङ्कन, वातावरणमैत्री सामग्री, श्रम अधिकार, स्थानीय उद्योग सशक्तीकरण र सामाजिक न्यायलाई समेत ध्यानमा राख्दछ । आर्थिक दिगोपनाले लागत कुशल, दीर्घकालीन टिकाउ र गुणस्तरीय उत्पादन/सेवामा लगानी, सामाजिक दिगोपनाले श्रम अधिकार र मापदण्ड, समानता, विविधता, निष्पक्ष कार्य अवस्था सुनिश्चित गर्दै रोजगारी र सिप वृद्धि, स्थानीय उद्योग र समुदायको सशक्तीकरणमा तथा वातावरणीय दिगोपनाले ऊर्जा बचत, हरित सामग्रीको प्रयोग, प्रदूषण न्यूनीकरण, जैविक विविधता र जलवायु अनुकूल प्रविधिको अपनत्व र प्रयोगमा समेत ध्यान दिने गर्दछ ।
समयमै खरिद योजना तयार नगरेसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ । मूल्याङ्कन र ठेक्का प्रदानमा निष्पक्ष निर्णय लिनु अत्यावश्यक हुन्छ । कार्यको प्रगति, गुणस्तर र समयसीमा नियमित अनुगमन नगरे परियोजना अधुरो रहन्छ वा लागत बढ्ने जोखिम रहन्छ । खरिद तयारीको पहिलो चरण आवश्यकता पहिचान हो । यस चरणमा सम्बन्धित विभाग वा प्रयोगकर्ता निकायले आवश्यक वस्तु, सेवा वा निर्माण स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापकले यस प्रक्रियामा आवश्यक सरोकारवालासँग समन्वय गरी प्राथमिकता निर्धारण र उपलब्ध बजेटसँग मेल खाने गरी सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो चरण प्राविधिक विवरण, डिजाइन र बिल अफ क्वान्टिटी तयार पार्ने हो । खरिद हुने वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मापदण्ड र डिजाइन स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि लागत अनुमान तयार हुन्छ । व्यवस्थापकले बजार मूल्य, निर्माण लागत, पूर्वअनुभव र बजेट सीमालाई ध्यानमा राख्दै यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सही लागत अनुमानले वित्तीय अनियमितता रोक्न र न्यूनतम लागतमा उच्चतम गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँदछ । ठेक्का प्रक्रिया व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण चरण हो । यसमा बोलपत्र आह्वान, योग्य आपूर्तिकर्ता छनोट र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापकको हुन्छ । बोलपत्र खोलिसकेपछि मूल्याङ्कन हुन्छ । व्यवस्थापकले कानुनी, प्राविधिक र वित्तीय पक्षको मूल्याङ्कन गरी योग्य आपूर्तिकर्ता छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ठेक्का प्रदान हुन्छ । व्यवस्थापकले ठेक्का सम्झौताअघि सबै कानुनी मापदण्ड र सर्तको पालन सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्का प्रशासन अन्तर्गत सम्झौताका सर्तको पालना, आपूर्ति समयसीमा, गुणस्तर र लागत नियन्त्रण सुनिश्चित गरिन्छ । यस चरणमा व्यवस्थापकले ठेकेदारसँग नियमित समन्वय र आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रशासनिक कार्य मात्र नभई एक जटिल व्यवस्थापकीय प्रक्रिया हो जसले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दिगोपन र जनउत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्दछ । यसका लागि खरिदमा संलग्न हुने अधिकारीसँग बहुआयामिक ज्ञान र सिप आवश्यक हुनु अति आवश्यक हुन्छ । बजारमा उपलब्ध वस्तु, सेवा र प्राविधिक प्रवृत्तिको अद्यावधिक जानकारी हुनु पर्छ । आपूर्तिकर्ताको प्रोफाइल, क्षमता, उपलब्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको प्रविधि र विशेषता, वस्तुको गुणस्तर आदि बुझ्न सक्ने बजार अध्ययन क्षमता हुनुका साथै त्यसका आधारमा उपयुक्त नक्सा, प्राविधिक विवरण र कार्यक्षेत्रगत सर्त तयार पार्न सक्ने दक्षता हुन आवश्यक हुन्छ ।
खरिद कार्यलाई बजेट अनुसार सञ्चालन गर्ने, नम्सका आधारमा उपयुक्त लागत अनुमान तयार गर्ने, लागत लाभ विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा दक्षता पनि जरुरी हुन्छ । साथै खरिद ऐन, नियमावली, मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको जानकारी तथा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्ने र सम्झौतामा हुने सम्भावित कानुनी जोखिम बुझ्ने क्षमता हुनु आवश्यक छ । खरिद गरिएका वस्तु वा सेवाले प्रयोगकर्ताको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्नु पर्छ । अन्तिम प्रयोगकर्ताको सन्तुष्टि र सुविधा सुनिश्चित गर्ने क्षमतासमेत हुनु आवश्यक रहन्छ । खरिद प्रक्रियामा सामाजिक न्याय, स्थानीय उत्पादन प्रोत्साहन, वातावरणमैत्री उत्पादनको प्रयोगमा ध्यान दिन सक्ने तथा दिगो विकास र हरित खरिद अभ्यासमा योगदान दिने क्षमता हुनु आवश्यक छ । समग्रमा सार्वजनिक खरिदमा कार्य गर्ने अधिकारी तथा सोमा संलग्न हुने जिम्मेवार कार्यगत समूहमा बहुआयामिक ज्ञान, प्राविधिक दक्षता, कानुनी ज्ञान, वित्तीय सजगता, प्रयोगकर्तामुखी दृष्टिकोण र सामाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्वको विशेषता हुनु अति आवश्यक छ ।
