आफ्नो देश वा थातथलो छाडी अन्य देश वा देशभित्रै अन्यत्र गई रोजगारी गर्ने श्रमिकलाई आप्रवासी श्रमिक भनिन्छ । यस्ता श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा पनि हरेक व्यक्ति र तिनका परिवार आधारभूत मानव अधिकार र श्रम अधिकारका हकदार रहन्छन् । यसका लागि आप्रवासी श्रमिकका स्रोत तथा गन्तव्य देशका सरकार, तिनलाई भर्ना गर्ने निजी इजाजतप्राप्त संस्था (पिआरए) र गन्तव्य देशका रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन् । त्यस्तो अधिकार हनन भएमा सम्बन्धित श्रमिकलाई सक्षम र स्वतन्त्र निकायबाट न्याय, क्षतिपूर्ति र कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ ।
माक्र्सवादी सिद्धान्तले श्रम बसाइँसराइलाई पुँजीवादको सञ्चयको अन्तर्निहित आवश्यकताको उत्पादनका रूपमा हेर्छ । जसले असमान विश्वव्यापी विकास र ‘श्रमको आरक्षित सेना’ सिर्जना गर्छ । विकसित राष्ट्रको दोस्रो श्रमबजारमा आप्रवासी श्रमिकलाई सस्तो श्रमको स्रोतका रूपमा हेरिन्छ । जसले विश्वव्यापी परिधिबाट कामदारको ‘अतिशोषण’ मा योगदान पु¥याउँछ । व्यक्तिगत छनोटको सट्टा, बसाइँसराइलाई पुँजीवादी गतिशीलताद्वारा सञ्चालित संरचनात्मक प्रक्रियाका रूपमा फ्रेम गरिएको छ, जसले असमानतालाई निरन्तरता दिन्छ । यद्यपि माक्र्सवादीले आप्रवासीविरोधी नीतिका लागि होइन, सबै कामदारका लागि समानता र अधिकारका लागि लड्न अन्तर्राष्ट्रिय एकताको वकालत गर्छन् ।
आप्रवासी श्रमिकका अधिकार
आप्रवासी श्रमिकका केही मूलभूत अधिकार छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र र ती सबैको समान मर्यादा र अधिकार रहने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी तवरले गिरफ्तार, थुनछेक वा देशनिकाला गर्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देश वा अरू कुनै पनि देश छाड्ने र आफ्नै देशमा फर्की आउने अधिकार रहन्छ । कुनै अवरोध र सीमाबिना सूचना प्राप्त गर्ने र तिनको खोजी गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र खानपिन, लत्ताकपडा, आवास तथा स्वास्थ्योपचारका सुविधा प्राप्त गर्नेलगायत अधिकार पनि यसले उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा मानव अधिकार उपभोगमा सबै व्यक्ति समान प्रकारले हकदार रहनेसमेत उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अनुसार यसका पक्ष राष्ट्रले आफ्ना नागरिकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिकार अधिकतम रूपमा सुनिश्चित गर्नु पर्छ । महामारी, व्यवसायजन्य/कार्यस्थलमा हुने तथा अन्य रोगको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गर्नु पर्छ । त्यसै गरी पर्याप्त खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य उपचार र सूचना जस्ता आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्ने राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी रहन्छ ।
आप्रवासी श्रमिककै अधिकारका बारेमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आप्रवासनको चक्रमा श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकारका बारेमा व्यवस्था गरेका छन् । खास गरी आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९९० अनुसार आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको कुनै पनि समय स्वदेश फर्की आउने अधिकार र उपयुक्त माध्यमबाट सूचना एवं महत्वपूर्ण जानकारी खोजी गर्ने र पाउने अधिकार हुन्छ । त्यस्तै उनीहरूलाई यातना वा व्रmूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गर्न र स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी गर्न निषेध गरिएको छ । आफ्नो जीवनको संरक्षण र स्वास्थ्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न उनीहरू कार्यरत रहेको देशका नागरिक सरह आकस्मिकलगायत स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने अधिकार छ । यसका साथै आप्रवासीलाई आवास तथा सामुदायिक आवासमा त्यस देशका नागरिक सरहकै अधिकार रहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का विभिन्न महासन्धिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । रोजगारीका लागि आप्रवासन विषयक आइएलओ महासन्धि, १९४९ ले आप्रवासी श्रमिकलाई निःशुल्क सेवा र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने र गन्तव्य देशले सामाजिक सुरक्षाका विषयमा आप्रवासीलाई आफ्ना देशका नागरिक सरह अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा काम गर्ने वातावरणसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं. १९५० अनुसार रोजगारदाताले कार्यस्थल, मेसिन, उपकरण र प्रक्रिया सुरक्षित छन् । यसबाट स्वास्थ्यमा कुनै जोखिम हुने छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु पर्छ । रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकलाई दुर्घटनाबाट सुरक्षित रहने र आपत्कालीन परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्छ । आफ्नो कामसँग सम्बन्धित व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा परामर्श, जानकारी, प्रशिक्षण दिनु पर्छ ।
आइएलओले जारी गरेको श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा काम गर्ने वातावरणसम्बन्धी सिफारिस नं. १६४ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई निःशुल्क रूपमा पर्याप्त सुरक्षा सामग्री र उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्छ । श्रमिकलाई आफ्नो जीवन वा स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भएमा रोजगारदातालाई सूचित गर्दा पनि त्यसमा सुधार नभएमा श्रमिकले रोजगारीबाट अलग हुने अधिकार छ ।
नेपालले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलगायतका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रमुख कानुन र श्रम अधिकारसम्बन्धी कतिपय आइएलओ महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । यसरी अनुमोदन गरेका कानुनको नेपालले लागु गर्नु पर्छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवती दुई/तीन प्रतिशत दक्ष, २२ प्रतिशतजति अर्धदक्ष र बाँकी ७५ प्रतिशत श्रमिक अदक्ष श्रमिक गइरहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा अदक्ष श्रमिक भएपछि न्यून ज्याला र सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले विदेशमा गएर काम गर्दा सङ्गठित हुने, युनियन बनाउन पाउने, आफ्ना पिरमर्का रोजगारदाता र सम्बन्धित देशको सरकारसमक्ष माग राख्न पाउँदैनन् । जे जतिसुकै अप्ठ्यारो, साह्रोगाह्रो परे पनि पुँजीपति, मालिक, कम्पनीको नीति र आदेशमा काम गर्न विवश हुनु परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि आफ्नो इच्छा अनुसारको वा अन्य कार्यक्षेत्रमा काम गर्न, सरुवा हुन पाउँदैनन् । यसै भएर वैदेशिक रोजगारीले नवदास उत्पादन गरिरहेको छ ।
नेपालबाट पछिल्लो ११ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सङ्ख्या कुल ६४ लाख ६१ हजार १९ जना छ । नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा १११ र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशका लागि श्रम आप्रवासन खुला गरेको छ । नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया र खाडीका कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमन हुन् । यद्यपि पछिल्लो समय रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, माल्दिभ्स, बेलायत, पोल्यान्ड, माल्टा, टर्की, सिसेल्स, अल्बानिया जस्ता देशमा जाने श्रमिकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ ।
श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाऔँ
नेपाल सरकारले भर्खरै राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ जारी गरेको छ । श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै श्रम आप्रवासनका सेवामा सुशासन कायम गर्न विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित श्रम आप्रवासन र पुनः एकीकरणमार्फत समृद्धिमा योगदान पु¥याउने दूरदृष्टि लिएको छ । श्रम आप्रवासनमा सुशासन कायम गरी विप्रेषणलाई उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित गर्ने ध्येय छ । सुसूचित, सिपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकासद्वारा श्रम आप्रवासनलाई प्रतिफलयुक्त बनाउँदै उद्यमशीलतामार्फत बाध्यकारी श्रम आप्रवासन अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीति अगाडि सारे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीको विषय बनेको छ । अहिले पनि आप्रवासी श्रमिकले श्रम शोषण जस्ता समस्या सामना गरिरहेका छन् । खास गरी समयमा ज्याला भुक्तानी नपाउने, जबर्जस्ती ओभरटाइम काम गर्नुपर्ने, मानव बेचबिखन गर्ने र असुरक्षित आवास र आधारभूत सुविधाको अभाव जस्ता कमजोर जीवन र काम गर्ने अवस्था; स्वास्थ्य समस्या, शारीरिक र मानसिक रोगहरू र स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने र पारिवारिक बिछोड, भेदभाव, र भाषा अवरोध जस्ता सामाजिक र मनोवैज्ञानिक चुनौती सामना गरेका छन् ।
आप्रवासी श्रमिकले ट्रेड युनियन खोल्न, पिरमर्का समाधानका लागि मागदाबी पेस गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा उनीहरूले न्यायमा पहुँचका कठिनाइ भोगिरहेका छन् । कतिपय श्रमिकलाई आफ्नो अधिकार र कार्यस्थलको अवस्थाका बारेमा जानकारीको अभावको सामना गरिरहेका छन् ।
आप्रवासी श्रमिक प्रायः जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, गैरकानुनी ज्याला कटौती, ज्याला र कागजात रोक्का गर्ने र अत्यधिक ओभरटाइमको सिकार हुन्छन् । उनीहरूले जागिरको असुरक्षा, कम आयको सामना गरेका छन् । गन्तव्य मुलुकमा उनीहरूको अधिकारका बारेमा प्रायः सीमित बुझाइ हुन्छ र सामूहिक सौदाबाजीमा पहुँचको अभाव हुन्छ । कामदारलाई असुरक्षित, अस्वच्छ र भिडभाड भएको अवस्थामा राख्ने गरिन्छ । उनीहरूले कार्यस्थलमा विभिन्न पेसागत जोखिम सामना गर्नु पर्छ, मानक स्वास्थ्य र सुरक्षा तालिमबाट बहिष्कृत हुन सक्छन् । आप्रवासी कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र मानक कार्यस्थल तालिमबाट बहिष्कृत गरिन्छ ।
मुलुकलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटाउने रणनीति अवलम्बनका कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ । यसका लागि खेतीयोग्य बाँझो जमिनको पूर्ण उपयोग गर्नु पर्छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्विको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । कृषि, पर्यटन रोजगारीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी रोजगारीका क्षेत्रको विस्तार गर्न ढिला भइसकेको छ ।
