उपलब्धिमूलक सहकार्यको यात्रा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । देशभरि कोभिडविरुद्ध भ्याक्सिनको वितरणपछि कोरोनाको जोखिम केही कम भएको मौका पारेर देशका ७५३ स्थानीय तहमा एकै दिनमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको पाइयो । यो लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हितकर छ । 

निर्वाचनद्वारा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार एकै तीरले तीन सिकार गर्न सफल भएको छ । पहिलो, निर्वाचन बिनाकुनै विघ्न, बाधा निर्वाध सम्पन्न हुनु, दोस्रो, गठबन्धनमा सहभागी पार्टीमा केही आन्तरिक मतभेद तथा बागी उम्मेदवारीको तगारो हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा सफलता हासिल गर्नु र तेस्रो, आगामी प्रादेशिक तथा संसदीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने वातावरण सिर्जना हुनु ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिगमनलाई रोक्न तथा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नका निम्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले दुई÷दुईपल्ट प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका कारण दुईतिहाइको वामपन्थी सरकार ढलेपछि नेकपाबाट चोइटिएका दुई दलसँग कांग्रेसले सहकार्य गरी पार्टीका सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।

जसमा एमाले इतरका अन्य दुई दल पनि सहभागी भए । यसरी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दल मिलेर बनेको पाँचदलीय गठबन्धनले संयुक्त रूपमा चुनावमा जाने निर्णय गरेपछि चुनावी वातावरण पनि बेग्लै किसिमको बनेको थियो । नेपाली जनताले पनि चुनावमा स्थिरता र विकासको निम्ति गठबन्धनका दललाई नै अधिकांश स्थानमा विजयी गराए । 

स्थानीय निकायका चुनावको नतिजाअनुसार सत्तारूढ गठबन्धन अधिकांश स्थानमा महìवपूर्ण पद आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको छ । देशका पाँच महानगरमा काठमाडौँ एउटालाई छाडेर ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज, पोखरा र विराटनगरमा गठबन्धनकै तर्फबाट दिइएका उम्मेदवार विजयी भए । 

ललितपुर महानगरमा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जनले दोस्रो पटक विजय हासिल गर्नुभएको छ । विराटनगरमा कांग्रेसकै उम्मेदवार नागेश कोइराला, भरतपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहाल र पोखरामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य गठबन्धनका तर्फबाट विजयी हुनुभयो । उता वीरगञ्जमा जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंह गठबन्धनको समर्थनमा विजयी हुनुभयो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै एक कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धन सफल भएको प्रतिक्रिया दिँदै गठबन्धनलाई प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनसम्म लिएर जाने बताउनुभएको छ । निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले दोस्रोमा खुम्चिएको छ भने माओवादीले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ । स्थानीय तह चुनावमा यसपालि बागी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले गठबन्धनका सदस्य तथा अन्य ठूला दललाई विभिन्न स्थानमा चुनौती दिए पनि गठबन्धनलाई भारी सफलता प्राप्त भएको छ । 

स्थानीय तह चुनावबाट गाउँका सिंहदरबारका प्रतिनिधि चुनिने हुनाले पनि यसले राजनीतिमा ठूलो महìव राख्दछ । देशका थु्प्रै विकासनिर्माणका कार्य स्थानीय तहमार्फत नै सम्पन्न हुने गर्छन् । स्थानीय तहले जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हुनाले पनि त्यसको ठूलो महìव छ । निर्वाचनको नतिजाले निकट भविष्यमा हुनगइरहेका प्रादेशिक तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा निश्चित रूपमा प्रभाव पार्ने हुन्छ । कतिपयले यो गठबन्धन बिनासिद्धान्तको केवल स्वार्थको सम्मिश्रण मात्र हो भनी आलोचना गरेको पनि सुनियो तर नेपालमा समय–समयमा राजनीतिक सङ्कटबाट निकास निकाल्न तथा प्रजातन्त्र सुदृढ तुल्याउन वाम, प्रजातान्त्रिक गठबन्धन भएको र त्यसले सकारात्मक नतिजा ल्याएको इतिहास छ । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने त्यसबखत नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाबीच सहकार्य भई बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको हाम्रो स्मृतिमा ताजै छ । अहिले पनि देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै गर्दा असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउन र प्रजातन्त्र सुदृढ तुल्याउन पाँचदलीय गठबन्धनको आवश्यकता परेको हो ।

हुन त १९८० को दशकको अन्त्यतिर सोभियत सङ्घ विघटन भई शक्तिराष्ट्रबीचको शीतयुद्ध समाप्त भएपछि विश्वको राजनीतिक धरातलमा सैद्धान्तिक लडाइँ करिब, करिब असान्दर्भिक भएको अवस्था छ । अहिले नेपालमा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्रलगायत सबै पार्टीले बहुदलीय प्रजातन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको अवस्थामा यो वामपन्थी र त्यो प्रजातान्त्रिक भन्ने विभाजन रेखा नै समाप्त भएको अवस्था छ । हामीले विगत २०, २५ वर्षयता धेरै पार्टीको सरकार देख्यौँ, प्रजातान्त्रिक, वामपन्थी, चरमवामपन्थी आदि तर ती कुनै पनि सरकारका राजनीतिक सिद्धान्त र आर्थिक कार्यक्रममा ताìिवक भिन्नता जनताले अनुभव गर्न पाएका छैनन् । 

२०७२ सालमा नयाँ संविधान निर्माण भएयता सबै पार्टीले सो संविधानले अङ्गीकार गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रकै परिकल्पनालाई आत्मसात् गरिआएको अवस्था छ । यस बदलिँदो परिस्थितिमा वामएकता भनौँ वा प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच एकता भनौँ, त्यसमा कुनै ताìिवक भिन्नता छैन । तसर्थ केही दलका नेताहरू अहिले पनि वामएकताकै नारा घन्काउँछन् भने त्यो उनीहरूको पु्रातन मानसिकता वा पूर्वाग्रही सोचको उपज भन्दा केही फरक पर्दैन । 

अहिलेको निर्वाचन परिणामले पनि के कुराको अपरिहार्य आवश्यकता देखाएको छ भने आगामी सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको समयसम्म यो गठबन्धन कायमै राख्नु जरुरी छ । कुनै, कुनै कुरा बानी नपरेसम्म छिटो हजम नहुनसक्छ । जस्तै– रुखमा मत हाल्नेले हँसिया हथौडामा वा हँसिया हथौडामा मत हाल्नेले रुखमा मत हाल्न हिच्किचाउने प्रवृत्ति यस पटकको निर्वाचनमा कतैकतै नदेखिएको हैन तर समग्रमा त्यस प्रकारको सोचले गठबन्धनमा ठूलो असर भने पार्न सकेन ।

अहिले नेपालको परिस्थितिको बाध्यता पनि के हो भने हामीले राजनीतिक स्थिरता दिनु छ भने र देशको सर्वतोमुखी विकास एवं आर्थिक समुन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गर्न गठबन्धन संस्कार विकसित गर्नैपर्ने हुन्छ र त्यसलाई केही समय आत्मसात् गरेर जानैपर्छ । ०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष सत्ता टिकाउन नसक्नुका कारण प्रजातन्त्रमा धक्का लाग्यो र माओवादी सङ्घर्षले फस्टाउने वातावरण बन्यो, फलस्वरूप सर्वोत्कृष्ट भनिएको २०४७ को संविधान नै खारेज गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । 

अहिले पनि एउटा ठूलो दलका नेतामा तानासाही प्रवृत्ति देखिएपछि र दुई÷दुईपल्ट संसद् विघटन भई दुईतिहाइको सरकार ढल्नुका साथै पुनस्र्थापित संसद् नौ÷नौ महिनासम्म अवरुद्ध गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै पङ्गु बनाउने कार्यको सुरुवात भएपछि प्रतिगमनविरुद्ध यो सत्ता गठबन्धन आवश्यक परेको हो । तसर्थ आगामी दिनमा पनि राजनीतिक दलबीच समान विचार वा रणनीति वा आवश्यकताअनुरूप एकता, सहमति र सहकार्यको निरन्तरता टड्कारो रूपमा महसुस गरिएको छ । कमसे कम एक वा दुई कार्यकाल पार्टीहरूले सहमति र सहकार्यमा सरकार चलाई राजनीतिक स्थिरता कायम गरी देशलाई आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा अग्रसर हुने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।