काठमाडौँ, चैत ६ गते । फलानो स्कुलमा भर्ना गरिदिनुपर्यो भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई अचेल निकै फोन आउने गरेको छ । उहाँलाई यस्तो फोन पहिले आउँदैनथ्यो तर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व समाल्नुभएकाले थुप्रैले फोन गर्ने गरेका छन् ।
अहिले स्कुल भर्नाको मौसम हो । नयाँ विद्यार्थी भर्ना कार्य तीव्र छ । विशेष गरी नाम चलेका विद्यालयमा कक्षा १ मा नयाँ भर्ना गर्ने र त्यसमा सीमित सिट सङ्ख्या हुने हुँदा अभिभावक आफ्ना छोराछोरी ती स्कुलमा भर्ना हुन नसक्लान् कि भनेर तनावमा छन् । शिक्षामन्त्रीलाई भनियो भने त्यहाँ भर्ना पक्का हुन्छ भन्ठानेरै फोन आउने गरेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।
विशेष गरी नाम चलेका तर भर्ना पाउन कठिन भएका निजी, सामुदायिक तथा ट्रस्टका स्कुलमा भर्ना गरिदिन यस्ता फोन आउने गरेको हो । पछिल्लो समय नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयमा समेत भर्ना गर्न कठिन हुने गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय स्कुलले थेग्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी भर्नाको चाप बढ्न थालेको छ । अभिभावकले फोन गरेर जसरी पनि नानीबाबुको नाम निकालिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ तर भर्ना हुन आएका सबैलाई भर्ना गराउने चाहना भए पनि सकेका छैनौँ ।”
विद्यार्थी चाप थेग्न नसकेपछि ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयलगायतले त कोड नम्बर प्रयोग गरेर प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । विगतमा माथिल्लो कक्षामा भर्नाका लागि मात्रै धेरै दबाब आउने गरेकामा पछिल्लो समय तल्ला कक्षादेखि नै विद्यार्थी भर्नाको चाप यस्ता विद्यालयमा देखिन थालेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले मङ्गलबार उपत्यकाका त्यस्ता स्कुलका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभियर्स, रातो बङ्गला, बुढानीलकण्ठ स्कुल, एसओएस बालग्राम, नेपाल सैनिक विद्यालय, नेपाल प्रहरी स्कुल र गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका प्रमुखको सहभागिता रहेको उक्त छलफलमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, शुल्क व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति वितरण, विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व र कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो ।
छलफलमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले आफूलाई असाध्यै फोन आउने गरेको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “यस्ता फोन आउनुहुन्न तर आइरहेका छन् । यसरी भनसुनका आधारमा भर्ना गर्नुहुँदैन । सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ ।”
उहाँको भनाइमा थप्दै ललितपुरको जावलाखेलस्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलका प्रिन्सिपल अमृत राईले भन्नुभयो, “मन्त्री, सचिव, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदिको कोटा छ भनेर बजारभरि हल्ला छ । वास्तवमा कसैको पनि कोटा राखिएको छैन । कतिपयले चिट्ठा निकाल्दा हाम्रा छोराछोरीको नाम निकालिदिनू पनि भन्ने गरेका छन् ।”
कक्षा १ का विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले अन्य विधिबाट भर्ना प्रक्रिया थाल्नू भनेर शिक्षा निकायमार्फत देशभरिका स्कुललाई निर्देशनात्मक परिपत्र गरेको थियो । सेन्ट जेभियर्स स्कुल र सेन्ट मेरिज स्कुलले गत वर्षबाट गोलाप्रथाबाट विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेका छन् । ती स्कुलले कुल भर्ना लिने विद्यार्थीको ६३ प्रतिशत खुलाबाट र बाँकी आरक्षण कायम गरेका छन् ।
मङ्गलबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले कोटा कायम गर्न नमिल्ने र सबैलाई खुला गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो, “शिक्षासम्बन्धी कानुनले तोकेको प्रावधानभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । पहुँच हुनेलाई मात्र भर्ना लिने प्रवृत्तिको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनु पर्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले भनेर हुँदैन, स्कुलका लागि सबै समान हुन् ।”
कानुनमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ तर यहाँका निजी स्कुलले छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने बरु छात्रवृत्ति भन्दै छुट दिने गरेका छन् । भर्नादेखि मासिक शुल्कसम्म छुट दिइन्छ । प्रायः १० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरिएको पाइन्छ । कतिपय स्कुलले एकै परिवारका तीन जना पढ्ने भए एक जनालाई छुटमा पनि पढाउने गरेका छन् । शिक्षामन्त्री भट्टराईले शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार भर्ना गर्न र निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
