• १ चैत २०८१, शुक्रबार

लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि रूपान्तरण

blog

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यो विषयको बहस प्रारम्भ भएका बेलामा हामीले हाम्रो बोली, व्यवहार र आचरणलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सक्यौँ कि सकैनौँ भन्ने प्रश्नमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । हाम्रा आनीबानी, व्यवहार र आचरणलाई शिष्ट, मर्यादित र सन्तुलित तथा हाम्रा काम वा गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । हामीले पल पल प्रवाह गर्ने सञ्चार प्रणालीलाई अहिंसात्मक रूपमा हेर्नु र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

हाम्रा निर्णय प्रक्रियालाई बहुजन हिताय बनाउन आवश्यक छ । अरूको आदर सम्मान गर्न सक्नेले मात्रै अरूबाट आदरसम्मान पाउने हो । हरेक नागरिकको जीवनलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनका लागि सबैको साझा प्रयास र प्रयत्न आवश्यक छ । शासनप्रणालीलाई कानुनी शासनमा रूपान्तरण आवश्यक छ । कानुन सबैका लागि समान, अवसर सबैका लागि समान सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू सबैको भन्ने महसुसीकरण गर्न सक्ने क्षमता र प्रक्रियाको अवलम्बन आवश्यक छ । अनुशासनको पालना डन्डा चलाएर गराउन सकिँदैन, सुशासन नाराले आउने होइन, अनुशासन र सुशासन स्थापित गराउने जिम्मेवारी हाम्रै होइन र ?

नेपाली समाजको विकासक्रमलाई गहिरो ढङ्गले नियाल्ने हो भने सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने, एकअर्कालाई आवश्यक पर्दा सहयोगी हात अघि बढाउने, मुलुकको शासन, प्रशासनलाई सही बाटोमा अघि बढाउनका लागि बनेका योजनालाई बिनासर्त, बिनास्वार्थ पूरा गराउन सहभागिता जनाउने जस्ता आधारभूत असल मान्यताको कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका रहेको छ । यस्ता असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने कार्य पनि हाम्रै हो ।

हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा साक्षी र सहभागी रहेको नेपाली समाजको चरित्र स्वतन्त्रताप्रति बढी आशक्त र विश्वस्त छ । स्वतन्त्रताप्रतिको यही आशक्ति र लोकतन्त्रप्रतिको अगाध मोहकै कारण नेपालमा हरेक राजनीतिक व्यवस्थाको अनुभव प्राप्त भएको छ । नेपालमा झन्डै तीन/चार पुस्ताले गरेको लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाइँ, बलिदान र सङ्घर्षकै परिणाम स्वरूप आज मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आकार लिएको हो । राज्यको शक्ति सन्तुलनका लागि निर्माण गरिएका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको सम्बन्ध प्रणालीबद्ध हुनुपथ्र्यो, एउटाको गल्ती कमजोरीलाई अर्कोले सच्याउँदै जाने र भएगरेका गल्ती कमजोरीलाई अर्को पटक नदोहोरिने प्रबन्ध, प्रणालीलाई स्थापित गर्दै जानु पथ्र्याे । राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको सञ्चार जगत्ले आमनागरिकलाई प्रदान गर्ने सूचना तथ्यपरक र विश्वसनीय हुने, सञ्चार क्षेत्रले उठाएका तथ्यपरक सवाललाई राज्यले तत्काल रेस्पोन्स गर्ने, संवैधानिक आयोगहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने, गल्ती गर्ने कसैलाई छुट नहुने र कानुनका अगाडि सबै नागरिक समान हुने स्थितिको निर्माणले प्रणाली स्थापित गर्नु पर्छ ।

राज्यको संरचनागत परिवर्तन, शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन जस्ता कुराले मात्रै मुलुकमा सुशासन स्थापना हुँदैन । राजनीति सबै नीतिको श्रेष्ठ नीति हो । राजनीति पेसा होइन, सेवा हो । सेवाभावका साथ सञ्चालन भएका राजनीतिक दलको इज्जत, प्रतिष्ठा र जनविश्वास नागरिकको मनमा हुन्छ । जनविश्वास प्राप्त गरेका राजनीतिक दलको आयु दिगो हुन्छ । राजनीतिक दलको आयु दिगो हुनु भनेको देशमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ र राजनीतिक स्थिरताले मात्रै मुलुकले दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्दछ । राजनीतिक स्थिरताले नै समाजलाई असल बनाउन, नागरिक सहभागिता बढाउन र राज्यका स्रोतसाधन र निर्णय प्रक्रियामा आमनागरिकको पहुँचलाई स्थापित गर्दछ । नागरिक सहभागिताले नै विकास प्रक्रियामा उनीहरूको स्वामित्व बढाउँछ । नागरिक स्वामित्वमा भएगरेका विकास प्रक्रियाले नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन र नागरिक जीवन सहज बनाउन योगदान गर्छ । 

जबसम्म लोकतन्त्रलाई संस्कार, संस्कृतिका रूपमा ग्रहण गर्ने, हाम्रा दैनिक व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बनाउने तथा नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउने कार्यक्रम र योजनालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान सक्दैनौँ, जबसम्म नेपालका राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्न सक्दैनौँ, व्यक्तिगत स्वार्थ र सर्वसत्तावादी चिन्तन प्रवृत्तिमाथि हमला बोल्न सक्दैनौँ, जबसम्म नागरिक आवाजलाई सुन्ने र प्राप्त भएका नागरिकका आवाजलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्रमाथि सधैँ प्रश्नहरू उठिरहने छन् ।

मेरो सरकार छ, मलाई बिरामी हुँदा, शिक्षा आर्जन गर्दा वा रोजगारी प्राप्त गर्दा सरकारले मेरा लागि पर्याप्त अवसर सिर्जना गरेको छ । म मेरो सरकारसँग निरन्तर साझेदारी गर्न चाहन्छु, सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छु भन्ने मान्यतालाई विकास गर्न नसक्दा आज देश युवाविहीन बन्दै गइरहेको छ । यो अवस्थामा परिवर्तन गर्न नसकेसम्म हामीले निर्माण गरेका सरकारको कुनै अर्थ छैन । मेरो देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन, सबै नागरिकलाई कानुनको शासन छ । सबैलाई सामाजिक न्याय प्राप्त छ । सरकारका कारण कहिल्यै पनि अन्यायमा पर्दैन, मेरो देशमा म सुरक्षित छु, मलाई कसैले पनि बिनाकारण छुन सक्दैन र न्यायिक निरूपणबिना म कुनै पनि कारणले जेल जाँदिनँ वा मेरो ज्यानमाथि तलमाथि हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता हरेक नागरिकको अधिकार हो । मेरो जीवन सम्मानित र मर्यादित छ । म मेरो देशमा सम्मान र इज्जतका साथ बाँच्न सक्छु भन्ने विश्वास सिर्जना गरिनु पर्छ । मेरो नाममा रहेको जमिन अरू कसैले खोस्दैन, मेरो बैङ्कमा रहेको रकम कहीँ पनि जाँदैन । पेट काटेर सहकारीमा बचत गरेको रकम हराउँदैन वा लुटिँदैन । मेरा छोराछोरी र श्रीमतीको सुरक्षा मेरो सरकारले गर्छ, म भोकै बस्दिनँ, मलाई पेटभरि खान सरकारले उपलब्ध गराउँछ । मैले गरिरहेको काम इमानदारीका साथ पूरा गर्दै छु र मेरो रोजगारी कसैले खोस्दैन । मेरो बसोबास गर्ने घरका लागि जमिन मेरो सरकारले मलाई दिएको छ । म बिरामी पर्दा नजिकैको अस्पतालमा मेरो उपचार हुन्छ, पैसा नभएर अस्पतालमा मर्दिनँ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनु पर्छ । 

दलित समुदायमा जन्मेको कारण विभेद हुँदैन । महिला भएका कारण अस्तित्व कसैको लुटिँदैन । कमैया भएका कारण बसोबासको व्यवस्था सरकारले गर्छ । श्रमिक भएका कारण सरकारले काम गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ र श्रमिकको उचित ज्याला दिन्छ । जनजाति भएका कारण सांस्कृतिक संस्कार परम्पराको संरक्षणमा सरकारले सहयोग गर्छ । सरकारले विभेदजन्य व्यवहारलाई सहँदैन र अभिभावकविहीन हुँदा सरकारले पालनपोषण गर्दछ । ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण वा एकल भएका कारण सरकारले हेरचाह गर्छ भन्ने विश्वास सबैमा आउनु जरुरी छ । सबै विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन, तालिम तथा अन्य सिकाइलाई व्यवस्थित गर्दै शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउने, सञ्चार, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका अभियान सञ्चालन गरी त्यसमा नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने गरी विकास प्रक्रियालाई आमनागरिकको जीवन सहज बनाउने अभियानमा जोड्ने काममा अब बन्ने सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ । नागरिक र सरकारबिचको अविश्वासको खाडललाई समाप्त पार्नका लागि विशेष योजनाको कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ ।

लोकतन्त्रका लागि नेपाली नागरिकको सङ्गठित, असङ्गठित प्रयास र प्रयत्न बलिदानीपूर्ण रहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलले नेपालको शासनप्रणालीको परिवर्तनका लागि निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदान गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि आमनागरिकलाई तयार गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र राजनीतिक दलहरूको झन्डामुनि गोलबन्द गर्ने काम अत्यन्त मेहनतका साथ गर्दै आइरहेका छन् तर परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउने र आफूलाई शासकीय क्षमताको प्रयोगमार्फत आमजनजीवनलाई सहज बनाउने कुरामा अब चिन्तनमनन र विश्लेषणमार्फत समीक्षा गर्ने र राजनीतिक दल, दलका नेता, राजकीय निकायमा रहेका सबै निर्वाचित नेतृत्वले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । समय घर्किसकेको छैन । आफूलाई रूपान्तरण गर्ने अभियानको थालनी गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई दुनियाँको कुनै शक्तिले चुनौती दिन सक्दैन ।