फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, फागुन २९ गते । गण्डकी प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकले सामयिक कर असुल गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयक यही फागुन २ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएकोमा र फागुन ८ गते यसमाथि सामान्य छलफल भएको थियो ।
बैठकमा भएको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितप्रकाश आले र नेकपा (एमाले) का सांसद सुधीरकुमार पौडेलले भाग लिनुभएको थियो । उहाँहरूले यो विधेयकले प्रदेश सरकारको करको दायरा बढाउन र आम्दानी बढाउन सघाउने विचार राख्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद सुशीला सिम्खडाले सरकारले पर्याप्त छलफलबिनै कर उठाउने जस्तो गम्भीर विधेयक हतारमा अगाडि बढाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सभामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले गण्डकी प्रदेश निजामती ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । यो विधेयक फागनु २२ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बराल, देवका पहारी त्रिपाठी र कुशुम बुढा पुनले भाग लिनुभएको थियो ।
छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री थापाले सरकारका योजना समयमै सम्पन्न गर्न र जनशक्तिको अभाव टार्न संशोधन विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ल्याएको निजामती ऐनमा स्थायी प्रकृतिका कार्मचारी मात्र राख्ने व्यवस्था थियो । विविध कारणले कर्मचारी रिक्त हुने, समयमै पदपूर्ति नहुँदा योजना सम्पन्न गर्न नै कठिन हुने भएकाले केही प्राविधिक पदमा करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने व्यवस्था यसमा गरेका छौँ ।”
यो विधेयकमा प्रदेश सरकारले बढीमा छ महिनाका लागि इन्जिनियर र कृषि प्राविधिक करार भर्ना गर्न सक्ने प्रावधान छ । सभामा मन्त्री थापाले अपाङ्गतासम्बन्धी विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको र प्रदेश सभामा चाँडै दर्ता हुने जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि सदनको शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले हिंसापीडित महिलाका लागि बनेको सेफ हाउस बेवारिसे बनेकोमा चिन्ता जाहेर गर्नुभयो । पोखरा महानगरको वडा नम्बर ३३ मा बनेको सेफ हाउस सञ्चालन आउन सकेको छैन ।
सांसद रोहन गाहामगरले तनहुँ र नवलपुर जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल नौ वर्षमा पनि सम्पन्न नभएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेश सभाको अर्काे बैठक चैत १० गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ । प्रदेश सभामा अहिले छ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् ।
