• १० फागुन २०८१, शनिबार

‘विद्युतीय भुक्तानीमा प्रगति’

blog

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन ९ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालले वित्तीय पहुँच र विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोगमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको बताउनुभएको छ । राजधानीमा बिहीबार सम्पन्न साउथ एसिया रिजनल फाइनान्सियल इन्क्लुजन इनिसिएटिभ (सार्फी) को ‘लिडर्स राउन्ड टेबल’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

सो क्रममा उहाँले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरणको लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति सार्फीको गतिविधिलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि क्षेत्रीय सहकार्य र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । 

दक्षिण एसिया क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरणलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय सेवाको डिजिटलाइजेसन, ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता र साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय सेवा विस्तारमा जोड दिन उहाँले आह्वान गर्नुभयो ।

श्रीलङ्काका केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर डा. पी. नन्दलाल विरासिङ्घेले दक्षिण एसियामा वित्तीय पहुँच र वित्तीय सेवा विस्तारका निम्ति सार्फीमार्फत अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी दृष्टिकोणबारे सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सार्फीमार्फत क्षेत्रीय सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ गर्दै आगामी पाँच वर्षका निम्ति दिगो, समावेशी र नवप्रवर्तनात्मक वित्तीय सेवाको प्रारूप तयार गर्ने विषयका एजेन्डालाई बैठकमा प्राथमिकता दिइएको थियो ।

बैठकमा सेन्ट्रल बैङ्क अफ श्रीलङ्काका गभर्नर डा. पी. नन्दलाल विरासिङ्घे, बङ्गलादेश बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा. मोहम्मद हबिबुर रहमान, माल्दिभ्स मनिटरी अथोरिटीका डेपुटी गभर्नर इमाद अहमद, सेन्ट्रल बैङ्क अफ पाकिस्तानका कार्यकारी निर्देशक स्येद समर हुस्नैन, बङ्गलादेशको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कमरुल हक मारुफको उपस्थिति थियो ।

सार्फीका सदस्य संस्थाका तर्फबाट सार्फी चार्टर संशोधन, सार्फी अन्तर्गतको ‘एक्पर्ट ग्रुप अन फाइनान्सियल इन्क्लुजन पोलिसीको कार्यका सर्तलगायतका विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त अवधारणाउपर सार्फीको सदस्य संस्थाका प्रमुख/प्रतिनिधिका तर्फबाट विभिन्न धारणा राखिएको थियो । बैठकले सार्फीमार्फत सन् २०२५ मा सञ्चालन हुने वार्षिक कार्ययोजनालाई पनि स्वीकृत गरेको छ । बैठकको पहिलो सत्रमा सदस्य संस्थाका सबै सहभागीका तर्फबाट आआफ्नो मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरणको विद्यमान स्थिति र दक्षिण एसियामा वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्धनका लागि सार्फीमार्फत अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको थियो ।